मन्त्रीमण्डलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिएर काममा दौडन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ : मुख्यमन्त्री, कमलबहादुर शाह (अन्तवार्ता)

दुई महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

कार्यकारी तहको यो मेरो पहिलो अनुभव हो । ०७० सालमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन लडेको थिएँ, तर पराजित भएँ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता दुई महिनाको अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन, संघीयताको मर्म, स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालनलगायतका विभिन्न सवाहरुमा बुझ्ने र सिक्ने अवसर मिलेको छ । चुनौती र अवसर सँगसँगै छन् भन्ने लाग्छ । भेटघाट हुने अधिकांश व्यक्तिगत कुरा लिएर आउँछन् । सामूहिकताका सवालमा कुरा गर्ने बिरलै आउँछन् ।

प्रदेश संरचना जनअपेक्षित दिशामा हिँडिरहेको छ ?

केही नभएको भन्ने त होइन । ऐन कानुन र विकासका पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर हामी जनप्रतिनिधिले आशा जगाउन सकेनौं । संघीयताका हाम्रा पक्ष र सकारात्मक पक्षहरुको सन्देश दिन सकेनौं । हाम्रा, जनप्रतिनिधिका गतिविधिले आमजनतामा निरासा ल्याएकै हो । जनप्रतिधिहरुले इमान्दारिपूर्वक काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

प्रदेश सरकार केन्द्रको छाया जस्तो देखिन्छ नि ?

प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै कामहरु पनि कति गर्न सक्यो, कति गर्न सकेन भन्ने समीक्षा आफ्नो ठाउँमा छ । तर प्रदेश र संघबीच कतै न कतै कन्फ्युजन छ । सानो उदाहरण दिन्छु –सेती लोकमार्ग हाम्रो प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यो पनि कहिले प्रदेश मातहतमा सारिन्छ त कहिले संघ सरकार आफ्नै मातहतमा राख्छ । अहिले संघ मातहत छ । त्यस आयोजनामा संघले बजेट पनि हाल्छ । तर काम अघि बढाउन बीचमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति दिन्न । यस्तै यस्तै अनेक उल्झनहरु छन् । जे जस्तो होस्, प्रदेश संरचनालाई पूर्ण रुपमा बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय नेतृत्व जति खरो रुपमा आउनु पर्थ्यो, नआएको देखिन्छ । जतिसक्यो छिटो निकास दिनुपर्छ । संघीयताको विकल्प छैन ।

दुई महिनासम्म पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएन नि ?

मन्त्रीमण्डलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिएर काममा दौडन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार बनेकाले गठबन्धनमा भएका सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । प्रधामन्त्री र हाम्रै पार्टीका सभापतिलाई पनि गाँठो फुकाइदिनुस् भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छु । राष्ट्रिय राजनीतिले केही विलम्ब हुन गएको हो ।

प्रदेश संरचनालाई आर्थिक रुपमा कसरी बलियो बनाउन सकिएला ?

अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य हो । चैत पहिलो सातासम्म ७५ करोड मात्रै संकलन हुन सकेको अवस्था छ । तथापि आर्थिक रुपमा प्रदेशलाई बलियो बनाउन आधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । पर्यटन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्रको ग्राउण्ड बनाउन सकिन्छ । तर संघले वातावरण बनाउनु पर्छ । प्रदेशले गरेको निर्णय हामी मान्छौं भन्ने अवस्था हुनुपर्‍यो । अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षमै पनि ३६ अर्बको कूल बजेट छ । तर चैतसम्म चालु खर्च करिब ३४ र पुँजीगत २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको सबैलाई थाहै छ । तर पनि अबका बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउनेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ । समयमै खर्च र रकम फ्रिज हुने प्रवृति हटाउनु पर्छ ।

विगतका सरकारले पनि विकास खर्च बढाउँछौं नभनेका त होइनन् । तपाईँको भनाइ पनि त्यही छ । कसरी बढाउनु हुन्छ ?

हामीलाई चाहिने र जनशक्ति नै छैन । उदाहरणका लागि मेरै कार्यालयमा पनि ५४ जनाको दरबन्दी छ, १९ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । पाँच इन्जिनियर चाहिने ठाउँमा एक जना मात्र इन्जिनियर छ । जनशक्ति बढाउनु पर्छ । ठेकेदारहरुले समयमै काम नगरिदिने, ढिलासुस्ती हुने अवस्थालाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा छौं ।

व्यक्ति केन्द्रित टुक्रे योजना विनियोजन गर्ने प्रवृति रोक्ने कुनै योजना छ ?

२५ लाखभन्दा तलका टुक्रे योजना विनियोजन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने परिपाटी रोक्छौं । यो प्रदेश सरकारको काम होइन र गर्नु हुँदैन भन्नेमा कडाइका साथ अघि बढेको छु । यसका लागि पालिकाहरुसँग छलफल गरिसक्यौं । प्रदेश सांसदसँग पनि छलफल गर्दैछौं । अहिलेसम्म एउटै योजनामा चारैतिरबाट बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था पनि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने योजना र बजेटको सीमा निर्धारण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि अनुरोध गरेका छौं । योजना छनोटमा वडा तहदेखिकै जनसहभागिता होस् भन्ने चाहन्छु । केन्द्रबाट आउने विशेष अनुदानमा ५० लाख र साझेदारीमा हुने योजनामा २५ लाख तलका योजना नै छनोट नगर्ने भन्ने त छँदैछ ।

आउँदो बजेटको प्राथमिकता के हुन्छ ?

शिक्षा र स्वाथ्यमा र सडक सञ्जालको विस्तार मुख्य प्राथमिकता हुन् । यसअघिको सरकारले सुरु गरेका गौरवका सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठोस कदम चालेर अघि बढ्छौं ।

सुशासनको अवस्था निकै पेचिलो छ भन्ने लाग्दैन ?

सुशासनका सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ । अत्यन्त निर्मम र कठोर भएर अघि बढ्छु । कसैलाई छुट दिइन्न । नेतृत्वमा कुनै व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट छैन, आफू स्वच्छ छ र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन भने अरुलाई सुशासनको बाटोमा डोर्‍याउन मलाई कुनै समस्या होला जस्तो लाग्दैन ।

प्रदेश सरकारले हाँकेको अब पाँच वर्षपछिको सुदूरपश्चिम कस्तो हुनेछ ?

दिन दुगुना, रात चौगुना परिवर्तन गर्दिन्छु त भन्न सक्दिनँ । तर जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी केही न केही नयाँपन दिन्छु । विकासको ढोका खुल्यो भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्छु । फरक पाउनु हुन्छ । कान्तिपुर