राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई १५ बुँदे लिखित जवाफः राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुनै सक्दैन (पूर्णपाठ)

काठमाडौंः राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गरेका कामबारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका रिट बदर गर्न माग गरेको छ ।

‘राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको थियो ।