संक्रमणकालीन विधेयक पारित हुन मुस्किल

काठमाण्डौंः संसद्को चालु अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्ने तयारी छ। तर, यो विधेयक संशोधनको समय सकिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन। प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

तर, विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी ५ गतेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि परेको छैन। जसबाट यस विधेयकमा अझै सहमतिको आवश्यकता देखिएको छ। तर, सहमति गर्न केही दिन ढिलाइ भएमा विधेयक छाडेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनेछ। आगामी जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रि–बजेट छलफल सकिएको १५ दिनपछि बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सो समयलाई ख्याल राख्दा अब वैशाखको दोस्रो सातापछि बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

एउटा अधिवेशन अन्त्य गरी अर्को अधिवेशन बोलाउने अवधिबारे कुनै समय नतोकिए पनि बर्खे अधिवेशनको तयारीका लागि अब यस महिनाको दोस्रो साताभित्र अधिवेशन अन्त्य भइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको एक अधिकारीले बताए।

संसद्मा कुनै बिजनेस नभएका कारण संसद्को कार्यसूची तयार गर्न कठिन बन्दै गएको भए पनि संक्रमणकालीन विधेयकका कारण संसद् अधिवेशन जारी राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको आगामी ५ गतेको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ पेस गर्ने राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गन कार्यसूची तय भएको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछिमात्र त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक बर्ष २०७५-०७६, ०७६-०७७, २०७८-०७८ वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ बारे छलफल गर्ने कार्यसूचीको मात्र छलफल भएको थियो। संक्रमणकालीन विधेयकका कारण राष्ट्रियसभाको अधिवेशन पनि जारी छ। यो सदनमा पनि कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रियसभाको बैठक मंगलबार पनि बोलाइएको छ। तर, बैठकको अजेन्डा के राख्ने अन्योल छ। यसैबीचमा बुधबारदेखि ६ दिनको भ्रमणमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना रुस जाने कार्यक्रम छ। उनले आफू फर्कने बेलासम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। जसबाट प्रतिनिधिसभाले मात्र ‘फास्ट ट्र्याक’मा विधेयक पारित गरेर हुँदैन। यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पनि जाने भएकाले सहमति भई प्रतिनिधिसभाले फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेपनि राष्ट्रियसभाले भने वैशाखको दोस्रो सातासम्म पारित गर्न नसक्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा पनि यो विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनको समय दिनुपर्ने हुन्छ। ‘अहिलेको समय पनि हिउँदे अधिवेशन सकेर बर्खे अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने समय हो, समय घर्किसकेको छ, अब विधेयक पारित गर्नका लागि विलम्ब गरियो भने यो अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन,’ एक अधिकारीले भने।

सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच सोमबार पनि संक्रमणकाली विधेयक अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटमा छलफल गरेका थिए।

यस विधेयकमा २८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। एमालेले केही महत्वपूर्ण संशोधनलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पारित गरेर जाँदा पीडितलाई न्याय नहुने तर्क अघि सारेको छ। विधेयकले हत्यालाई आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हत्यालाई आम माफी दिन नहुने भन्दै सत्तारुढ सांसदले र प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नागरिक