कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पहिलो चरणको छलफल सकियो

काठमाण्डौंः पहिचानसहित कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समितिले पुनः नामकरणको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने जनाएको छ।

बिहीबार विराटनगरस्थीत विग होटलमा भएको प्रारम्भीक चरणको वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिले प्रदेशको नामकरण पुन गर्ने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने धारणा राखेको हो। वार्ताका क्रममा प्रदेश नामकरणका बारेमा प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको कोशीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले जानकारी दिए। उनले निरन्तर वार्ता चल्ने भन्दै शुक्रबार बिहान पुनः छलफल गरेर वार्ताको अर्को मिति तय हुने बताए।

त्यस्तै संयुक्त संघर्षका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य युवराज राईले वार्तामार्फत पुनः नामकरणमा सहमति जुटाउने प्रयास हुने बताए। वार्तामा अहिले नै प्रदेशको नाम नदिने र त्यसका लागि पुनः नामकरणको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने उनले बताए। सरकारी वार्ता टोलीले पुनः नामकरणका लागि विभिन्न दलहरुसँग छलफल गर्ने जनाएको राईको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको वार्ता समितिले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि संयुक्त संघर्ष समिति वार्तामा बसेको हो। माघ ६ गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय तीन सदस्य समिति बनाएको थियो। वार्तामा प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, युबराज राई, दिवस राई लगायत छन्।

गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।