भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा पनि सीमा नाकाबाट मात्रै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं- भानुभक्त ढकाल

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिन सकेन भनिएको छ, यहाँको भनाइ के छ ?

व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विश्लेषण गर्ने कुरा पनि समयक्रममा हुँदै जालान् । जुन खालका आलोचना छन्, तिनले हामीलाई सकारात्मक बाटोमा हिँड्न योगदान पुर्‍याएका छन् । यो महामारी विश्वब्यापी छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि कोरोना संक्रमणपछि गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । हामीकहाँ ३ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रममणको संख्या ३८ जिल्लामा पुगेको छ । हामी हाम्रो रफ्तारमा काम गरिरहेका छौं । आलोचना गर्नेहरु, प्रश्न उठाउनेहरुका पनि समय-समयमा भाका फेरिने गर्छन् । समयले त्यसको उत्तर आफै दिंदै पनि आएको छ ।

सुरुमा मान्छेहरुलाई कोरोना नेपालमा किन आएन भन्ने कुराको चिन्ता लागेको हामीले देख्यौं । अलि लामो समय परीक्षण नभएकाले यो भएन कि भन्ने हिसाबले उठाइयो । अहिले हामीले १ लाख १० हजारभन्दा धेरैको परीक्षण गरेका छौं । ४ सय ५० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको आंकलन छ । मान्छेहरु योसँग पनि जोडेर के भन्छन् भने हिजो परीक्षण गरिएको थिएन, पत्ता लागेको थिएन, आज दायरा बढ्यो, आयो । सत्य त्योभन्दा पनि अर्काे के हो भने अहिले जति संक्रमित फेला पारेका छौं, तीमध्ये धेरै आयातित छन् । लकडाउन भएपछि नेपाल आएका । कोरोनाले मान्छे किन मरेनन भन्ने खालका प्रश्न पनि आए । हामीले गरेको प्रयत्न देखाउने भन्दा पनि नकारात्मक कुरा गरेपछि लोकप्रिय भइन्छ भन्ने पक्ष पनि छँदैछ ।

कुनै ठाउँमा संक्रमित भए, क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यति सामग्री चाहियो भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरुले चाहेजति हामीले दिन सक्छौं कि सक्दैनौं, मैले भनेको जति भएन भन्ने एंगलले पनि कुराहरु उठेका छन् । प्रदेश २ मा पिसिआर मेसिन एउट मात्रै भएको र पूर्ण रुपमा क्षमता कम भएको भनेपछि २ हजारभन्दा धेरै स्वाव परीक्षण यहीं ल्याएर गर्‍यौं । अन्त पनि समस्या भएको ठाउँमा केन्द्रले नै काम गर्‍यो । मलाई लाग्छ मेरो नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँको टिम जीवन बाजी लगाएर भएर पनि काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यसित आबद्ध कर्मचारी जति जोखिममा को छ ? स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारी अहिले टाउकामा कफन बाँधेर लागिरहनुभएको छ । त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म पनि २४ सै घण्टा यो क्षेत्रका ब्यक्तिलाई निरास बनाउन हुन्न, योजनासहित काम गर्नुपर्छ र राष्ट्रको यो संकट पार लगाउन इमान जमानका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर अहोरात्र खटेका छौं ।

हामीकहाँ आयातित संक्रमितको संख्या धेरै छ । खुला सीमा नाकाबाट अवैध रुपमा छिरेका व्यक्तिहरुबाट नै समाजमा संक्रमण फैलियो । जति क्‍वारेन्टाइनमा छन्, उनीहरुमा पनि संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यसैले क्‍वारेन्टाइन नै अलि व्यवस्थित भएनन् कि भन्ने पनि छ नि !

हामीले लकडाउन भएपछि हवाइ यातायात बन्द गर्‍यौं । छिमेकीसँगको नाकालाई पनि बन्द गर्‍यौं । यो एउटा यथार्थ हो । यति लामो समयसम्म लकडाउनको कष्ट, पीडामा रहेर पनि जनताले महामारीविरुद्ध जुन ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि कमी हुन्छ । जनताले त्यसलाई साथ सहयोग नै दिनुभएको छ । पछिल्लो दिन हामीसँग उडेर आउनेभन्दा पनि हिँडेर, गुडेर र लुकीछिपी अवैध बाटोबाट आउने भाइरस नै समाजका लागि जोखिम छन् । मान्छेहरु दिउँसो दशगजामा आएर रमिता हेर्ने, राति भएपछि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी अवैधानिक ढंगले आउने र आएका पनि विधिसम्मत तरिकाले नबसेर समाजमा गएर लुकिछिपी बस्ने कारणले गर्दा रोग त घरपरिवार र समाजलाई नै पनि सर्ने भयो । यो खालको प्रवृत्ति छ ।

हामीले क्‍वारेन्टाइनलाई ब्यवस्थित गर्न नाकामा रिपोर्ट लिने, नाकामा क्‍वारेन्टाइन बनाउने, परीक्षण पनि गर्ने, पोजेटिभ भएकालाई त अस्पताल या आइसोलेटेड वार्डमा राख्ने नीति बनाएका छौं । जो संक्रमित छैनन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासम्म पुर्‍याइदिने गरी सरकार आन्तरिक गृहकार्यमा छ । उठेका सबै प्रश्नबारे हामी जिम्मेवार नै छौं । फेरि जिम्मेवारीभित्रको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो कामचाहिँ स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कामको व्यवस्थापनको कुरा हो । क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापन र त्यसको सुरक्षाको कुरामा अरु मन्त्रालयले त्यो काम गर्ने र हामीले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्ने हो । त्यो कामका निम्ति हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म गर्छौं ।

भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली अड्केर बसेका छन् । उनीहरु भित्रिएपछि घरमा गएर सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा बस्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले उनीहरुलाई व्यवस्थित क्‍वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको जिम्मा हो । तर क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएर समस्या थपिएको हो कि भन्ने चिन्ता छ नि !

जति यो महामारी फैलिँदै जान्छ, अरु मुलुकले पनि यसमा सावधानीका पक्ष र अरु बिधि प्रबिधि अपनाउँदै जान्छन् । त्यो सबै कपि त हँुदैन तर त्यसबाट शिक्षा लिंदै देशका लागि कति गर्न सक्छौं भनेर अगाडि जाने हो । हाम्रो लक्ष्य पालिकाको वडा स्तरमा एउटा वडामा १ सय मान्छे व्यवस्थित ढंगले राख्ने खालको पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने छ । त्यो गर्न सकिए करिब साढे ६ लाख मान्छेहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

अहिले बनेका कतिपय क्‍वारेन्टाइन हाम्रालागि बस्ने आश्रयस्थल त भए तर जुन हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेका कारण संक्रमण उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता पनि भए । एउटा मान्छे त्यहाँ १४ दिनसम्म बसेको हुन्छ, अर्को मान्छेलाई पनि जनताले समातेर त्यहीँ हुलिदिन्छन् । ऊ नै संक्रमणको केन्द्र बनिदिन्छ । त्यसैले हामीले प्लेनबाट आउनेको सन्दर्भमा यहाँ परीक्षण गर्नेसम्मका लागि क्याटगोरी छुट्याएर परीक्षण गर्ने ठाउँहरु बनाउँछौं ।

भारतबाट आउने र भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा पनि सीमा नाकाबाट मात्रै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । त्यसपछि सबैलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखेर पहिलो परीक्षण राज्यको तर्फबाट गर्छौं । त्यो परीक्षण गरेपछि पोजेटिभ देखियो भने नजिकको अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा लैजान्छौं । बाँकी संक्रमण नभएकालाई सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासम्म पुऱ्याउने व्यवस्था गर्छौं । त्यसपछि उनीहरु आफ्नै वडाको क्‍वारेन्टाइनमा गएर बस्छन् । गाउँपालिकालाई पनि आफ्नै नागरिक परीक्षण गरेर पास भएर आएको छ भन्ने विश्वास हुन्छ । यस्तै बाहिरबाट प्लेन चढेर खाडी मुलुकदेखि अन्तबाट आउनेको हकमा हामीले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्छाैं र तीनै तहको मेकानिजमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउने काम गर्छौं । यहाँ क्‍वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याएर सुरक्षित तरिकाले आफ्नो घरमा पठाएर बाहिरबाट ल्याएकालाई पुन: व्यवस्थित गर्छौं ।

सीसीएमसीले नै तयार पारेको तथ्यांक अनुसार भारतबाट मात्रै ३ लाख ५० हजार मानिस नेपाल भित्रिनेवाला छन् । उसैको अनुमानमा १५ प्रतिशत जति संक्रमित हुनसक्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको ५२ हजार हो । त्यो रिपोर्टमा छलफल पनि भइरहेकै होला । अब अहिले चार सय देखिँदा त हाहाकार छ, ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको खण्डमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ त ?

नेपालमा अहिले जे जति संक्रमितहरु अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएका छन् त्यस्ता बिरामीलाई अन्यत्र देशमा अस्पतालमा राखिँदैन । तर, हामीले किन भर्ना गरेर राखेका हौं भने हामीले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन चाहेका छौं– नआत्तिनुस्, संक्रमण भइहाल्यो भने राज्यले तपाईंको उपचार गरेर निको पार्छ ।

अब भोलीको दिनमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो भने पनि विज्ञहरुका अनुसार ८० प्रतिशतलाई त उपचार नै चाहिँदैन, १५ प्रतिशतलाई अक्सिजनसम्म चाहिन सक्छ र बाँकी ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू वा भेन्टिलेर नै चाहिन सक्छ । तपाईंले भनेकै संख्यामा बिरामी देखियो भने त्यसपछि सबैलाई अस्पताल ल्याइँदैन । हामीले २ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखियो भने कुनै लक्षण नै नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्ने प्रोटोकल नै बनाएका छौं । त्यसैले संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो योजना र नीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । उच्च जोखिममा भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता र कम जोखिम भएकालाई सोही अनुसारको प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्छौं । कोरोनाले जुन प्रकारले आक्रमण गर्छ त्यसको जवाफ पनि त्यही रुपमा त दिनुपर्‍यो ।

अब अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय भनेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको विषय हो । जुन कम्पनीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान खरिद गर्‍यो त्यो कम्पनीलाई नै पछि कालो सूचिमा राखियो । यो सबै विवाद के हो ?

त्यसबेला पीपीई लगायतका सामाग्रीहरु नभएको कारणले सेवाबाट राजिनामा नै गर्नुपर्‍यो भन्नेसम्मको कुरा त्यतिबेला उठिरहेका थिए । लडाइँको नेतृत्व चाँही स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्ने तर, सामाग्रीहरु भने दिन नसक्ने जस्तो अवस्था थियो । बिना गोलीगठ्ठा सेनालाई लडाइँमा पठाए जस्तै । त्यसैले हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं ।

चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो त्यसले सोही दिन सूचना प्रकाशित गर्ने, भोलीपल्टसम्ममा सहमति गर्ने र १५ गते भित्र सामान ल्याउने भनेको थियो । र, त्यो सामाग्री ल्याउन यातायातको समस्या भयो भने सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले पहिला सामाग्री जोसँग खरिद गरिन्थ्यो ती सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै बैठकका लागि बोलाउनुभयो र मेरै उपस्थितिमा कुराकानी भयो ।

त्यहाँ उपस्थित मध्ये ६–७ जनालाई महानिर्देशकसहितको टोलीले छान्यो र बेलुकी ७ बजेसम्ममा क्वेटेसनसहित सम्झौताका लागि पत्र पेस गर्न भन्नुभयो । त्यो समयसम्ममा मात्रै दुईटा मात्रै पत्र पेस हुन आए । त्यसमध्ये पनि कम रेट भएको प्रस्ताव हाल्नेसँग एउटा टोली बनाएर वार्ता गर्ने र सम्झौता गर्ने टुंगो लाग्यो ।

त्यसपछि सामाग्री आउने खालको स्थिति बन्यो । थोरै भएपनि, एक लट मात्रै भएपनि सामाग्री आयो र त्यसले एकप्रकारको हाहाकारलाई साम्य बनाउने नै काम गर्‍यो । त्यो बेला सामाग्री नै नहुँदा के अवस्था भएको थियो भन्ने कुराको साची म पनि हुँ । त्यो बेला सामाग्री छैन भन्ने भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समस्या हामीमा थियो । सरकारले विमान नै पठाएर सामाग्री आयो भनेपछि सामान त आउँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्‍यो ।

पछि बुझ्दै जाँदा अलि बढी महंगो पनि भयो । भएका सम्झौता अनुरुपका सामाग्रीहरु पनि आएनन् । त्यसपछि महानिर्देशकले नै त्यो सम्झौता खारेज गर्नुभयो । ल्याउने निर्णय पनि र सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि त्यो महानिर्देशक कै क्षेत्राधिका भित्र पर्छ ।

अब चुरो कुरा के हो भने, पहिला सामाग्री भएन भनेर विवाद गरियो । सामाग्री आउने भयो भनेपछि त्यसको काउन्टडाउन सुरु भयो । सामाग्री आयो भनेपछि अनियमितता भयो भनियो । त्यसपछि गुणस्तरका कुरा आयो । मलाई कुन सामान कस्तो के भन्ने थाह छैन, किनभने न म प्राविधिक हुँ न व्यापारी हुँ । खरिद गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया छ त्यही अनुरुप आयो ।

एउटा कुरा के हो भने चीनबाट सामान खरिद गर्दा चिनीयाँ सरकारले गुणस्तर नपुगेका सामाग्री कसैले खरिद गर्न चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँदैन । १९ वटा कम्पनीलाई स्वीकृत दिएको छ उसले, त्यो भन्दा यताउता गर्न पाइँदैन । त्यसको आधार के हो भने, ओम्नीले पनि पहिला ३० टन सामाग्री ल्याउँछु भनेर विमान लगेको थियो १२ टन मात्रै ल्याउन सक्यो । त्यसपछि केही निजी क्षेत्रका कम्पनीले पनि दुईपटक विमान लगे तर भने जति ल्याउन सकेनन् । किनभने, उनीहरुले खरिद गर्ने भनेका सामानको गुणस्तर नै पुगेन ।

अब यी सबै विषयका बारे अहिले नै सबैकुरा नगरौं मुद्दा मामिलाको कुरा पनि चर्चापरिचर्चा छ । म यति भन्छु, म जनताको बिचबाट निस्वार्थ राजनीति गर्नुपर्छ भनेर उठेर आएको मान्छे हुँ । म हरेक प्रश्नको अग्नी परिक्षा दिनका लागि तयार छु । म यो मन्त्रालयमा बसुन्जेल अनियमितता हुन दिन्न । अनियमितता नभएको कुनै काम यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ भने त्यही हो भन्ने मेरो दाबी छ । म मात्रै होइन बालुवाटारलाई पनि यसमा मुच्छन खोजेका छन् । त्यसमा माथिको कुनै इन्ट्रेस्ट पनि छैन प्रभाव पनि छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षणलाई धेरै महत्व दिएको छ, पीसीआर परीक्षणलाई कम महत्व दिएको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ । तथ्यांकले पनि त्यसलाई सिद्ध गर्छ । पीसीआर धेरै गरेर आरडीटी कम हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ? त्यसो किन ?

गराउनुपर्ने पीसीआर नै हो, त्यही पक्का हो । त्यही विश्वनीय हो । तर हामीले तथ्य पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । माघ ९ गते वुहानबाट आएको विद्यार्थी कोरोना पोजिटिभ हो कि होइन भनेर हामीले परीक्षण गर्नका लागि हङकङ पठाउनुपरेको थियो । हाम्रो अवस्था त्यो बेला के थियो ? अहिले महामारीको बिचमा पनि हामीले १८ स्थानमा प्रयोगशाला विस्तार गरेर परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं । हामीले सातवटा जति पोर्टेबल मेसिनहरु पनि ल्यायौं । पहिला त त्यो नै ल्याउँदा पनि युद्ध जिते जस्तो लागेको थियो । पछि त त्यसले थोरै मात्र परीक्षण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने थाह भयो । तर, त्यो आएपछि हाम्रा पुराना पनि काम लाग्ने रहेछन्, माल पाएर चाल नपाएका रहेछौं भन्ने थाह पायौं ।

अहिले सबै प्रदेशबाट परीक्षण हुन्छ । कतै धेरै होला, कतै थोरै होला । यो १८ वटा स्थानबाट परीक्षण गर्दा पनि अहिलेसम्मको धेरै गरिएको रेकर्ड भनेको २५ सय ५७ रहेको छ । हामीसँगै एकैपटक ५००–१००० परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला हामी कहाँ छैन । एक घान हालेपछि रिपोर्ट आउन ६ घण्टा लाग्छ ।

मिलेसम्म, सकेसम्म सबैको पीसीआर गरौं त्यो राम्रो कुरा हो । तर, नसकेको खण्डमा अरु विकल्पहरु पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । हाम्रो लक्ष्य भनेको एकदिनमा ५ हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगौं भन्ने छ । त्यो योजनामा काम पनि गरिरहेका छौं । तर भोलीका दिनमा भारतको सीमा खोल्दा र विमानस्थल खोल्दा दशौं हजार मान्छे आए भने त्यो पनि अपुग हुन्छ ।

त्यसैले १४-१५ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई घर जानका दिनका लागि केही परीक्षण त गर्नै पर्‍यो, त्यसका लागि पनि आरडीटी प्रयोग गरिएको हो । तर, यसको अर्थ के होइन भने सबैको आरडीटी मात्रै गरिन्छ भन्ने होइन । जोखिम भएको स्थान हेरेर आरडीटी गर्ने कि पीसीआर भन्ने निर्णय गर्ने हो ।

कोही कोही परीक्षण नै गर्न नपाएकोले गर्दा २०-२२ दिनसम्म पनि क्‍वारेन्टाइनमा बस्दिरहेको छ । उसलाई त सास्ती भएकै छ राज्यको पनि त लगानी भएको छ नि त त्यहाँ ।

आरडीटी परीक्षणका लागि ल्याइएका किटहरुको विश्वनियता माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आरडीटी परीक्षणलाई मान्यता दिएको छैन । हामी कहाँ भने संख्या बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो किन त ?

सबै देशको आ–आफ्नै मोडल हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई मान्यता नदिएपनि धेरै देशमा यसको प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य भनेको पीसीआरलाई नै बढावा दिने हो । तर, सँगसँगै आरडीटीको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ किनभने हामीले हाम्रो क्षमता पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । केही परीक्षण नहुनुभन्दा केही भएकै राम्रो हो ।

अब कुरा रह्यो गुणस्तरको पहिलाको ठिक भएन कि भनेर अर्को ल्याएका छौं । यो पनि ठिक छैन भन्ने देखियो भने अर्को खोजुँला । विश्वमा नै हाहाकार भइरहेको बेला सबै कुराको प्राविधिक ज्ञान सबैमा नहुन सक्छ । हामीले विकल्पहरुको खोजि पनि गरिरहेका छौं । राम्रो भेटिँदा सम्म राम्रो नै ल्याउने हो । हामीले जनताको स्वास्थ्यका लागि लगानी गर्दै छौं भने त्यो नराम्रो मनसायले होइन ।

हामीले दुई महिना लामो लकडाउन भोगिसकेका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । लकडाउनलाई लिएर तथा आगामी दिनहरुलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ? स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा तपाईंको बुझाइ के छ ?

हामीले जेठ ५ गते लकडाउन समाप्त हुनै लाग्दा ४ गते विभिन्न विज्ञ चिकित्सक तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थियौं । बाहिरको अवस्था के छ, उहाँहरुको बुझाइ कस्तो छ भन्ने हिसाबमा । हाम्रो जस्तो देशमा नआउँदा त यस्तो अवस्था छ आइसकेपछि के हुन्छ त्यो कुरा गरे जतिको सजिलो छैन । हामीले म्यापिङ गर्ने विषयमा पनि कुरा गरेका थियौं । त्यसबेला म्यापिङ गरेको भए सिन्धुपाल्चोक कहाँ पथ्र्यो ? त्यसैले ग्रीन जोनमा भएको क्षेत्र कुनैपनि बेला रेड हुनसक्छ र रेड भएको यल्लो हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।

हामीले जनस्वास्थ्य विदहरुसँग पनि सल्लाह गरेर यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । अब भ्याक्सिन छैन, त्यसैले संक्रमण देखिए आइसोलेसनमा बस्ने हो, गाह्रो भए अस्पताल जाने हो र धेरै नै गाह्रो भए भेन्टिलेटरको साहयता लिने हो । त्योभन्दा अर्को केही कुरा त विकास भएको छैन । झट्ट हेर्दा यसलाई घाम–पानी–जाडोले पनि केही फरक पार्ला जास्तो देखिएन । त्यसैले दैनिक जीवनको कुरालाई पनि कसरी सहज बनाउँदै जाने भन्ने योजनामा गृहकार्य भइरहेको छ ।

समस्या कहाँ पनि छ भने हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा त सामाजिक दुरी भन्ने नै छैन । त्यो कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती हामीलाई छ । अब हामीले पनि अनुशासित भएर लाइनमा बसिदिने भिड नगर्ने जस्तो कार्य गर्नु जरुरी छ । नत्र राज्य पक्षले मात्रै जिम्मेवारी लिएर सबै ठिक गर्छु भनेर सक्ने अवस्था पनि छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।