कानुनी अड्चनको गाँठो फुकाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि म्याद गुज्रिएका र हदम्याद नाघेका मुद्दालाई कानुनी निकास दिने भएको छ । सर्वोच्चले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइको निर्णय सुनाउन ११ जेठमा पेसी तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित १९ न्यायाधीशको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मालाई तोेकेका थिए । सर्वोच्चको इतिहासमा पहिलोपटक १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी अड्चनको विषयमा व्याख्या हुन लागेको हो ।

सर्वोच्चको परिसरमा भएको बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच घण्टासम्म लामो सुनुवाइ भएको थियो । सो इजलासले कोरोना महामारीपछि भएको लकडाउनपछि देखिएको कानुनी अड्चनका कारण रोकिएका मुद्दा र हदम्याद नाघेको मुद्दाको विषयमा व्याख्या गर्नेछ । सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखाले आफैंले प्रतिवेदन उठाएर इजलासमा पेस गरेको थियो ।

कोरोना महामारीपछि लामो लकडाउनका कारण कानुनी अड्चन देखिएपछि सर्वोच्चको रिट महाशाखाले २३ वैशाखमा तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने, सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । सोही विवादमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अलग्गै निवेदन दिएका थिए ।

लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो । लकडाउनका कारण ५५ दिनदेखि सेवाग्राहीबिनै अदालतमा बहस भइरहेका छन् । लकडाउनपछि हदम्याद नाघेको मुद्दा र म्याद गुज्रेका मुद्दा धेरै छन् । अदालतमा रहेका प्रशासनिक र हदम्याद नाघेका र तारेख गुज्रिएका म्यादलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल बढिरहेको बेला अदालतको रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार बनाएर इजलासमा पेस गरेको थियो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापालाई एमिकस क्युरीका रूपमा तोकेको थियो । उनीहरूले बहसमा अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशबाटै निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दाहाल र थापाले अहिले अध्यादेश जारी हुन नसक्ने र नयाँ कानुन पनि बनाउन समय लाग्ने भएकाले अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संविधानको धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले विशेष व्याख्याबाट अहिलेको अन्योल सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी बहस नोट पेस गरेको छ । ‘संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उपयुक्त निकास दिनुपर्छ,’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेरिनुपर्छ,’ सर्वोच्च बारको लिखित बहस नोटमा भनिएको छ, ‘अहिलेको यो परिस्थितिबारे न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, न संविधानमा नै । त्यसैले पछि संसद्बाट पनि कानुन बनाउन आदेश जारी गर्न सकिन्छ ।’ राजधानीबाट ।