सरकारलाई खर्चको दबाब,दुई हप्तामा तीन खर्ब ८५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

काठमाण्डौैंः चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पूरा हुने समय अब तीन हप्ता पनि बाँकी छैन । आर्थिक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकारलाई भने खर्चको दबाब छ । शनिबारदेखि गणना गर्दा २० दिनभित्र सरकारलाई पुग नपुग चार खर्ब खर्च गर्नुपर्ने चाप छ ।

सरकारको खर्च तथा आम्दानीको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले करिब नौ खर्ब ६० अर्ब खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बाँकी २० दिनमा करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।

मध्यावधि समीक्षाबाट सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । त्यसअघि अघिल्लो जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालू आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।

कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म चालूतर्फ सात खर्ब २९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ सरकारको खर्च करिब ७४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

संशोधित खर्चअनुसार शुक्रबारसम्मको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको केवल ५५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले पुँजीगत खर्च घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपियाँ पु-याएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि लक्ष्यको न्यून खर्च देखिन्छ । संशोधनपछि सरकारले एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली पनि कमजोर भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गर्दै आएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेटको अधिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता विगतमा पनि उस्तै थियो । कतिपय खर्चबापतको शोधभर्ना असार मसान्तमा मात्र मात्रै दिइने हुँदा अन्तिम समयमा बढी खर्च गर्नुपर्नेजस्तो देखिने मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ ।

राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारका लागि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न भने समस्या नहुने देखिएको छ । संशोधित राजस्व लक्ष्यअनुसार सरकारले शुक्रबारसम्म लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २९ अर्ब नौ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ ।

मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले राजस्व लक्ष्य नौ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँमा झारेको थियो । बजेटमार्फत सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ सात खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ५४ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।