सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश यमुना भट्टराइको एकल इजलासले वागमती गाउँपालिकाको सार्वजनिक बिदा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षी वागमती गाउँपालिकाले सोही कारण जनाइ गरेको बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत देखिँदा विधिको शासनविपरीतको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
उक्त आदेशसँगै वागमती गाउँपालिका कार्यालयसहित पालिकाका संघसंस्था र विद्यालयहरु खोलेर सेवा दिनुपर्ने भएको छ । अदालतको आदेशविपरीत पालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का दिन दिएको सार्वजनिक बिदा विधिको शासनविपरीत भएकाले अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सूचना समेतलाई बेवास्ता गर्दै वागमती गाउँपालिकामा माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष सर्केश घलानले गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया