माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा उसैलाई नै महङ्गो पर्नसक्छ – विन्दा पाण्डे (अन्तवार्ता)

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग पार्टी बनेका छन्। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितको समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेकै पार्टी एमालेमा फर्कन विवश भएका छन् तर तिक्तता घटेको छैन। यसलाई कसरी मिलाएर अघि बढ्ने ?

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेका योसहित अरु एक–दुई वटा मुद्दा हेर्दा लाग्छ– नेपाल अब एउटा कानूनी बाटोबाट अगाडि बढ्न सुरु गर्‍यो। यो राम्रो कुरा हो।  हामीले सुशासनका कुरा गरिरहेका छौँ। कानूनी बाटोबाट राज्यबाट अगाडि बढ्नु त्यसको आधारभूत कुरा हो।

हामीले जबर्जस्ती गरेका थियौँ। दल दर्ता गर्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अर्को दल थियो। थाहा हुँदाहुँदै त्यो गरेको हो। त्यही कारणले उहाँ (ऋषि कट्टेल)ले मुद्दा हाल्नुभो। सर्वोच्चले कानून मिचियो भन्यो। हामीले सुशासनको कुरा गर्दा कानूनी बाटोबाट मुलुक अघि बढ्ने कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ।

यस बीचमा हाम्रा नेता कामरेडहरुले धेरै उग्र हिसाबबाटै कुरा राख्नुभो। राजनीतिक हिसाबले बोल्दा शालीन र सभ्य किसिमले पनि आफ्ना कुरा राख्न सकिन्थ्यो। त्यो राजनीतिक संस्कार हामीले यसबीचमा देखाउन सकेनौँ।

प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको घोषणा गरेका नेताहरु अब उनकै मातहतमा रहेर काम गर्न असहज हुँदैन ?

हिजो हामी जो जता लाग्यौँ, त्यसले अलि अप्ठेरो हुने हो कि भन्ने चाहिँ छ। उहाँहरुले पनि यसलाई अनुभूत गर्नुपर्छ। उहाँहरुले आफूले हिजो बोलेका कुरा के छन्, तिनलाई एक पटक दोहोर्‍याएर सुन्ने, त्यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर जानुपर्छ। आउने दिनमा हामीले राष्ट्रिय कानून होस् वा आफ्नो पार्टीको विधान होस्, ती हरेक धारालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जाने हो भने त्यति असहज हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन।

पार्टीको विधान र राष्ट्रिय कानूनलाई मलाई फाइदा हुने कुरा छ भने त्यो धारा पक्रने अनि त्यसबाहेकका धारालाई बेवास्ता गरियो। कानूनलाई मिचेर हिँड्दाको परिणति यस्तै हुँदो रहेछ ।

हिजो नीति, विधि, पद्धति, प्रक्रिया भन्ने जसरी उठेको छ, त्यो कुरा अर्कोले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले गरेको गतिविधि चाहिँ त्यो नीति, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार गरेको छ कि छैन ? पहिला मैले पालना गर्नुपर्छ। अनि सिङ्गै पार्टीमा पनि पालना गराउन मैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने आत्मानुभूति सबैलाई भयो भने असहज हुँदैन।

तपाईंलाई अझै मिलेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्छ ?

खासगरी नेतृत्व तहमा रहनुभएका कमरेडहरुले यसलाई सहज हिसाबले लिनुपर्छ। उहाँहरूले यसबीचमा जसरी बाहिर अभिव्यक्ति दिनुभो, त्यही बीचमा आफूले चालेका कदम विधिसम्मत भए कि भएनन् भन्ने खालका कुराको पनि समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिमा मिल्नै नसकिने त देखिँदैन।

अहिले नैतिकता, मर्यादा भन्ने हिसाबले राजनीति चलिरहेको अनुभूति मलाई चाहिँ छैन। कानूनमा लेखिएका शब्द–शब्द पक्रिएर अघि बढ्ने खालका कुरा मात्र भइरहेका छन्। त्यसैले यसलाई ‘कट आफ डेट’ मानेर हामीले राजनीतिलाई नैतिक र मर्यादित पनि बनाएर जानुपर्छ।

उहाँहरुलाई अर्काले भनिदिएर होइन, आफैँले आत्मानुभूति गरेर हिजो हामीले गल्ती गर्‍यौँ, हिजोको गल्ती नयाँपुस्ताले दोहोर्‍याउनुहुँदैन है भनेर नयाँ पुस्तालाई ‘रियलाइजेसन’ (बोध) सहित स्वीकारेर जानुभो भने असहज हुँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निश्कासन गरेर माधवकुमार नेपालले आफूलाई अध्यक्ष घोषित गरिसकेको कुरा छ। अनि ठूल्ठूला सभा गरेर फौजदारी अभियोग पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गरिसकिएको छ। गम्भीर अभियोग लगाएर हटाएको मान्छेलाई कसरी अध्यक्ष मानेर अघि बढ्ने ? माधव नेपाल समूहमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्दैन ?

नैतिक प्रश्न त उठ्छ। एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने स्थिति नै छैन। मर्यादाको हिसाबले पनि एक ठाउँमा बस्ने अवस्था नै छैन।

हिजो उहाँहरुकै भाषामा ‘लाखौँ जनता जम्मा गरेर’ जुन ढंगबाट बिनाप्रमाण फौजदारी आरोपहरुसम्म लगाउने कुराको सुरुवात भयो। सार्वजनिक मञ्चबाट मात्र होइन, आरोपपत्रमा प्रयोग गरिएको जुन भाषा छ, बिनाप्रमाण अर्कालाई त्यसरी आरोप लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यो पनि आफ्नै नेतालाई ? तथ्य छ भने आफ्नै नेतालाई पनि लगाउन पाइन्छ।

तथ्य भए प्रक्रियासम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। प्रक्रियासम्मत ढंगबाट केही पनि नगर्ने, ठूल्ठूला मञ्च बनाएर आम नागरिकको बीचमा जे गर्नुभो, त्यो चाहिँ उहाँहरुले ‘रियलाइज’ गर्नुपर्छ।

‘हिजो हामीबाट गल्ती भयो, आवेगमा आएर गर्‍यौँ विवेक गुमाएर गर्‍यौँ’ भन्नुभयो भने नेपाली नागरिकहरु खासगरी पार्टी कार्यकर्ताले क्षमा गर्नुहुन्छ। होइन भने यो मुद्दा भोलि पार्टी कमिटीको बैठक बस्न थालेपछि उठ्न सक्छ।

यो विषय नैतिकताको मात्र सवाल भएन। आरोप लगाएको मान्छेलाई फेरि नेता मानेर जाने कि नजाने भन्ने त एउटा सदस्यको हिसाबले पनि प्रश्न त उठ्छ। त्यसले गर्दा यो सहज कुरा छैन।

असहज कुरालाई नेताहरुले आवेगमा होइन, विवेकमा निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँहरुले जुन खालको विवेक गुमाउनुभो, हाम्रो राजनीतिमा आत्मालोचना गरेपछि सबै क्षम्य हुने जुन परम्परा छ, यो अन्तिमपल्ट क्षम्य हुने गरी उहाँहरुले गल्ती ‘रियलाइज’ गर्नुभयो भने ठाउँ अझै पनि रहन्छ। किनभने, उहाँहरुले भन्नुभो। त्यसलाई कसैले मुद्दा बनाएर लगेको पनि छैन नि त !

एउटा मुद्दामा (राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीको) त महिलामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसमा रंग विभेदका कुरा पनि उठे। उमेरका हिसाबले पनि हिँसा भयो भनेर अदालतमै मुद्दा पुगेको छ। शीर्ष भनिने नेताको मुद्दा त्यसरी गएको छैन। मुद्दामै नगएको भए पनि सार्वजनिक रुपमा जुन स्तरमा आरोप लगाउनुभएको छ, त्यही स्तरमा उहाँहरुले ‘रियलाइज’ त गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट चाहिँ ‘रियलाइज’ गरिनुपर्ने विषय छैनन् ?

छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि भनिएका कतिपय कुराहरु त्यो कुर्सीमा बसेर भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने खालका कुराहरु छन्। मलाई लाग्छ– गोली र बोली छुटिसकेपछि फिर्ता हुँदैन। तर, गोली लाग्दा त्यसलाई अपरेशन गर्न सकिन्छ र निको हुन्छ तर बोलीले लागेको चोट र लाञ्छनालाई निको पार्न असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यस कारण बोलीमा सबै नेताहरुले सुधार गर्नैपर्छ।

नेताहरुको बोलीमा जुनसंयम, शालीन र सभ्यता हुन्छ, पछिल्लो पुस्ताले त्यही सम्झने हो।

म यो र ऊ नेता भन्दिनँ। हाम्रा नेताहरुले अहिले बोलेका भाषा हामीभन्दा पछाडिको युवापुस्ताले पनि सिक्ने हो भने हाम्रो समाजको सांस्कृतिक गन्तव्य कता हुन्छ ? अलि परसम्म हेर्ने हो भने यसको दूरगामी असर एकदमै नकारात्मक पार्छ।

उहाँहरुले माफी माग्दा नयाँ पुस्ताले गल्ती भयो भने माफी माग्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्न सक्छ। त्यसले समाजलाई ठीक बाटोमा लैजान्छ। त्यसले पनि उहाँहरुले ‘रियलाइज’ गर्नुपर्छ।

अब अर्को प्रसंग, तपाईं एमालेहरुले समेत भोट हालेर ‘वाम गठबन्धन’ का माओवादी उम्मेद्वारलाई जिताउनुभयो तर अहिले माओवादीकेन्द्रले सरकार ढाल्ने प्रयत्न अघि बढाएको छ।सरकारमाथिको समर्थन भौतिक रुपमा फिर्ता लिन मात्र बाँकी छ। साझा घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव लडेका र एमाले समर्थकले भोट हालेर जिताएका व्यक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मिल्छ ?

हाम्रो राजनीति नैतिकतामा चलिराखेको छैन। अलिकति पछाडि फर्कने हो भने ०७२ सालमा एमाले र एकीकृत माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बनेको थियो।

माओवादीले सरकारमै हुँदा विश्वासको मत फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुभयो।

कांग्रेससँग गठबन्धन गरी माओवादी साथीहरु स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्थ्यो। संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव लड्दा कांग्रेससँग सरकारमा पनि बसिरहेको छ, प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन बनाउने निर्णय गर्नुभो। नैतिकताको पाटो चाहिँ त्यति खेरदेखिकै कुराहरुमा जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले त्यतिखेर त्यसरी कति विश्लेषण गरेर हेर्‍यौँ कि हेरेनौँ भन्ने पनि छ। अहिले हामी एमाले र माओवादी जुन स्थितिमा आइपुगेका छौँ, हिजो नागरिकले यही स्थितिमै दुई पार्टीको गठबन्धनलाई भोट दिएको हो।

जबसम्म सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पार्टी छुट्टिइसकेको थिएन, त्यसबेला पनि हामी केही साथीहरु छलफल गरिरहेका थियौँ– यदि एउटै पार्टीमा बसेर काम गर्न सक्दैनौँ भने कम्तिमा ०७५ जेठ २ गतेभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्केर बाँकी दुई वर्ष काम गर्नुपर्छ।

त्यो पार्टीका नेताले के गर्छन् भन्ने मात्र होइन, यी दुई वामपन्थीको नाममा नागरिकले दिएको मतलाई सम्मान गर्न पनि पार्टीलाई मित्रवत ढंगले प्रतिस्पर्धामा लैजाऊँ, आ–आफ्नो पार्टी चलाऊँ तर सरकार चाहिँ हिजो यही गठबन्धनलाई नागरिकले बहुमत दिएर स्थायी सरकार चलाऊ भनेर पठाएका हुन्। अहिले पनि नैतिक हिसाबले सोच्ने हो भने बाँकी अवधि यी दुई पार्टीले नै सरकार चलाउनु सबैभन्दा नैतिक हुन्छ।

अहिले विश्वास फिर्ता लिने हो भने भोलि निर्वाचनमा जाँदा नागरिकले प्रश्न त गर्लान् नि त ! हिजो गठबन्धन भनेर तपाईंहरुलाई भोट दिएको हो, एउटा पार्टी भनेर दिएको त थिएन। बीचमा गएर गठबन्धन तोड्दा मत दिने बेलामा जुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही हैसियतमा बसेर पनि तपाईंहरुले हाम्रो मतको सम्मान गर्न सक्नुपथ्र्यो, तपाईंहरुले सक्नुभएन भन्लान्।

त्यसको जवाफ जसले विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ, उसलाई महङ्गै पर्नसक्छ। अझै सोच्नुभयो भने पनि यसले दीर्घकालीन हिसाबले माओवादी साथीहरुलाई रामै्र गर्छ तर निर्णय त उहाँहरुको हो।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। अहिलेको अवस्थामा सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने गृहकार्य के हो ?

त्यसमा त धेरै गृहकार्य गर्नै परेन। विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा अहिले भएको प्रतिपक्षका कुनै दलले समर्थन गर्‍यो भने यो सरकार कम्तिमा एक वर्ष निरन्तर जान्छ। एक वर्ष निरन्तर भयो भने अर्को वर्ष त निर्वाचन नै भइहाल्छ।

यदि उहाँहरुले फिर्ता लिनुभयो भने प्रतिपक्षका दुईमध्ये एउटा पार्टीको समर्थन लिने र संयुक्त सरकार बनाउने एउटा प्रयत्न हुनसक्छ। त्यो भएन भने त प्रतिपक्षमा जाने र आफ्नो पार्टीको काम गर्ने हो।

एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि प्रतिनिधिसभा त्रिशंकु संसद्मा परिणत भएको छ। एमाले निकै ठूलो र अरु पार्टीहरु चाहिँ उसको आधा वा त्योभन्दा साना मात्र आकारका छन्। त्यो अवस्थामा एमालेले अरु दलका प्रधानमन्त्री हुनेगरी समर्थन गर्नस कि सक्दैन ?

त्यसरी चाहिँ जान हुँदैन। एमालेले अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो सरकारमा सहभागी हुने कुरो नैतिक हुँदैन। त्यसैले कि प्रतिनिधिसभामा भएका तीन वटामध्ये कुनै दलको सहयोगमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार चलाउनुपर्छ। होइन भने अरु तीनवटा पार्टीले सरकार बनाउँछन्। उहाँहरुलाई सरकार बनाउनुस् भनेर छोड्नुपर्छ।

उहाँहरुले सरकार बनाउनुभो भने हामी प्रतिपक्षमा गएर बस्नुपर्छ। तीनवटा पार्टी मिल्दा पनि सरकार बन्न सकेन भने यो अल्पमतको सरकार हुने स्थिति हुन्छ। अस्ति विघटन गर्दा ‘पाँच वर्षसम्म चल्न नसकेमा’ भन्ने जुन प्रावधानमा बहस भएको थियो, त्यसअनुसार संविधानको धारा ७६(७)मा गएर मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले अल्पमत सरकारले विश्वासको मत लिन प्रयास गर्ने कि मध्यावधिमा जाने बाटो रोज्ने त ?

यदि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिने हो पहिलो एक महिनाभित्रै विश्वासको मत माग्दा समर्थन पाइहाल्छ। अहिलेसम्म त फिर्ता लिएको छैन, नलिन पनि सक्छ।

उहाँहरुले अलि ठण्डा दिमागले उहाँहरुले सोच्दै पो हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। भर्खर आन्दोलन सकिएको बेलामा एमालेसँग झोक चल्छ। मान्छे हो। तात्तातो हुँदा कसरी सोचिरहनुभएको छ, त्यो थाहा छैन।

दीर्घकालीन हिसाबले सोच्दा चाहिँ ०७५ जेठ २ गतेअगाडिको अवस्थामा फर्केर दुई वर्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चल्ने स्थितिमा दीर्घकालीन हिसाबले उहाँहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ।

नागरिकका बीच भोट माग्न जाँदा दुवैलाई सजिलो हुन्छ। नागरिकको बीचमा चाहिँ हामीले एकीकरण गरेको पार्टीको प्रक्रिया पुगेनछ, केही कमी–कमजोरी भएछ। हाम्रोभित्रै कुरा पनि मिलेन। तपाईंहरु बीचमा आउँदा चाहिँ जुन हैसियतमा गठबन्धन आएका थियौँ, त्यही गठबन्धनको हिसाबले पाँच वर्ष सरकार चलायौँ र अब फेरि पनि हिजो भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर जान्छौँ भन्दा सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा पनि विगतमा सरकारभित्रै बसेर सरकारको विरोध गर्नेजस्ता काम जुन भए, अब पार्टीहरु सुध्रनुपर्छ।

अहिलेको संसद्मा को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भनेर नै छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था छ नि, हैन ?

तीन वर्षको तीतो अनुभव छ– प्रतिपक्षले हामी बोल्नै परेन, हामीले बोल्नै पाएनौँ, एजेण्डा जति सबै सत्तापक्षले लिइदिए भन्ने रह्यो। अब सत्तापक्षमा बसेर एमालेका नेताहरुले जे गरे, त्यसबाट एकदम धेरै शिक्षा लिनैपर्छ।

एमालेलाई मैदानमा गएर नागरिकबीच स्थापित गर्ने हो भने बाँकी दुई वर्ष कसरी–कसरी हुन्छ, जनतालाई वास्तवमा यो सरकारले पछिल्लो चरणमा राम्रो काम त गर्‍यो है भन्ने प्रभाव छाड्नुपर्छ।

सरकारमा सँगै अर्को जो पार्टी हुन्छ– चाहे त्यो माओवादी केन्द्र होस् वा कांग्रेस होस् अथवा जनता समाजवादी पार्टी होस्। उसले पनि त्यो हिसाबबाट अनुभूत गर्नुपर्छ।

एमाले प्रतिपक्षमा रहने स्थिति भयो अहिलेसम्म हामीले कति काम गर्‍यौँ, गर्न खोजेका कामहरु किन गर्न सकेनौँ भनेर तथ्यगत हिसाबले नागरिकका बीचमा लैजाने काम गर्नुपर्छ। यो दुईभन्दा तीन उपाय एमालेसँग छैन।

सत्ता–गठबन्धको प्राथमिकतामा चाहिँ को हो त अब ? 

जोसँग सहमति हुन्छ, त्यहीसँग गर्ने हो। प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कांग्रेस तीन वर्षपछि आएर यतिखेर सरकारमा जोडिँदा कति फाइदा हुन्छ र प्रतिपक्षमै बसेर चुनावमा जाँदा कति फाइदा हुन्छ भन्ने त उसले पनि हिसाबकिताब गर्ला नि !

राजनीतिमा आजको भोलि कति जना मन्त्री हुने, कति जना के बन्ने भन्ने मात्र त हुँदैन। नेताहरुले कम्तिमा पनि अर्को निर्वाचनसम्मको त सोच्नुपर्‍यो नि– सिंगै देशको भविष्य सोच्ने खालको राजनेताजस्तो राष्ट्रिय हिसाबबाट नसोचे पनि।

अहिले देखिएको– कि यही सरकार निरन्तर हुन्छ कि भने प्रचण्ड कामरेडकै भाषामा भन्दा ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने प्रयत्न उहाँहरुले सुरु गर्नुभएको छ। मलाई त्यो ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बन्ला भन्ने झिनो आशा मात्र छ। यो दुई स्थिति भएन भने चुनावमा जानेभन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ। त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन पुनर्पुष्टि हुन्छ। बिएनबाट