खड्गप्रसादजीको मस्तिष्कमा वैध/अवैध तरिकाले लामो समय शासन गर्ने सोच छ । – कृष्ण पहाडी (अन्तर्वार्ता)

गत माघ १२ गते बालुवाटारमा निस्किएको दुईवटा जुलुसमा राज्य पक्षबाट दमन भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनले राज्यको कस्तो चरित्रलाई उजागर गर्छ ?

म ‘मानव अधिकार तथा शान्ति समाज’को कुरा गर्छु । शान्ति समाजको पहिलो जुलुस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा थियो । माघ १२ गते १२ बजे ‘शान्ति समाज’का तर्फबाट हामी प्रधानमन्त्री निवासअगाडि गयौँ । हामी जानुको कारण थियो– अदालतमाथि प्रभाव पार्ने दुष्प्रयासविरुद्ध, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगविरुद्ध, किर्तेतन्त्र विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (चाहे त्यो वकिलविरुद्ध होस् या बुद्धिजीविविरुद्ध होस् वा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबा गर्ने प्रधानमन्त्रीले नर्कमा पत्रकार जान्छन् भन्ने कुरा होस्) विरुद्ध । तर, अहिले कुनै पनि हालतमा गिरफ्तारी नगर्ने सरकारको नीति देखियो । उनीहरूले त्यहीँबाट धकेलेर, लठ्ठी राखेर आधा/१ घन्टामा घर जाऊन् भन्ने सोचे । हामीले कुनै पनि हालतमा गिरफ्तारी दिन्छौँ भनेर अघि बढ्यौँ । सरकारले षड्यन्त्र ग¥यो । कानुन तोडेपछि गिरफ्तारी नगर्ने बरु पानीको फोहोरा हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने र दमन गर्ने देखियो । प्रतिगमनको सिँढी चढ्दै जाँदा उहाँले दमनको सहारा लिने देखियो । त्यसको सुरुवात माघ १२ गतेका २ वटा जुलुस प्रदर्शनमाथिको व्यवहारबाट देखियो ।

१२ गतेको जुलुसमा हामीमाथि अमानवीय व्यवहार भयो । महिला मानवअधिकार रक्षकवादीलाई ल्याएर पुलिस क्लबमा राखियो । साढे १२ बजे ल्याएर साढे ६ बजेसम्म छाडिएन । सक्ने भए जे पनि गर्ने रहेछन्, त्योचाहिँ देखियो । अर्काेतिर अरू साथीहरूले गरेको फरक जुलुस प्रदर्शनमा घटनाक्रम जेसुकै भए पनि पानीको फोहोरा प्रयोग गरियो, लाठीचार्ज गरियो । त्यसदिन सरकारले आन्दोलन दबाउने ‘कास्टिङ’ गर्‍यो ।

०४६ साल र ०६२/६३ मा व्यवस्था नै फाल्न आन्दोलन गरियो । अब अहिले तपाईंहरू के फाल्न आन्दोलन गरिरहनुभएको छ ?

विकृति फाल्न । संविधान लिकबाट बाहिर गएको छ, लिकमा ल्याउने काम सर्वाेच्च अदालतको हो । सर्वाेच्च अदालतले त्यो काम गरेन भने राजनीतिक दलको आन्दोलन अराजक हुने खतरा देख्छु । हामीचाहिँ अराजकवादी धारमा जाँदैनौँ । चिहानमा पुगिसकेका एजेन्डाहरू पनि सबै उठ्न थाले, असहमतिका जुन स्वरहरू थिए ती सबै प्रकट भए । खड्गप्रसादजी आफू सत्तामा टिक्नका लागि अनेकौँ अतिवाद र बितन्डाको सहारा लिँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले यी सबै विकृति रोक्न आन्दोलनमा गएका हौँ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो भने पनि केही हदमा विकृतिचाहिँ रहन्छ । पुनस्र्थापित भएन भने वैशाखमा खड्गप्रसादजीले के गराउनु हुन्छ ? चुनाव गराउनुहुन्छ ? हुन्न । नगराएपछि उहाँ अवैध ठहरिनुहुन्छ । उहाँलाई फालेर अर्काे खिलराज प्रवृत्ति ल्याउनु अर्काे अवैधानिकतालाई प्रश्रय दिनुहुन्छ । तपाईहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कास्टिङ विगतमा देख्नुभयो, अहिले ताण्डव सुरु भइसकेको छ । आन्दोलनको बलले उहाँलाई फाल्यो भने त्यो पनि अवैधानिक हुन्छ । त्यो रिक्ततामा कसलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ? खड्गप्रसादजीले बुझ्नु नै भएको छैन ।

उहाँको सनक र लहडको कारणले यी सबै घटनाक्रम भए । एउटा व्यक्तिको सनक र लहडका कारण देशले यत्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने ? त्यसैले, ठूलो अराजकतामा देश जाने संकेत देख्दै छु । जो अहिले सडकमा विरोध गरिरहेका छन् या अदालतमा सहारा लिइरहेका छन्, तिनीहरू अराजक हुने खतरा मैले देखेको छु । त्यसैले एउटा भूल गर्नु हुँदैन, नेताका जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि शान्तिपूर्ण तबरले लड्नुपर्छ, त्यो विकृतिको विरुद्ध । जनताले मतको माध्यमबाट दण्ड दिनुपर्छ, तर दलहरूलाई ‘अन्डरस्टिमेट’ गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले अन्डरस्टिमेट गर्दा के भयो परिणाम ? देखियो नि ।

भोलि आन्दोलन बढ्दै गइसकेपछि कतिपय दलहरूका लागि त्यो आन्दोलन संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित नहुन पनि सक्छ । अनेकौँ एजेन्डामा जान सक्छन् । हिजो हामीले जे कुरा जोड्यौँ भोलि त्यो सबैलाई तोड्नेहरू हाबी हुन सक्छन् ।

नागरिकले पटक–पटक आन्दोलन गर्ने, पात्र पनि परिवर्तन हुने, तर चरित्रचाहिँ उही रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्था भोग्न हामी किन विवश छौँ ? आन्दोलनले प्रवृत्ति नै परिर्वतन गर्न किन सकेन ?

हामीले नागरिकलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । एउटा राजा फाल्यौँ, तर त्यो राजतन्त्रको निरंकुश चरित्र, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनता केही न केही हदसम्म नेताहरूले आफूमा समाहित गरे । म कानुनभन्दा माथि छु, मैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, म सदाबहार, सधैँभरि मैले खाइराख्नुपर्छ– यो धेरै भयो । मैले जिल्ला घुम्दा जनताबाट बुझेको कुरा हो यो । राजतन्त्रकै निरन्तरता भयो, गुजाराको माध्यम भयो, सेवामूलक भएन राजनीति, फोहोर भयो । त्यसकारण अहिले आन्दोलनमा कार्यकर्ता त आउलान्, तर जनता नै आन्दोलनमा आउने म देख्दिनँ ।

हामी सर्वाेच्चको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ । न्यायमूर्तिहरूका अगाडि जतिसुकै दबाब भए पनि हामीले त्यो दबाबलाई चिर्न उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर जुलुस गरेको हौँ । तर, जीवनको यतिका वर्षसम्म कलम घोटेर त्यो ठाउँ (सर्वाेच्च)मा स्थान बनाउनुभएको छ, समग्र न्यायक्षेत्रमै कलंकित र बहिस्कृत हुने हिसाबले संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा लेखेको छ भनेर कसरी भन्नुहोला ! एउटा आशाको बिन्दु त्यहाँ छ । अर्काे कुरा, न्यायालयले संविधान बनाउने होइन, संविधानको व्याख्या गर्ने हो । व्याख्या गर्न आधार टेक्नुपर्‍यो । आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम, न्याय क्षेत्रमा कलंकित हुने र समाजमा बहिस्कृत हुने काम न्यायमूर्तिहरूले गरिहाल्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन । पहिला त केही ‘सेटिङ’ भएको हो । बेन्च फिक्सिङ गर्ने प्रयत्न भएको हो । खड्गप्रसादजीले गरेका ३ वटा कुरा मैले भनेको छु– सेटिङ, फिक्सिङ र भेटिङ ।

तपाईंहरू अदालतलाई पर्खिन्छौँ पनि भन्नुहुन्छ, सडकमा आन्दोलन पनि गरिरहनुभएको छ । अदालतलाई कुर्दा हुन्न र ? किन सडकमै आइहाल्नुपर्ने ?

जुनवेला अदालतमा यो मुद्दा दर्ता भइसकेको थिएन, हामी सडकमा गइसकेका थियौँ । अर्काे कुरा, प्रधानन्यायाधीशले यसलाई ठूलो घेरामा लगिदिएको भए हामी सडकमा जाँदैन थियौँ । जस्तो, गिरिजाबाबुले ०५१ सालमा, मनमोहनजीले ०५२ सालमा, सूर्यबहादुरजीले ०५४ सालमा र शेरबहादुरजीले ०५९ सालमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा ३ वटामा ११/११/११ र एउटामा ९ जना न्यायाधीशहरूको ‘फुल बेन्च’ले यो निर्णय हेरेको थियो । त्यसरी ठूलो घेरामा लगेको भए हामी सबैले मान्नुपथ्र्याे । किनभने सबैलाई किन्न सक्दैनन् । तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशले सानो घेरामा ल्याउनुभयो । वरिष्ठहरूलाई मिच्नुभयो ।

अर्काे कुरा, यो विगतकालजस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनको सामान्य सिफारिसमा मात्रै आधारित छैन । शान्ति प्रक्रिया, संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको र त्यसलाई उल्टाउन चाहने तप्काहरूको षड्यन्त्रमा परेको हुनाले हाम्रो चासो बढ्यो र हामी जाग्यौँ ।

अदालतको विचाराधिन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन भन्ने ४ जना पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूलाई थाहा छैन होला र ? तर, किन बोल्नुभयो ? किनभने जीवनको लामो कालखण्ड (कसैकसैले ४० वर्षभन्दा बढी) न्यायका लागि कलम मात्रै होइन हड्डी पनि घोटियो, आज आएर २१ जनाभित्रका पनि ५ जनाको नाममा ३ जना मिलेर सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रलाई कलंकित गर्ने प्रयत्न भयो र अहिले सारा कुरा उल्टाउने प्रयत्न भइरहेको छ । स्थिरताबाट अस्थिरतामा लैजाने, अग्रगमनबाट प्रतिगमनमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताले बनाएको यो संविधान मासेर ०४७ को संविधानको पाना टाँस्ने र त्यहाँबाट पनि ०१७ सालमा फर्काउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले शंकाको लाभ कतिपय दललाई पनि दिनुपर्छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको ‘फाइनल’ मुद्दा नआइन्जेलसम्म कस्तो आन्दोलनको प्रारूप तयार गर्नुहुन्छ ? तर, म अदालतकै विरुद्धमा चाहिँ जान्न । तर, न्यायक्षेत्रको शुद्धीकरणको कुरा लिएर जान सकियो । फोहोर गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जो–जो छन् तिनीहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाएर भए पनि अब हटाउनुपर्छ भनेर चुनावमा एजेन्डा लिएर जान पाइयो । अनि ती दलहरूलाई एक ठाउँमा राख्न पाइयो । त्यसैले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि किन छैन भने चुनाव एकदिन हुन्छ । चुनाव हुँदा दुईतिहाइभन्दा बढी सिट ल्याउने यिनै दल हुन्– कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपा, जसपा र विवेकशील । अहिलेको प्रारूप हेर्दा यी ४ पार्टी मिले भने ९० प्रतिशत सिट आउँछ ।

०६२/६३ मा पनि तपाईंहरू यसरी नै सडकमा आउनुभयो । अहिले पनि सडकमै देखिनुहुन्छ । त्यतिवेला र अहिलेमा के फरक छ ?

त्योवेलामा रिक्तता थियो । संविधान थिएन, राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान च्यातिसक्नुभएको थियो । ०५९ सालमा संसद् विघटन भइसकेपछि माओवादी हजारबाट दशहजार, दश हजारबाट लाखौँको संख्यामा फैलिए । अहिले संसद् विघटनपछि विप्लववादीहरू त्यसै गरी फैलिने ठूलो सम्भावना देखियो । खड्गप्रसादजीले पुर्‍याएको क्षति पछि थाहा हुन्छ । त्योवेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नुभयो, संविधानमा लेखिएको थिएन । तर, त्योवेलामा पनि न्यायालयले ‘सरकार ! संविधानमा यो व्यवस्था छैन’ भन्न सकेन ।

यद्यपि शाही आयोगको बारेमा १० महिनापछि निर्णय गर्‍यो । तर, अगाडि ‘सरकार ! मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता मौसुफले गर्ने प्रावधान छैन’ भनेर अदालतले भन्न सकेन । त्योवेलामा जननिर्वाचित निकायहरू थिएनन् । राजनीतिक दलप्रति चरम निराशा थियो, मौनता थियो । त्यो मौनतालाई तोड्दै नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो । त्यो नागरिक आन्दोलनले परिकल्पना गर्‍यो– राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता लागू गर्नुपर्छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नगईकन विश्राम नलिने कुरा गर्‍यो । आन्दोलन अगाडि बढाउँछु भनेर पहिला आफूले गिरफ्तारी दियो । दु:ख आफूले गर्‍यो । त्यसपछि नेताहरू पुरानो, थाङ्ने एजेन्डा त्याग्न बाध्य भए । त्यो एजेन्डाको पछि हिँड्नुप¥यो जसको पछाडि जनमानसको भिड थियो ।

हिजो हामीले सात दललाई आफ्नो एजेन्डा परिर्वतन गर्न बाध्य पारेका थियौँ । संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डालाई त्यागेर गणतन्त्रमा आउन बाध्य पार्‍यौँ । माओवादीलाई बाध्य पारेका थियौँ, जनवादी गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन, हिंसा छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउन, बन्दुकको राजनीति छाड्न । अनि हामीले बुझाएको त त्यही सात दललाई थियो, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भनेर । परिणामः ठूलो आन्दोलन भयो । आन्दोलनले १२ बुँदेलाई अनुमोदन गर्‍यो । अनि माओवादीलाई पनि सत्तामा ल्यायो ।

अहिले केही हदसम्म भए पनि संरचना छ । नागरिक समाज पनि आन्दोलित भएर सडकमा आइसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोलिसक्नुभएको छ । देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठलगायत पनि बोलिसक्नुभएको छ । डा. गोविन्द केसी सडकमा उत्रिसक्नुभएको छ । नयाँ नागरिक आन्दोलनको बहाव थेग्न सक्नुहुन्छ ? त्यो बहाव भनेको तिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सडकमा आउँदा सिर्जना हुने हो । नयाँ नागरिक आन्दोलनको बहाव भनेको राष्ट्रिय जनजीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनेकौँ व्यक्तित्वहरूले एक दिन गिरफ्तारी दिँदा उत्पन्न हुने लहर हो ।

तर, आज हामीलाई परेको समस्या के हो भने आन्दोलन उठाएपछि कसलाई बुझाउने ? सबै धारा मिसिएपछि जनताले हामीलाई पत्याउलान् । तर, लगेर कहाँ बुझाउने ? यिनै नेताहरूलाई बुझाउन नागरिक तयार छैनन् । दलको विकल्प दल नै हो । त्यसलाई चुनावमा जनताले निर्णय गर्छन् । तर, लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र होइन । त्यसकारण, हामी यो लामो संघर्षमा विस्तार–विस्तार नागरिकहरूलाई बुझाउने प्रयत्नमा छौँ ।

दलका नेताहरूले नागरिक आन्दोलनलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएका हुन् त ?

०६२ को आन्दोलनमा जसरी दलहरूलाई आफ्नो एजेन्डा त्याग्न बाध्य बनाएका थियौँ, यो दलभित्र पनि नेताको विकल्प खोजेर यो व्यवस्थालाई बचाउन हामी दबाब सिर्जना गर्दै छौँ । ०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि हामीले भनेर दलले मानेका होइनन् । हाम्रो पछाडि नागरिकहरूको समर्थनले गर्दा मक्किएका एजेन्डा त्याग्न बाध्य भए । अहिले पनि हाम्रो दबाब बिस्तारै–बिस्तारै ‘ग्रास रुट’देखि उठाउँदै आएर मक्किएका नेताहरूलाई अब किनारा लगाउनुस् भन्छौँ । तर, राजतन्त्रमा जस्तो तपाईंले आजीवन खाँदा यो दोस्रो राजतन्त्रको संस्करण भयो भन्ने नागरिकको व्यापक आरोप छ । सुन्नुपर्‍यो नि ! गाँठो यहीँ परेको छ ।

गाँठो फुकाउने काम दलको कार्यकर्ताको हो । तपाईंको नेताका पछाडि व्यवस्थालाई नै बलि चढाइदिने कि तपाईंहरूले नेताको विकल्प खोज्ने ? नयाँ पुस्ताका नेताहरू आउनुस् । यो अवसर पनि हो । अहिले नेतालाई पद छाड्न बाध्य बनाउन सक्नुभएन भने आन्दोलन हुँदैन । ०६३ अगाडि आँखामा जुन आँसु, अनुहारमा जुन त्रासदी देखेका थियौँ, अब त्यही बौरियो भने हामी सबै सक्किन्छौँ । यो चिन्ताले मलाई पोल्छ ।

दलका नेताहरूले विगतमा हामीबाट कमीकमजोरी भए भनेर हुँदैन । ज्ञानेन्द्रलाई तपाईंले हटाउन सक्नुभयो, अब आजीवन नेताले खाइबस्ने ? उहाँहरू ‘रिटायर्ड’ हुन चाहनुहुन्न । उहाँहरूलाई रिटायर्ड गराउने सामथ्र्य उहाँका नेतामा भएन । पार्टी भनेको दासहरूको झुन्ड भयो । दासहरूको झुन्डप्रति जनताको वितृष्णा छ ।

मानौँ आन्दोलन सफल भयो, प्रतिनिधिसभा पनि पुनर्स्थापना भयो । त्यसपछिका दिनमा अहिले सडकमा देखिएका दलहरूले केही प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने जरुरी देख्नुहुन्छ ?

प्रतिज्ञा होइन दलहरूभित्र शुद्धीकरण खाँचो छ । खाउ–दाउको चरित्र, भागबन्डाको अपसंस्कृति, मुलुक र पद्धति होइन ‘म’ भन्ने जुन उहाँहरूको भावना छ यसमा बदलाव ल्याउनुभएन भने निराशा झनै बढ्दै जान्छ । त्यसो हुँदा अर्काेतिरबाट आक्रमण हुन्छ । किनभने प्रतिगमन सल्बलाइसक्यो । खड्गप्रसादको काँधमा चढेर त्यो अहिले यात्रा गर्दै छ । मान्छे मरेपछि जुम्राले त्यो शरीर छाडेर अर्काे शरीरमा जान्छ । प्रतिगमनले पनि त्यसैगरी अर्काे शरीर खोज्छ । त्यसले त अर्काे कोणबाट फेरि आक्रमण गर्छ । त्यसकारण व्यवस्था बचाउने हो भने अहिले शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । शुद्धीकरणका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न । शुद्धीकरण धम्क्याएर, घुक्र्याएर हुँदैन ।

तपाईं वेलावेला भन्नुहुन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प नखोजौँ । तर, हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रकै कारण पटकपटक संकट आएको भनिरहेका छन् कि कतिपयले ? 

०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत जनताले लोकतन्त्रको विकल्प नखोजौँ भनेका हुन् । जनताले माओवादीको जनवादलाई पनि थन्क्याइदिए । राजतन्त्रलाई पनि थन्क्याइदिए । संविधान बन्यो । हामी कमजोर छौँ, कमजोर नै बन्यो होला संविधान । तर, जनताले संविधान बनाए । यो संविधान नच्यातौँ । परिबन्द वा परिस्थितिको नामबाट एकपटक यो संविधान च्यातियो भने संविधानका पाना पटक–पटक च्यात्ने प्रयत्न हुन्छ । तपाईंले संसारका समृद्ध मुलुकको इतिहास हेर्नुभयो भने जहाँ संविधान एकपटक बनिसकेपछि लोकतन्त्रको यात्रा निरन्तर छ, तिनै देशहरू समृद्ध छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको खास अभीष्ट के देखिन्छ ? 

खड्गप्रसादजीप्रति यति ठूलो जनआक्रोश छ कि त्यो कुशासनको कारणले व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । व्यवस्थालाई गाली गर्ने तप्काहरूले खुराक पाएका छन् । नागरिकहरूको खड्गप्रसादको कुशासनप्रतिको आक्रोशका कारण जुन मौनता छ त्यो मौनतालाई उहाँले समर्थन ठान्नुभएको छ । जस्तो कि हिजो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समर्थन ठान्नुभएको थियो । पुष्पकमल–माधवजी, शेरबहादुरजीहरूले विगतमा नबुझेको कुरा के हो भने प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदै दमन गर्ने भनेर मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको हो, नागरिकको टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने भनेर विधेयक आएकै हो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत लैजानुभएको हो । खड्गप्रसादजीको मस्तिष्कमा वैध/अवैध तरिकाले लामो समय शासन गर्ने सोच छ । नयाँपत्रिका