‘सरकारले जाजरकोटमा २०७२ को सिकाइ प्रयोग गर्न सकेन’ : गोविन्द पोखरेल (अन्तवार्ता)

तपाईंले २०७२ सालको भूकम्प, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई नजिकबाट नियाल्नुभएको थियो । कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पको असरलाई पनि स्थलगत रूपमा हेरेर फर्कनुभएको छ । त्यहाँ भूकम्प प्रभाव कस्तो पाउनुभयो ?

भूकम्पमा जति मान्छे गुमाउनुपर्‍यो, त्योभन्दा बढी व्यक्तिका घरहरू नष्ट भएका छन् । किनभने त्यहाँको घर बनाउने प्रविधि एकदमै कच्चा छ, ढुंगा र माटो मात्रै प्रयोग गरेर बनाइन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि तालिम दिएर उत्पादन गरिएको दक्ष जनशक्तिको प्रयोग भएको र मापदण्ड अपनाएको देखिएन । भर्खरै बनाइएका घरहरू पनि भत्किएका छन् । त्यसकारण निजी तथा सरकारी पूर्वाधारहरूको बढी क्षति भएको छ । जाजरकोटमा करिब–करिब ३४ हजार घर चर्किएका या भत्किएका छन्, करिब १० हजार घर त बस्न नसकिने छन् । सल्यान, रुकुम, डोटी, बझाङ र त्यो क्षेत्रमा करिब ७५ हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । राम्रा घरहरू पनि ढुंगाको छानाको बोझले भत्किएका छन् ।

राहतका सन्दर्भमा, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन राम्रो छ । परकम्प गइरहेको छ, पक्की घर भएका मान्छेहरू पनि घरभित्र सुत्न सकेका छैनन् । बस्न मिल्ने घर भए पनि मान्छेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले डर छ । घर भत्केका–नभत्केका सबै मान्छे पालमुनि छन्, तर आवश्यकताअनुसार त्रिपालहरू पुगिसकेका छैनन् । बिहीबार र शुक्रबार रातिसम्म थप १५ हजार पाल प्रभावित क्षेत्रमा गएका छन् । हेलिकोप्टर पनि बस्न नसक्ने ठाउँहरू छन् । त्यसकारण एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण हुँदा राम्रो देखिन्छ तर राहत आवश्यक ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । एक/दुई ठाउँचाहिँ राजनीतिक भेदभाव हुने, टाठाबाठाले पाउने, निमुखाहरूले नपाउने भएको छ । हामीले २०७२ सालको भूकम्पबाट सिकेका केही कुरा लागू गरिएको देख्यौं । यही हिसाबले गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै गयौं र राजनीतिक दलहरूले एकआपसमा समन्वय गर्दै गयौं भने राहत वितरणमा चाहिँ २०७२ सालको भन्दा अलि राम्रो होला । तर पनि अति दुर्गमका निमुखा मान्छेहरूले राहत पाउन बाँकी छ ।

राहत वितरणमा एक–दुई ठाउँमा राजनीतिक भेदभाव भयो भन्नुभयो । कस्तो खालको भेदभाव भएको हो र कसले गरेका हुन् ?

भूकम्पपछि सर्वदलीय समिति पनि बनाइएको छ । राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुभएको छैन । स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभावले केही मात्रामा लुकीछिपी गरियो भन्ने छ । कुनै वडामा सय घर प्रभावित भएका छन्, तर त्रिपाल ६५ वटा आए भने नबाँडीकन बसेका छन् । कसलाई दिने, कसलाई नदिने ! विवाद आउँछ भनेर सबैलाई पुग्ने त्रिपाल आओस् अनि बाडौंला भनेर कुरिरहेका छ । यसकारण पनि मान्छेहरूले समयमा पाल पाएका छैनन् । पाउनेले एउटा पाल पाए पनि त्यहाँ मान्छे मात्रै छैनन्, पशु चौपाया पनि छन् । ती पनि त शीतले मर्छन् नि ! घरहरू भत्केका छन्, खाद्यान्न सबै पुरिएको छ, त्यसलाई पनि ढाक्नुपर्नेछ । त्यसकारण एउटा पालले नपुगेर पनि गुनासाहरू बढी आएका छन् । एउटा घरलाई एउटा पाल दिने प्रणालीले व्यापक गुनासो निम्त्याएको छ ।

स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा जाजरकोटमा दलित समुदायका भूकम्पपीडितले जनप्रतिनिधिसँग पाल माग्न जाँदा ‘माग्ने जात’ भनेर जवाफ दिनेसम्मको व्यवहार देखाइएका गुनासाहरू सुन्नमा आए । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट यस्तो गल्ती–कमजोरी नहोस् भन्नका लागि राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

यसमा समन्वय र अनुगमनका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लाको संयन्त्र चाहिन्छ । र, अन्तिममा गएर सबै राम्रा र नराम्रा कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन्छन् । र, त्यहाँ पनि राजनीतिक दलको एउटा संयन्त्र हुनुपर्छ । हामी सौभाग्यशाली छौं, प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य पनि हुनुहुन्छÙ उहाँहरूलाई पनि सशक्तीकरण गर्नुपर्‍यो, विभेद हुन नदिन उहाँले पनि आवाज उठाउनुपर्‍यो । सुखद पक्ष अर्को के छ भने, जाजरकोटमा सीडीओ त्यहाँकै दलित समुदायकै हुनुहुन्छ । विभेद हुन नदिन उहाँले पनि त्यो किसिमको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्‍यो । यस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेर सार्वजनिक गरियो भने भने अरु ठाउँमा यी नदोहोरिन सक्छन् ।

अहिले राहतका नाउँमा एउटा त्रिपाल र ब्लांकेट दिइँदा ठूलो संख्याका परिवारलाई त अपुग हुने देखियो । पालकै बासले भविष्यमा अरू हिंसाको जोखिम पनि निम्त्याउने भएन र ? यस्तो हुन नदिन कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ?

२०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गर्‍यौं । संस्था त स्थापना गर्‍यौं, तर त्यसलाई नीतिगत औजार र साधनस्रोतले सुसज्जित बनाएनौं । त्यो गृह मन्त्रालयको एउटा सानो शाखाजस्तो बन्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक खिचातानीले गर्दा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार काम नगरेको देखियो । किनभने ऊसँग नीतिगत औजार छैन, आफैंसँग साधनस्रोत छैन, आफैं खट्न सक्दैन । २०७२ सालको भूकम्पको सिकाइबाट संस्था जन्मायौं तर क्रियाशील बनाउन सकेनौं ! नीतिगत औजार, स्रोतसाधन, जनशक्ति दिएनौं ।

अर्कोचाहिँ, पाल–त्रिपाल भनेर हिँडिराखेका छौं, तर यसमै मात्र ध्यान दिनुहुन्न । जाजरकोटबाट फर्केपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनिसकेको छु— अब अस्थायी टहरा बनाउन थालौं । हामी आफैं गएर दुईटा अस्थायी टहरा पनि बनाएर देखायौं । किनभने अब पुनर्निर्माणको चरणमा लाग्नुपर्छ । पहिलो काम उद्धार हो, राम्रो भयो । राहत पनि निरन्तर बाँड्नुपर्छ । एक हप्ताकै लागि भए पनि पाल दिनुपर्छ । किनभने मान्छे एक रात पनि शीतमा सुत्न सक्दैन । पुनर्निर्माणको पूरै काम सक्न करिब–करिब एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्छ । यो कुरा हामीले अहिल्यै जनतालाई पारदर्शी रूपमा भन्नुपर्छ । तर चार वर्षसम्म भूकम्प प्रभावितहरू पालमा बस्न सक्दैनन् । त्यसकारण अहिले अस्थायी, कम्तीमा दुइटा कोठाको टहरा बनाउनुपर्छ । जस्ता, त्यहाँ उपलब्ध हुने बाँस र काठजस्ता सामग्री प्रयोग गरेर अस्थायी टहरा बनाउन सरकार नै लाग्नुपर्छ । अस्थायी टहरामा भएपछि हिंसा र चोरीको जोखिम हुँदैन । सुरक्षा पनि हुन्छ । बर्खामा पनि मान्छेहरू सहजै बस्न सक्छन् ।

जसको घर भत्केको छ, उसको भर्खरै भित्र्याएको अन्नबाली नष्ट भएको छ । पशुचौपाया पनि मरेका छन् । त्यसैले ऊ आर्थिक रूपमा झन् गरिब भएको छ । उसलाई भोलि राम्रो घर भएर मात्रै भएन, खान पनि त पाउनुपर्‍यो । त्यसकारण राहतभित्र ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । हामी भौतिक निर्माण मात्रै हेर्छौं, जबकि आर्थिक–सामाजिक पुनर्निर्माण, पारिवारिक–मनोवैज्ञानिक परामर्शको उत्ति नै खाँचो छ । जाजरकोट भूकम्पमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुरानो अनुभवलाई प्रयोग गर्न अलि नसकेको देखियो ।

२०७२ सालको भूकम्पको सिकाइ त केन्द्र सरकारसँग मात्रै रह्यो, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार २०७४ सालमा आएका हुन् । पछिल्लो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पहिले त संघीय सरकारले नै ज्ञान, सीप, क्षमता अनुभव उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होइन र ?

हामीले बनाएको प्राधिरकणले प्रदेशमा पनि समन्वय गर्न सक्ने, सम्पर्क ठाउँ हुन सक्ने भनिएको छ, तर हामी जाजरकोट जानुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका थियौं— प्रदेशमा योजना आयोग छ, उसलाई पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारहरूलाई समन्वय गराउनेÙ केन्द्र सरकारसँग भएका मापदण्ड, कार्यविधि, अनुभवहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र साधनस्रोत प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर त्यो संरचनालाई दिऔं । विपद्पछिको आवश्यकता आकलन र अध्ययनको काम पनि प्रदेश योजना आयोगलाई दिऔं भनेरसमेत सुझाएका थियौं । फर्केर आएपछि पनि हामीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर त्यही भन्यौं । यसमा काम गर्न सके प्रदेशको औचित्य साबित हुन्छ भन्यौं । प्रदेशको नेतृत्वमा विपद्सम्बन्धी ज्ञान नहुन सक्छ, तर २०७२ सालको भूकम्पमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा काजमा पठाउन सकिन्छ । उनीहरूमा भएको संस्थागत अनुभव र सिकाइलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बजेटमा विनियोजन भएको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको सांसद विकास कोषको ८ अर्ब रुपैयाँलाई त्यहाँ पुनर्निर्माण कोष बनाएर विनियोजन गर्न सकिन्छ । क्षति भएका ७५ हजार घर निर्माण गर्नका लागि करिब ३५ अर्ब लाग्न सक्छ । वैदेशिक सहयोग पनि आउन सक्ला । प्रधानमन्त्रीलाई मैले पहिला हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गर्‍यौं, अब भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर छ महिना स्वयंसेवा गर्न तयार छौं भनिसकेको छु । यसको उद्देश्य काम होस् र भविष्यमा केन्द्र सरकारको सिकाइ स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण होस् भन्ने हो ।

भूकम्पले धेरै ठाउँमा जमिन चिरा परेको छ, धाँजा फाटेका छन् । आउने मनसुनमा ती गाउँहरूमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ । अझ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको चिउरी गाउँ त पहिल्यै पहिरोको जोखिममा भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनहरू भएका थिए, स्थानान्तरण नगर्दा पुनः भूकम्पले क्षति पुर्‍यायो । अबको पुनर्निर्माणमा चिउरी गाउँजस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु जरुरी देखिएन र ?

पहिला त हामीले सबैका लागि अस्थायी टहराहरू बनाउनुपर्‍यो ताकि मान्छेहरू दुईतीन वर्ष त्यहाँ बस्न सकून् । त्यसपछि हामीले प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा क्षतिको आकलन गर्नुपर्‍यो । कुनकुन बस्तीहरू सार्नुपर्ने छ, त्यसका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, खानेपानी, सडक सबैमा विपद्ले पुर्‍याएको क्षति र पुनर्निर्माणको आकलन गर्ने एउटा दस्ताबेज तयार गराउनुपर्‍यो । यसको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्नुपर्‍यो । हामीले २०७२ सालको भूकम्पमा २ लाख रुपैयाँ जमिन किन्नलाई दिने, ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउन दिने गर्‍यौं । त्यो पाउने मान्छेहरूले त्यही जिल्लाको अरू सुगम/सुरक्षित ठाउँमा आफैंले घर बनाए । यस्तो कार्यविधि पनि बनाएका छौं । यो हिसाबले अहिले पनि काम गरे दुर्गमका धेरै बस्ती सुरक्षित र सुगम ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । स्थानान्तरण गर्नुपर्नेलाई अलि थप राहत अनुदान दिनुपर्छ । सजिलो ठाउँमा आएर, बजारको ठाउँमा अझ आर्थिक गतिविधमा संलग्न भएर उसको आर्थिक हैसियत पनि माथि जान सक्छ । त्यस कारण ती दुर्गमका मान्छेहरूलाई, जोखिममा भएका मान्छेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने मौका पनि हो यो ।

तर, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले राहत अपर्याप्त भयो भनिरहेका छन् । पश्चिम नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प आउनै बाँकी छ भन्ने प्रक्षेपण पनि छ । यति जान्दाजान्दै पनि जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितलाई राहत पुग्न ढिलाइ हुनुले राज्यसंयन्त्र पूर्वतयारीमै चुकेको देखियो । तपाईंले भनेजस्तो दीर्घकालीन काम होला र ?

एउटा त हामीले विपद् प्राधिकरणको क्षमता नै वृद्धि गरेनौं । आफैं निर्णय लिन सक्नेÙ भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरो हुँदा पाल तथा त्रिपाल, खानेकुराजस्ता सामान आफैं खरिद गर्न सक्ने र हरेक जिल्लामा जम्मा गरेर राख्ने जुन माहोल बनाउनुपर्थ्यो, त्यो गरेनौं । प्राधिकरणलाई त्यो बनाउने अधिकार र स्रोतसाधन दिइएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकता बाटो खन्ने, डोजर लगाउने मात्रै भयो । तुरुन्तै अगाडि नतिजा देखिने काममा मात्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू देखिए । प्रदेश सरकार पनि एक–डेढ लाख बाँडेर बाटो बनाउनेतिर मात्रै लाग्यो, सामुदायिक भवन र मन्दिर बनाउनेतिर मात्रै लाग्यो । २०७२ सालको भूकम्पको सिकाइ तलसम्म पुर्‍याउन सकिएन । त्यो सिकाइअनुसारको साधनस्रोत छुट्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विचार गर्नुपर्छ । अब सर्तहरू राखेर मात्रै स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । विपद् पूर्वतयारीमा यति रकम छुट्याउनुपर्छ भन्नुपर्छ, जुन संघीयताको बर्खिलाफ होइन । किनभने यस्ता विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोतसाधन दिन्छ, जसमा केही सर्त राख्ने चलन छ । हाम्रा हिमनदीहरू फुट्न सक्ने, अझै विपद्का घटना हुन सक्ने भएकाले विपद् पूवर्तयारीका विषयमा शैक्षिक पाठ्यक्रममार्फत विद्यालय तहबाटै जनचेतनालाई व्यापक बनाउँदै ल्याउनुपर्छ । किनकि संसारमा विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिले काम गर्ने समुदायले नै हो । उद्धारका लागि सुरक्षा निकायहरू जान्छन्, राहत र अन्य व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरू जान्छन् । २०७२ सालको भूकम्प, तराईमा बाढी र डुबान, पहाडमा पहिरो, बीचबीचमा आइरहने भूकम्पहरूको प्रभावलाई हेर्दा पूर्वतयारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले गम्भीरता लिन नसकेको देखिन्छ ।

त्रिपाल ढुवानीका लागि लाग्ने खर्च जुटाउनसमेत संघीय सरकारको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेकाले समेत राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आयो । सबै कुरामा केन्द्रको मुख ताक्ने गरिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छन् ?

माथि नै भनें, अहिले करिब ७५ हजारमा घर क्षति पुगेको आँकडा छ । अस्थायी आवास बन्न एक महिना लाग्छ । त्यस कारण अझै तत्काल पाल पुर्‍याउनैपर्ने अवस्था छ । जाजरकोटमा एउटा पाल पुर्‍याउँदा करिब १ हजार रुपैयाँ लाग्दो रहेछ । राज्यले १ हजारमा पाउने त्रिपाल ५० हजारलाई बाँड्नुपरे पनि जम्मा ५ करोड रुपैयाँको कुरा हो । पीडितहरू शीतमा बसिरहेका छन्, केहीको ज्यान गयो, अझै जोखिम छ । ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु राज्य र प्रदेश सरकारलाई ठूलो कुरा होइन । २४ घण्टाभित्रै पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले यस्ता कुराको निर्णय गर्ने हैसियत राख्दो रहेनछ । विभिन्न उल्झन हुने रहेछन् । केन्द्र सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेनन् । अहिले हामी भारत र चीनबाट आउने त्रिपाल कुरेर बसेका छौं, जबकि ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ५० हजार पाल आफैं समयमै पुर्‍याउन सकिन्छ । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले कति सहज ढंगले सहजीकरण गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । यो विपत्बाट प्रभावित जनशक्तिको राहत र उद्धारका लागि एक जना नेतृत्व र कुनै एक कर्मचारी नभएर सबै संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि एउटा घरलाई ३५ हजार दिइए र प्रधानमन्त्रीबाटै निजी क्षेत्रलाई जस्तापाता जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी टहरा बनाउन लैजानुस् भनिए त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । जस्तापाताको मूल्य पनि घट्छ, जनता आफैंले खरिद गर्छन् ।

तर अहिले गाउँपालिकाले खरिद गरेर दिने कुरा भइरहेको छ, जुन उल्टो प्रक्रिया हो । गाउँपालिकाले खरिद प्रक्रियामा जाने, टेन्डर आह्वान गर्नेजस्तो लामो प्रक्रियामा जानुपर्छÙ त्यति बेलासम्म धेरै भूकम्पपीडितको ज्यान जान सक्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय निकायलाई पैसा पठाइदिने, स्थानीय निकायले सीधै प्रभावित व्यक्तिको पहिचान गरेर आधा पैसा सुरुमा दिने र बनाइसकेपछि बाँकी पैसा दिने गर्ने हो भने पीडितहरूले आफू बस्ने अस्थायी टहरा आफैं बनाउँछन् । तर त्यसका लागि समानान्तर रूपमा जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ । किनकि जाजरकोट र रुकुमको जनशक्तिले मात्रै अस्थायी आवास बनाउन सक्दैनन् । छिमेकी जिल्लाहरूमा आह्वान गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक दलहरूका स्वयंसेवकलाई पनि परिचालन गर्नुपर्‍यो । अस्थायी आवास कस्तो बनाउने भन्नेबारे हामीसँग पहिल्यैका मोडलहरू छन्, तिनैलाई आधार मानेर बनाउन सकिन्छ । सरकारको संयन्त्र प्रयोग गरेर राहत र अनुदान कति दिने हो दिने, त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि प्रदेश र सरकारले उपलब्ध गराउने, क्षमता वृद्धिसमेत साथसाथै गर्ने भयो भने प्रभावितहरूलाई एक महिनाभित्रै अस्थायी आवासमा राख्न सकिन्छ । बजार पनि चलायमान हुन्छ ।

राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राज्यको आन्तरिक क्षमताबाट मात्रै धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

करिब ३०–३५ अर्ब राहत अनुदान चाहिन्छ । क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन, भौतिक पूर्वाधार सबैका लागि थप रकम चाहिन सक्छ । अहिले नै यति पैसा आवश्यक हुन्छ भनेर निश्चित भइसकेको छैन । पुनर्निर्माण तत्कालै सबै हुने होइन । त्यसैले विदेशी राष्ट्र र संघसंस्थाहरूसँग गुहार माग्नुपर्दैन, आफ्नै स्रोतबाट जुटाउन सकिन्छ । आवश्यकताको आकलन गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एउटा प्रतिवेदन बनाऔं, पैसा छुट्याऔं, कोष बनाऔं, त्यो कोषमा कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले दिन्छौं भने लिऔं । २०७२ सालमा जस्तो दातृ निकायको सम्मेलन गरेरै माग्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले एउटा परिवारलाई ४ लाखका दरले दियौं भने भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ लाग्छ । बाँकी ६ लाख रुपैयाँ त घरपरिवारले जोहो गर्नुपर्‍यो ।

बाँकी ६ लाखको स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ, त्यसका लागि मौद्रिक नीति संशोधन गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा २ प्रतिशत व्याजमा घर बनाउन ऋण दिने भनेका थियौं । अहिले पनि सहुलियत दरमा २०–२५ लाखसम्म ऋण दिने नीति बनाउनुपर्ला । व्यक्तिले ऋण लिने र अपुग पैसा जोहो गर्ने गर्दा पनि तीन/चार वर्ष लागिहाल्छ । रेडिमेट घर नेपालगन्जमा छ, हेलिकोप्टरबाट लगेर राख्ने होइन । त्यहीँको ढुंगामाटो, त्यहीँको जनशक्ति, सरकारको अनुदान, राहत, ऋणबाट पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ । राहत अनुदान कसरी वितरण गर्ने भनेर पहिलाको मापदण्ड र कार्यविधि, अनुगमनको कार्यविधिलाई अनुसरण गर्न सक्छौं । संघीय सरकारलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको हैसियत देखाउने र स्थानीय सरकारले स्वामित्वका साथ काम गर्ने एउटा अवसर यही हो ।

तपाईंले भनेजस्तै २०७२ सालमा संघीयता थिएन, कतिपय संरचना पनि थिएनन्, अनुभव पनि थिएन । त्यति हुँदा पनि निजी आवास तीन वर्षमा सक्ने भनिएको थियो, सकिएन । तर, अहिले मुख्य दुई जिल्लामा त राज्यका सबै संयन्त्र लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको काम सक्न तीन–चार वर्ष लाग्छ र ?

सरकारले सबै भूकम्पपीडितका लागि सबै पैसा तिरेर घर बनाइदिने भए चाँडै पनि सकिन सक्छ । तर, सरकारले सबै घर बनाउँदैन । पीडितले पनि बनाउनुपर्ने भएपछि घरपरिवारको क्रयशक्ति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेर चेतेकै छैनौं । जाजरकोटमा १५ लाख खर्च गरेर बनाइएको घर पनि भूकम्पले भत्काइदियो । भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि नै प्रयोग नगरी घर बनाइएको रहेछ । त्यहाँको दक्ष जनशक्ति, हाम्रो सहरी विकास, प्रदेश, गाउँपालिकाले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधिको विकास गरेर डकर्मी, सिकर्मीजस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिदिएका भए धेरै जोगिन सक्थ्यो । भूकम्पप्रतिरोधी घर भनेको सरकारको पहल एउटा हो, तर घरधनीको साधनस्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सरकारले गर्न नसकेर होइन कि, जनताले आफ्नो घर बनाउन अघि सार्दा सरकारले दिने राहत अनुदानबाहेक अरू स्रोत जुटाउन जाजरकोट र रुकुमजस्ता क्षेत्रका जनताले एकै पटक सबै गर्न सक्दैनन् । त्यसैले समानान्तर आयस्रोत बढाउने दिशामा पनि लाग्नुपर्छ । जस्तो, कोही गरिब छ भने उसलाई मिस्त्रीको तालिम दिन सकिन्छ । मिस्त्रीमा दक्ष भयो भने उसले अरूका घर बनाएर आय बढाउन सक्छ । पैसा जम्मा गरेर आफ्नो घर बनाउन सक्छ । यो अवसरमा भौतिक पूर्वाधारसँगै आयस्रोत बढाउने दिशामा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । त्यसकारण समय लाग्छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्ला हुन् । युवाहरू घरमा छैनन्, रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । त्यहाँका धेरै बस्ती जोखिमयुक्त छन् । त्यहाँका बासिन्दाले आफैं घर बनाउँदा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने संशय छ । तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा बाजुराको एउटा बस्ती नै सार्ने अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बस्ती नै सार्ने, त्यसको लगानी पूरै सरकारले गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम गर्न सकिँदैन र ?

डाँडामा बस्ती छ ! बढी दलित, जनजाति र गरिब छन् । तिनीहरूलाई पनि उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढी हुने सहरनजिक ल्याउने अवसर यही हो । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि यो नीति अपनाएका थियौं । त्यस क्रममा केही हजार घर सरेका छन् । त्यति बेला घर निर्माणका लागि छुट्टै रकम पाउनुहुन्छ, तर सहरनजिक अन्यत्र सुगम स्थानमा जग्गा लिनका लागि २ लाख रुपैयाँ दिन्छौं भनेर रकम दिएका थियौं । माथिको आफ्नो जग्गा पनि आफ्नै हुन्छ, त्यहाँ फलफूल र खेती लगाउन सक्नुहुन्छ, तर बस्नु भएन । भोलिका दिनमा त्यहाँ बिजुली, बाटो, खानेपानी केही पनि जाँदैन भनेर सुगममा घर बनाउने जग्गा किन्न पैसा दिन सकिन्छ । यसले सार्वजनिक पूर्वाधारमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ । सरकार समग्रमा नाफामा हुन्छ । यसमा प्रदेशले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो जस्तो देशमा जबरजस्ती गर्न सकिन्न । एकीकृत बस्तीको योजना सरकारले गरिदिनुपर्छ र बस्ती सार्ने कुरा जबरजस्तीभन्दा पनि आफैं गर्न दिनुपर्छ । एकीकृत बस्तीमा गाईवस्तु पाल्ने ठाउँ हुनुपर्छ । भकारी राख्ने, पूजा गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । सामाजिक–आर्थिक गतिविधिमा असर नहुने गरी एकीकृत बस्तीको विकास गर्नुपर्छ । र त्यो भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्छ ।

किनभने मान्छेहरू भूकम्पले मरेका होइनन्, हामीले बनाएको पूर्वाधारले मारेको हो । जथाभावी घर बनाएर फेरि अर्को भूकम्पको जोखिममा धकेल्नुभन्दा अहिल्यै सतर्क हुनुपर्छ । राम्रो र दरिलो घर बनाउने माहोल बनाउनुपर्छ ।

एकीकृत बस्तीकै सन्दर्भमा २०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न संघसंस्थाले ठाउँठाउँमा घर बनाइदिएका थिए । तर, यस्तो मोडालिटी सफल भएको देखिएन नि ?

संघसंस्थाले भौतिक पूर्वाधारको पाटो मात्रै हेरे, जुन काठमाडौंमा बस्ने मानिसका लागि त ठीक हुन्थ्यो होला, तर गाउँमा एउटा घरले मात्रै हुँदैन । ग्रामीण परिवेशमा आर्थिक गतिविधि घरसँग जोडिएर हुन्छ । गाईवस्तु पाल्ने, अन्नपात भित्र्याउने पूर्वाधार सबै हुनुपर्छ । गाउँ र सहरको जीवनचक्र नै फरक छ । त्यसलाई ख्यालै नगरी सहरमा बसेका मान्छेहरूबाट लादिएको योजना हो त्यो । म नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुँदा जनतालाई आफैं योजना बनाएको ठाउँमा राज्यले पूर्वाधारको विकास गरिदिन्छ भनेका थियौं । यो मोडालिटीमा गयौं भने जनताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफैं गर्छन् । तर, सहरको मोडालिटी गाउँमा कपी गर्दा असफल होइन्छ ।

कतिपय संघसंस्थाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अहिले पनि एकीकृत बस्ती बनाउने घोषणा गरिरहेका छन् । जाजरकोट र रुकुमका सन्दर्भमा अब त्यस्तो योजना अघि बढाउन दिने कि नदिने ?

सरकारले अपनाएको यो नीतिमा संघसंस्थालाई जोड्नुपर्छ । उनीहरूले कति घरलाई कहाँ सार्ने हो भन्ने निश्चित गरेर अनुदान तोकिदने र यो क्षेत्रमा तपाईंहरूले किन्नुहोस् भन्नुपर्‍यो । ज–जसले एकीकृत बस्ती बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूले सबैभन्दा राम्रो जस्तापाता र दक्ष जनशक्तिको पैसा दिनु, स्थानीय आफैंले बनाउँछन् भन्नुपर्छ । टेन्डर गरेर सहरमा जस्तो बस्ती बनाउने मोडालिटी गाउँमा सफल हुँदैन ।

२०७२ सालमा आफैंले पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेको भएर त्यो मोडालिटीको कुरा गर्नुभएको हो कि, सफल भएरै त्यसको वकालत गर्नुभएको हो ?

संसारभर सफल भएको मोडालिटी हो त्यो । त्यति बेलाको तुलनामा अहिले अतिरिक्त सेवा, सुविधा र अधिकारसहितका प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । समग्र विषयको परिचालनको पाटो पहिलाको भन्दा अझै सजिलो छ । केन्द्रले साधन, स्रोत र विज्ञता मात्रै दिने हो । नेतृत्वमा स्थानीय सरकार राख्नुपर्छ । व्यक्तिले आफ्नो घर बनाउने नेतृत्व आफैं लिनेÙ सरकारले सहुलियत ऋण, राहत र अनुदानको व्यवस्था गरिदिने हो । त्यही क्षेत्रका मान्छेलाई सीपमूलक तालिम दिएर सिकर्मी, डकर्मी उत्पादन गर्ने हो । यस्तो भयो भने आफैंले बनाएको घर भन्ने स्वामित्व हुन्छ, बलियो पनि हुन्छ ।

२०७२ सालमा हामीले गरेका कामको पनि केही समीक्षा छ । केही सुधार गर्नुपर्छ । त्यती बेला हामीले भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्रै बढ्ता जोड दियौं । त्यसले गर्दा सामाजिक र आर्थिक पाटो पछाडि पर्‍यो । राम्रो घर भएर राम्रो आम्दानी भएन भने फेरि पनि मान्छेहरू गाउँमा बस्दैनन् । यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जाजरकोटमा ३०–३५ हजार घर बनाउँदा १०–१२ अर्ब लाग्ला । त्यसको कम्तीमा २५ प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक विकासमा खर्च गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्र पनि तंग्रिन्छ । ऋण लिएर घर बनाएका जनतालाई ऋण तिरिदिने हैसियत पनि बनाइदिनुपर्छ ।

अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएका कारण यी मुद्दाहरूको उठान भइरहेको छ । तर हामी भूकम्पीय जोखिममा छौं । राज्यको नीति नै जति बेला भूकम्प आउला, त्यति बेलै गरौंला भन्ने खालको देखियो । पूर्वतयारीको पाटोमा त राज्यको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सकेन नि ?

हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक नेतृत्व तयार पार्‍यौं, तर त्यही सोचमा परिवर्तन हुन सकेनौं । डोजर लगाएर बाटो बनाउने, सभाहल बनाउने, भ्युटावर बनाउने होडबाजी चलाउनुभन्दा दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने दिशामा काम गरेका भए धेरै फरक हुन्थ्यो । भूकम्प गएका ठाउँका स्थानीय र प्रदेश सरकारले मात्रै होइन, देशभरकै पालिका वा प्रदेश सरकारले विपद्बाट जोगाउने खालको पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ । तराई वा पहाडमा होस्, सबैतिर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम व्यापक रूपमा अघि बढाऔं । घर बनाउने मापदण्ड नगरपालिकामा मात्रै होइन, गाउँपालिकामा पनि लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालभरि जति घर बन्छन्, ती सबै मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि २०७२ सालमा प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यति बेला र अहिलेको पैसाको मूल्य हेर्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार कम्तीमा कति अनुदान दिनुपर्ला ? त्यस क्षेत्रको आर्थिक हैसियत, जीवन निर्वाहको अवस्था हेर्दा अहिले राहत प्रतिपरिवार कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । कान्तिपुर