असार ३०, २०८२ सोमबार
July 14, 2025
युग खबर
२०८० जेठ ३१, बुधबार
काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन गरेको हो ।
१५ जेठमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरू प्रदेशमा मात्र रहने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। गत शुक्रवार यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको सरकारमा रहेका दल तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया