मिश्रको प्रस्तावले विवेकशील साझामा तरंग : ‘अग्रगामी’ पार्टी, पश्चगामी प्रस्ताव

काठमाडौः अरू राजनीतिक दलभन्दा प्रगतिशील बन्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोकेर हिँडेको विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्षले नै पश्चगामी खालको दस्ताबेज ल्याएपछि विग्रह उत्पन्न भएको छ ।

अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रप्रति नै आरोपित गर्ने दस्ताबेजका कारण दलभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । मिश्रसरहकै हैसियत रहेका पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेलगायतका नेताहरूले अध्यक्षको प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानका मूल विशेषताप्रति आफ्नो निष्ठा रहेको उल्लेख गर्दै युवाको भावनाविपरीत पार्टी जान नसक्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले भने राजतन्त्र विगतमा एकताको प्रतीकका रूपमा रहेको व्याख्या गर्दै गणतन्त्रले स्थापित गरेका संस्थाहरूप्रति आलोचना गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यो प्रस्तावले पार्टीमा सैद्धान्तिक बहस सुरु भएको छ । हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधरले मिश्रको दस्ताबेजलाई समर्थन गरेपछि पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको त होइन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । पार्टीका धेरैजसो नेताले दस्ताबेजलाई मिश्रको व्यक्तिगत विचार भन्दै गणतन्त्रविरुद्ध सोच्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मिश्रको दस्ताबेजलाई राजतन्त्र पुनःस्थापनाको राजनीतिक एजेन्डा बोकेको राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्वागत गरेका छन् । थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाज सकारात्मक छ ।’ उनले पहिले राप्रपा एक्लैले उठाएको राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषयमा जनमत बढेको धारणा अघि सारेका छन् । उनको यो ट्वीटपछि विवेकशील साझा राजावादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पनि केही समय अघि पार्टी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विवेकशीलका संयोजक मिलन पाण्डेले गणतन्त्रलाई आयातीत भन्नु चेत नपुगेको भन्दै मिश्रको दस्ताबेजको आलोचना गरे । उनले हजारौं युवाले २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको जगमा टेकेर निर्माण गरेको पार्टीले गणतन्त्रविरुद्ध सोच्न नसक्ने बताए । उनले मिश्रको दस्ताबेजले राजावादीलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गरे ।

मिश्रको दस्ताबेजलाई पार्टीमा छलफल गर्ने कि नगर्ने सल्लाह हुन बाँकी रहेको उनले बताए । दस्ताबेज सार्वजनिक भएकै अवस्थामा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध जनाएका छन् । उनले आमूल परिवर्तनको एजेन्डामा संघीयता खुसुक्क घुसाइएको धारणा सार्वजनिक गरे । उनले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘नेपालभन्दा विदेशमा गोष्ठीहरूको बाढी आयो र हामी बगिरह्यौं । धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्छ ।’

नयाँ संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अग्रगामी दिशामा अघि बढ्ने मार्गनिर्देशनसहित गठन भएको पार्टीमा मिश्रले परम्परागत विषय प्रवेश गराएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । पार्टीका सचिवालय सदस्य केशव दाहालले मिश्रको दस्ताबेजले नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिले बेमौसममा दस्ताबेजमार्फत बहस सुरु भएको छ,’ उनले भने । संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई आत्मसात् गर्दै थप उपलब्धिको उद्देश्य राखेको पार्टीका लागि उक्त दस्ताबेज पश्चगामी रहेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट