निर्वाचन तालमेल कसरत – विकल्प खोज्दै दलहरू

काठमाडौंः सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि तालमेलको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसदेखि सत्तामा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस पदाधिकारीहरूले पार्टीले सञ्चालन गरेको एकमहिने अभियानपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र तालमेलका विषयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर, त्यसको एकदिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा तालमेल हुने दाबी गरेका छन्।

वीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा चुनावी तालमेल हुने बताएका देउवाले कहाँकहाँ, कसरी र कुनकुन दलसँग हुन्छ भन्ने खुलाएनन्। चुनावी तालमेल नगरे आगामी निर्वाचन परिणाम पनि कांग्रेसका लागि २०७४ सालको जस्तै हुनसक्ने उनको भय थियो। त्यतिबेला कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो।

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी सहकार्य गरेको कांग्रेस नेतृत्को पार्टी पंक्तिबाटै आलोचना भएको थियो। त्यतिखेरको स्थानीय निर्वाचनमा दुई ठूला दल मिल्दा पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउँदा आलोचना खेपेका देउवा आगामी निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्ने पक्षमा छन्।

गठबन्धन नगर्दा माओवादी केन्द्र फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि तयार हुनसक्ने देउवाको बुझाइ रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। ‘गठन, विघटन र विभाजनले माओवादी केन्द्रको संगठन कमजोर बनेको छ।

आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उसले फेरि एमाले खोज्न सक्छ,’ निकट एक नेताले भने, ‘हिजो पनि एमाले र माओवादीको सिद्धान्त होइन, स्वार्थ मिलेको हो। अहिले पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ। कांग्रेसले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ भएजस्तो देखिन्छ।’

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादीका उम्मेदवारलाई भोट हाले पनि माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई मत नदिएको नेताहरूको बुझाइ छ। ‘तालमेल गरेर उनीहरूका उम्मेदवारलाई हामीले भोट हाल्ने तर हाम्रा उम्मेदवारलाई उनीहरूले भोट नहाल्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने संशय पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा छ,’ ती नेताले भने, ‘तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीअनुसार सरकार बनाउन दलीय सहकार्य र तालमेल आवश्यक छ।’ अब हुने स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै ठाउँमा माथिबाटै निर्णय गरेर तालमेलको सम्भावना भने कम रहेको दाबी गर्दै ती नेताले थपे, ‘स्थानीय तहमा महानगर, उपमहानगरसहित केही पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा केही नेताको स्थान सुरक्षित (तालमेल) गर्नेगरी पार्टीहरू अघि बढ्ने सम्भावना छ।’

निर्वाचन तालमेलका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न विकल्प सार्वजनिकरूपमै प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले तालमेलका विकल्पबारे संस्थागतरूपमा केही बोलेको छैन। महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय चुनावमा कहाँ, कोसँग, कसरी तालमेल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीका स्थानीय तहलाई नै छाड्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनकै बैठकमा अहिले जुन पालिका जसले जितेको छ, आगामी निर्वाचनमा पनि उसैको उम्मेदवार उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले गठबन्धनबाहेकका दलहरूले जितेका स्थानीय तहमा भने पार्टीहरूको अवस्थाको मूल्यांकन गरी तालमेल गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

यस आधारमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई छाड्न्पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा दाहालको प्रस्तावमा पार्टीभित्र खासै छलफल अघि नबढेको स्रोतको दाबी छ।

दाहालले स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच तालमेल प्रयास जारी रहेको बताउँदै आएका छन्। जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्न उच्च प्राथामिकता दिने भन्दै दाहालले विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘तर सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्ध कायम राख्दै तालमेलका लागि पनि नेतृत्वले प्रयास जारी राख्छ।’

नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एउटा पार्टीले प्रमुख, अर्कोले उपप्रमुख, तेस्रोले वडाध्यक्ष, अर्कोले सदस्य लिएर गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

एउटा वडामा एउटा पार्टीले अध्यक्ष पाउँदा अर्कोमा अर्कै पार्टीले वडा अध्यक्ष पाउने दाबी गर्दै धादिङमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भने, ‘नेकपा एस एक्लै जित्ने ठाउँमा एक्लै पनि चुनाव लड्छ, त्यसका लागि तयारी हुनुहोस्।’

पार्टीले एक्लै जित्ने स्थानमा तालमेलको आवश्यकता नरहेको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। एक्लै जित्न सकिन्छ भने कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन। स्थानीय तहमा आवश्यक भए गठबन्धन हुन्छ, नभए हुँदैन।’ सैद्धान्तिकरूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिल्ने भन्दै पौडेलले निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रदेश र संघमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन आवश्यक देखिएकाले चुनावी तालमेललाई नकारेर जाने अवस्था भने नरहेको बताए।

कांग्रेसको फागुन २९ गतेबाट सुरु भएको एकमहिने अभियानमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलविरुद्ध नबोल्न सभापति देउवाले केन्द्रीय प्रतिनिधिदेखि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। तर गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस अभियानपछि आफ्नो अवस्था मजबुत रहेको विश्लेषणमा पुग्यो भने चुनावमा तालमेल गरेर जाने समझदारीबाट पछि हट्न पनि सक्ने माओवादीको विश्लेषण छ।

त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका दलहरूबीच मात्रै तालमेल गर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने माओवादीका एक नेताले दाबी गरे। ‘एमालेसँग तत्काल तालमेलको सम्भावना नरहेको अध्यक्ष दाहालले भन्दै आउनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेस अहिलेको अवस्थाबाट पछि हट्यो भने अन्य दल एक ठाउँमा हुन्छौं।’

प्रधानमन्त्री देउवा भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई पनि स्थानीय तह निर्वाचनअघि सरकारमा ल्याउने प्रयासमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लोसपासहितका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धनको गृहकार्यमा जुटेका बेला देउवाले लोसपाका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन्। लोसपाले सत्तामात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी तालमेल गर्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धन अप्राकृतिक भएको लोसपाका नेताहरूको दाबी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउन लोसपा, राप्रपासहितका दलसँग छलफल गरिरहेको छ। तर मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई चुनाव जित्न गाह्रो नभएको दाबी गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै दलबीच तालमेल भए पनि एमालेले चुनाव जित्ने दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘यिनीहरू ससाना समूह हुन्। एक्लाएक्लै आए त कर्‍याककुरुक पार्छौं। सबै मिलेर आउँदा पनि मर्‍याकमुरुक पार्छौं। चुनाव जितिन्न है, गाह्रो छ भन्नुपर्दैन।’ नागरिक दैनिकबाट