लोसपाको घोषणापत्र : कार्यकारी प्रमुखमा प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता

काठमाडौंः लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संविधान संशोधन अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपाले संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रमा सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँस्तरमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाले जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्वस्तर चिनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरेको छ ।

लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेश आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि घोषणपत्रमा समेटेको छ ।

मधेश आन्दोलनको भावनानुसार संविधानले पूर्णता नपाएको भन्दै लोसपाले वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको, नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्न नसकेको तथा मधेशी जनतालाई विभेदमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

“देशमा रहेका सबै राष्ट्रियताहरुको संवैधानिक ढङ्गबाट समूचित सम्मान र पहिचान कायम गराउँदै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न लोसपा दृढ सङ्कल्पित छ, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकाले राष्ट्रियतामा विविधता र एकतामा अनेकता खोज्न जरुरी छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि हाल मधेश प्रदेशबाहेक सबैमा खस आर्यको बाहुल्यता रहेको भन्दै सामथ्र्यलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रियताको पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको १० जोड एक प्रदेश कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीको पक्षमा निरन्तर उभिने निर्णय गरेको लोसपाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता, स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका हुनुपर्ने घोषणपत्रमा समेटेको छ ।

समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै तह एवम् कार्यालयहरुका साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी संवैधानिक निकाय र राज्यका हरेक तहमा नियुक्ति आदिमा मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, पिछडा र अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति तिनको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रहितमा ठोस र व्यावहारिक विदेश नीतिको निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप देशको समृद्धि लक्षित सम्बन्ध नै देशको परराष्ट्र नीतिको आधार हुनुपर्ने जसपाको भनाइ छ । जसपाले मिश्रित अर्थनीति, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने, व्यावहारिक शिक्षा, स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ एवम् समृद्ध देशको अवधारणलाई जोड दिइएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, चुरे जोगाऔँ, मधेश जोगाऔँ अभियान चलाउने, युवा सशक्तिकरण एवम् उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता जस्ता विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ ।

जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एवम् विश्व हिन्दू केन्द्र, वीरगञ्जलाई मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार र व्यापारको प्रमुख केन्द्र, लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थप तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना पनि लोसपाले अघि बढाएको छ । रासस