काठमाण्डौंः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिष्द विस्तारलाई बदर गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी दिएको हो ।
यो आदेशसँगै नयाँ थप गरिएका २१ मन्त्रीको पद १९ दिनमै गुमेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते गत जेठ २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया