सुदूरपश्चिममा संसदीय समिति थप्न प्रदेशसभा नियामावली संशोधनको तयारी

काठमाण्डौंः एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि बिजनेस नहुँदा ठप्प रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सोमबार दिउँसो बस्दै छ । यो बैठक पनि कुनै अपरिहार्य ऐन कानुन निर्माण प्रयोजनका लागि भने होइन । प्रदेशसभा नियमावली संशोधनका लागि हो । आपसी भागबन्डा मिलाउन दलहरूले प्रदेशसभामा कम्तीमा दुईवटा संसदीय समितिहरू थप गर्न प्रदेशसभा नियामावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले प्रदेशसभा सचिवालयमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सात सदस्यीय संशोधन समिति पनि तय गरेको छ ।

समितिमा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी, नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारु, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी रहेका छन् । समितिले सात दिनभित्र संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

तर‚ समितिमा प्रस्ताव गरिएका सांसद स्वंयले नै आफू समितिमा रहेको कुनै जानकारी नभएको बताए । स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने, ‘नियमाली संशोधन समिति गठन गर्ने, मलाई पनि सदस्य राखिएको कुरा नै जानकारी छैन । म त गृह जिल्लामा छु । आजको बैठकमा पनि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

हाल प्रदेशसभामा चारवटा संसदीय समितिहरू छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति हाल रहेको समितिहरू हुन् । प्रदेशसभा गठन भएको सात महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद मानबहादुर धामीले दुईवटा समिति थप गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

कामकाजका लागि भन्दा पनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि समितिहरू थप्दा अतिरिक्त आर्थिक भार हुने निश्चित छ । सरकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउनकै लागि समिति थप गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

एउटा समिति थप गर्दा सभापतिले पाउने आर्थिक सुविधामा बढोत्तरी, सवारी साधन, चालकलगायत कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनलगायत कार्यमा व्ययभार थपिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद चक्रबहादुर मल्लले भने आर्थिक अवस्था जर्जर रहेका बेला जसरी पनि सेवा सुविधा भोग गर्नकै लागि समिति बढाउने कुरा गलत भएको बताए । ‘सरकार टिकाउनकै लागि जे पनि गर्ने मनोवृत्तिले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । अहिलेको सरकारले यस्तै यस्तै काम गर्दै छ,’ सांसद मल्लले भने ।