मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको बताउनुभयो ।

देशको बदलिँदो परिस्थितिमा आयोगको प्राथमिकता पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ ऐनहरु जारी भइरहेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई काम भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी आयोगलाई दिँदै आएको र आयोगबाट भएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।

आयोगको संस्था सुदृढीकरण र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि घरेलु मोडेलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी प्रक्रिया टुङ्ग्याइने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि रचनात्मक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगको वार्षिकोत्सवको अवसरमा १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीहरू लोककुमार श्रेष्ठ, यादवप्रसाद पौडेल, इन्दिरा पोखरेल, विन्दा पाण्डे, तारादेवी बास्तोलालाई सम्मान गरिएको थियो ।

यसैगरी सर्वोत्कृष्ट मानव अधिकार पुरस्कारबाट आयोगका उपसचिव बुद्धनारायण सहनी, उत्कृष्ट मानव अधिकार पुरस्कारबाट मानव अधिकार अधिकृत कल्पना झा र मानव अधिकार सेवा पुरस्कारबाट कार्यालय सहयोगी टीकाराम पन्थी सम्मानित हुनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तोपबहादुर मगर, गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापाले मानव अधिकारको अवस्थाबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।