राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व चुनौती बन्दै

काठमाण्डौंः राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनौतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ

२०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २ दशमवल ४ प्रतिशत थियो भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन्। त्यसैगरी, वडाध्यक्षमा १ प्रतिशतभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका छन्।

अहिले काठमाडौंको मेयरमा कांग्रेसले महिलालाई अघि सारेको छ भने अन्य केही पार्टीले पनि महिलालाई उमेदवार बनाएका छन्। अबको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सकेमा महिलाले राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका लागि मात्र नभइ नेतृत्वका लागि पनि उल्लेखनीय फड्को मार्ने देखिन्छ।

२०७४ सालको संघीय संसद् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी १ सय १२ जना महिलाको प्रतिनिधत्व भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भए पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउँदै आए पनि संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा भने वृद्धि हुने अवस्था देखिँदैन। जसले महिलाको संख्यालाई ३३ प्रतिशतमै खुम्च्याई दिने देखिएको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ९० जना रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला आएको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदको सख्या ६ मात्रै रहेको छ। संख्यामा महिला सहभागिता ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा वृद्धि नहुँदासम्म महिलाको क्षमतामा समेत वृद्धि हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन– एक जना महिला सांसद्ले भनिन्।

यसका लागि महिला महिलाबीच नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता देखिएको उनको बुझाइ छ। यसैगरी, प्रदेश सभामा १८९ महिला छन्। यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सख्या १७ रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या नबढाए प्रदेशमा पनि महिला सहभागिता पुरानै संख्यामा रहने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति रहेका छन्। ती मध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला र ७ वटामा पुरुष सांसद छन्।

यसरी हेर्दा संसदीय समितिको नेतृत्वमा ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। मनोनयन प्रणालीबाट केही मात्रामा भए पनि महिलाको सहभागिता वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ। २०७ ४ सालमा भएको निर्वाचन मार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न जातजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै सुनिश्चित गरेको समावेशिता र कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने महिला सहभागिताको अवधारणाका कारण पछिल्लो समयमा नेपालको नीति र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूपमा बढेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सुनिश्चित भएको महिलाको सहभागिता अन्य क्षेत्रको सहभागिताको तुलनामा उल्लेखनीय देखिन्छ भन्ने आयोगको विष्लेषण छ।

२०६३ को अन्तरिम संविधान आउनुअघि संसदमा महिला प्रतिनिधित्व निकै कम भएको देखिन्छ। २०१५ सालमा १ जना महिला मात्रै रहेको अवस्था थियो भने २०४८ सालमा ८ जना महिला आएका थिए। यसैगरी २०६४ सालमा १९७ जना जना महिला आएका थिए भने २०७४ सालमा ९० जना महिला सांसद आएका हुन्।

नेपाली महिलालाई २००४ सालपछि मात्र मताधिकार प्राप्त भएको थियो। मताधिकार प्राप्त गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व गर्नका लागि महिलाहरूले धेरै चुनौती बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून भएकै कारण नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाहरू उल्लेख्य मात्रमा पुग्न नसकेका हुन्। राजनीतिक दलका स्थानीय समितिहरूदेखि केन्द्रीय समितिसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ। त्यसका लागि नेतृत्व तहमा उनीहरूलाई अवसर र ठाउँ दिँदै जानुपर्ने देखिन्छ।

लैंङ्गििक दृष्टिकोणले सबै निर्णय लिने क्रममा महिला सम्बन्धी सबै तह र सबै चरणमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सन् १९९५ को वेइजिङ विश्व सम्मेलनमा महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। यदि महिलाले निर्णयमा भाग लिने मौका पाएनन् भने आफ्नो अधिकार पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राखिएको छ। नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखमा महिलालाई ल्याइए पनि महिलाको क्षमता वृद्धि गराउने गरी सबै दलहरूमा अझै कामहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिक