सशस्त्र प्रहरीका २० दिने आईजीपी दुई वर्ष थप्ने खेलमा

काठमाडौंः सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको अवस्थामा ‘व्यक्ति’लाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई ३२ वर्ष बनाउन गृहकार्य थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको ३० वर्षे सेवा अवधि यही १८ वैशाखमा सकिनै लाग्दा उनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी त्यसअगावै नियमावली संशोधन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सेवा अवधि ३२ वर्ष पु¥याउँदा उनी थप दुई वर्ष महानिरीक्षक हुनेछन् । सरकारले ३० चैतमा उनलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनी १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी सेवामा आएका थिए । दुई वर्ष थप भएको अवस्थामा उनी १८ वैशाख २०८१ सम्म सेवामा रहनेछन् । २० दिनका लागि महानिरीक्षक नियुक्त केसी थप दुई वर्ष पदमा बसिरहन करोडौं रुपैयाँ शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउन तयार भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पदावधि र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्र अघि बढ्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ । तर, त्यसविपरीत गृह मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत पदावधि र सेवाअवधि थपघटको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

महानिरीक्षक केसीले नितान्त आफू र एक सातापछि नै अवकाशमा जाने दुई जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र केही नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सहित झन्डै दुई दर्जन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी सेवा अवधि ३२ वर्ष पु¥याउन शक्तिकेन्द्रलाई राजी गराइसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केसीले अवकाश पाउनुअगावै नियमावली संशोधन गर्न सहमत भइसकेका छन् । गृहमन्त्री र सचिवको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ । अर्थले सहमति दिएको अवस्थामा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष पुग्नेछ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत महानिरीक्षक केसीको आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो स्वार्थ नमिलेकै कारण निलम्बन गरेर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्माले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको खण्डमा अचम्म नहुने पनि स्रोत बताउँछ ।

१८ वैशाखअगावै सेवा अवधि थप भएको अवस्थामा महानिरीक्षक केसीसहित एसएसपीहरू विश्वेश्वर थापा, रेशमकुमार थक्सुसहित घर जानै लागेका ठूलो संख्यामा अधिकृत लाभान्वित हुँदा काविल अधिकृतको वृत्तिविकासमा भने गम्भीर असर पर्नेछ । विशेषगरी, सशस्त्र प्रहरीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका सिसं १ का अधिकृतदेखिकै वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्नेछ । मुखैमा आइसकेको बढुवाबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन् ।

३० वर्षे हटाएर महानिरीक्षक केसीले आफ्नो दुई वर्ष जागिर लम्ब्याउँदा उनकै ब्याचका एआईजी रामशरण पौडेल भने दुई दिन मात्र बढी सेवामा रहनेछन् । १९ वैशाख २०४९ मा केसीसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका पौडेल २१ वैशाख २०७४ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । २० वैशाखमा उनको थप भएकोसहितको पाँच वर्ष पूरा हुनेछ । १८ वैशाखअगावै ३० वर्ष हटाएको खण्डमा हालै मात्र एआईजीमा सिफारिस राजु अर्यालले पनि आईजीपी बन्न थप दुई वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।राजधानी दैनिकबाट