सरकार आन्तरिक रोजगार दशक घोषणाको तयारीमा – मन्त्री भण्डारी

काठमाडौंः रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विसं २०८१ देखि २०९१ लाई आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

नबिल बैङ्कद्वारा आज यहाँ आयोजित नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भण्डारीले अहिले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणको चरणमा रहेको र आगामी वर्षबाट आन्तरिक रोजगार दशक मनाइने बताउनुभएको हो ।

“राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको छ । यो कार्यदलले आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको स्थिति विश्लेषण गरी अबको हाम्रो आप्रवासन तथा रोजगार नीति कस्तो हुनेछ भन्ने विश्लेषण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रो श्रम शक्ति बाहिर जान नदिनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य र जिम्मेवारी हो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि अहिले आन्तरिक रोजगारी सूचना प्रणाली तयार भइरहेको छ ।”

श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो योगदान गरे पनि नेपालबाट ठूलो जनशक्ति बाहिरिँदा आन्तरिक श्रम बजारलाई समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा शक्ति विदेशिनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।

“ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू बिदेसिइरहेका छन् । यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने र श्रम शक्ति बाहिरिनबाट रोक्ने भनेर हामीले केही योजना बनाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो,  “आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नै पहिलो विकल्प हो । तर कुरा गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।”

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र गरिबीका कारण नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ बढिरहेको बताउनुभयो । “अवसरका लागि युवाहरू विदेशिने मात्र नभई देशभित्रै पनि आप्रवासनको ठूलो चक्र रहेको छ । गाउँबाट अवसरका लागि सहर पस्ने क्रम बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि देखाएका छन्”, सचिव भण्डारीले भन्नुभयो ।

विभिन्न देशबाट सीप तथा प्रविधि सिकेर फर्किएकाहरूलाई नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो पुँजीको कर्जा सहजरूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले मिटर ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव भण्डारीले बैङ्कबाट कर्जा लिएर विदेश जान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विदेश जानेहरूलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नबिल बैंकले प्रवासबाट फर्किएका नेपालीका लागि लक्षित गरी यो कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । विदेशबाट सीप दक्षता र पुँजी लिएर फर्किएका व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारलक्षित कर्जा योजना ल्याइएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो । आयमूलक व्यवसाय र उद्यम सुरु वा विस्तार गर्न यो कर्जा कार्यक्रमले सघाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सस्तो ब्याजदर, न्यून सेवा शुल्क तथा परियोजनालाई नै धितो राखेर कर्जा पाइने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार यो कर्जा योजनाअन्तर्गत आधार दरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ । अधिकतम रु १० करोडसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको यो योजनामा विभिन्न चारवटा श्रेणीमा कर्जा रकम विभाजन गरिएको छ । यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत रु १५ लाखसम्मको कर्जा, रु १५ लाखदेखि एक करोडसम्म, रु एक करोडदेखि रु पाँच करोड र रु पाँच करोडदेखि रु १० करोडसम्मको कर्जा रकम तोकिएको छ । यस्तो प्रकारको कर्जाको अवधि १० वर्षको रहने पनि बैंकले जनाएको छ ।