तीन वर्षअघि शिलान्यास भएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमध्ये अधिकांश अलपत्र

काठमाण्डौः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।

सोही नीतिअनुसार ०७७ साउन २८ मा ३९६ र पुस १२ मा २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । तर तीन वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र छ ।

तीन वर्षअघि शिलान्यास भएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमध्ये अधिकांश अलपत्र

ओलीले ०७७ मंसिर १५ मा ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास नै गरेका थिए । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको थियो । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप २५९ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो । तर सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन्, निर्माणा पनि अत्यन्तै सुस्त छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये ५ शय्याका ४७ वटा, १० शय्याका १ सय ७ वटा र १५ शय्याका २ सय ४२ वटा छन् । यी अस्पताल निर्माणका लागि लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चितता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । अस्पताल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ अर्ब ६० करोड, ०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड र ०७९/८० मा १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । विभिन्न वर्षमा गरेर विनियोजित कुल २९ अर्ब ४० करोडमध्ये २० अर्ब ६४ करोड खर्चसमेत भइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ मध्ये ३१५ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपयको विवादका कारण काम बीचमै रोकिएको छ । यस्तै दोस्रो चरणका २५९ मध्ये ९८ निर्माणाधीन छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार २६ पालिकामा सम्झौताबमोजिम रकम पठाइएको छ । उनका अनुसार कतै अस्पताल निर्माणस्थलबारे मतभेद हुँदा काम रोकिएका छन् ।

‘हामीले अस्पतालको डिजाइन कस्ता हुने भनेर तय गरेका छौं तर स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नै हिसाबमा नक्सांकन गरेर डीपीआर बनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पास गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि विवाद छ ।’ उनका अनुसार केही स्थानमा कति शय्याको अस्पताल बनाउने भन्नेमा विवाद भएको छ ।

‘हामीले ५ शय्याको बनाउने भनेको स्थानमा उहाँहरूले आफैं निर्णय गरेर १० वा १५ शय्याको बनाउने भन्नुभएको पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि हामीले रकम दिन मिलेन । स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबमा निर्णय गर्ने तर केन्द्रको योजना अर्कै भएका कारण पनि समस्या भएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २०६ वटाको मात्र डीपीआर प्रमाणित भएको छ । यस्तै डीपीआरका लागि प्रस्ताव पेस भएका १९५ छन् भने १८५ डीपीआर रिभ्युपछि संशोधनका लागि फिर्ता पठाइएकोमा पुनः पेस भएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि संघीय सरकारले ०७७ मंसिर १७ मा शिलान्यास गरेका ६३ मध्ये २५ वटा अस्पताल भवनको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन २९ भवन पनि रकम अभावले अलपत्र छन् भने २३ वटा प्रक्रियामै छन् । ५ वटाको भवन बनिसके पनि प्रयोगविहीन छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीका अनुसार निर्माण घोषणा गरिएका ८२ मध्ये ५७ वटालाई अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो ।

१५ शय्याको एक अस्पताल सञ्चालनका लागि मासिक कम्तीमा २ करोड आवश्यक पर्नेमा त्यो खर्च स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । सरकारले ५ शय्याका अस्पताल भवन निर्माणका लागि ५ करोड १२ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख रकम उपलब्ध गराउने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी शिलान्यास मात्र गरिएका भवन अहिलेसम्म पनि डीपीआर बन्न नसकेको हो । धेरै भवनका शिलान्यास गरिएका जग्गा मापदण्डअनुसारको नभएको भन्दै अहिलेका स्थानीय तहले बल्ल जग्गा खोज्न थालेका छन् ।

संघीय सरकारले अर्घाखाँचीका ६ मध्ये ५ स्थानीय तहमा १५ शय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गर्दै शिलान्यास गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाका अनुसार २ वटा भवनको अहिलेसम्म पनि काम सुरु भएको छैन । दुई भवन सम्पन्न हुने चरणमा र पाणिनि गाउँपालिकाको भवन निर्माणाधीन छन् ।

गुल्मीमा १२ मध्ये ११ स्थानीय तहमा १५ बेडका अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । तीमध्ये चार पालिकामा अहिलेसम्म भवन कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नै छैन । धुर्कोट, इस्मा, मालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले बल्ल जग्गा खोज्दै छन् । सत्यवती, कालीगण्डकी, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका भवन निर्माणाधीन छन् । तर, बजेट अभावले काम रोकिएको छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मात्र १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँको भवन निर्माण गरेको छ ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पताल भवन अलपत्र छ । रकम अभावमा निर्माण व्यवसायीले काम रोकेपछि काम हुन नसकेको अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताए । बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये डुडुवा, जानकी, नरेनापुर र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

रूपन्देहीका १६ मध्ये १० स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । तीमध्ये ५ वटामा निर्माण भइरहेको र अन्यमा प्रक्रियामै रहेको जिसस प्रमुख उमाकान्त चपाईंले बताए । कपिलवस्तुमा ७ वटा अस्पताल भवन बनिरहेका छन् । तर, तिनीहरूको कुनै विवरण नरहेको र बुझ्नका लागि पनि कुनै समन्वय नभएको जिसस प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए । ‘संघीय सरकारले सुरु गरेको भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्ने प्रयास पनि गरेनौं,’ उनले भने, ‘त्यो काम जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्छ होला भन्ने भयो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डम्बरबहादुर कुँवरले भने कार्यालयको समन्वयकारी भूमिका मात्र भएको र तालिम, गोष्ठी र अनुगमनका लागि मात्र बजेट आउने गरेकाले भवनहरूको विषयमा कुनै जानकारी नराखिएको बताए ।

सुदूरपश्चिममा एकसाथ शिलान्यास गरिएका ५३ आधारभूत अस्पतालमध्ये एउटा बनिसकेको छैन । डोटीको सायल गाउँपालिकास्थित डौड स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक धर्मराज उपाध्यायले बताए । सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशीका अनुसार निर्माण कम्पनीले काम नै सुरु नगरेको बताए । ‘टीडीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक गोकर्ण शाहले स्वास्थ्य चौकीमा १० शय्या आधारभूत अस्पताल निर्माणको सम्झौताअनुसार ८४ लाख पेस्कीसमेत लिए पनि काम सुरु गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘जति फोन गरे पनि कुरै सुन्दैनन् । ताकेता गर्दै अन्तिम पटक भनेर गाउँपालिकाकातर्फबाट पत्राचारसमेत गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाले फिल्ड क्लियर नगरेकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक शाहले बताए ।

बैतडीस्थित पुर्चौडी नगरपालिकाको न्वादेउ स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का लिएको जगदम्बा बिल्डर्स प्रालिले गत वर्ष काम नै नगरेकाले बजेट फ्रिजमा गएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदसिंह कुँवरले बताए । जिल्लामा १० शय्याका ३१ र १५ शय्याका २२ अस्पताल निर्माण गरिने योजना थियो । ९ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र ४४ स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत भवन बन्न लागेका हुन् । सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५३ वटा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन् ।

मधेश प्रदेशको रौतहटमा १८ स्थानीय तहमध्ये गरुडा, ईशनाथ, फतुवा विजयपुर, बृन्दावन नगरपालिका र दुर्गाभगवती, यमुनामाई गाउँपालिकाले जग्गा र बजेट अभावका कारण निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । फतुवा विजयपुरका तत्कालीन नगर प्रमुख गोपालराय यादव नदी उत्खननको ठेक्काको राजस्व हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारले निलम्बन गरेको छ । यही कारण अस्पताल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले बताए । उपप्रमुख अमबेय खातुनसित जनप्रतिनिधिहरूको कुरा नमिल्दा नगरपालिकाको कामकाज अस्तव्यस्त छ । अस्पतालका लागि शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा स्थानीय रामस्वरूप सिन्हाले १२ कट्ठा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेपछि डीपीआर बनेर पनि टेन्डर हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूदेव झाले बताए ।

यमुनामाई गाउँपालिकामा पनि जमिन खरिद प्रक्रियामा रहेकाले काम सुरु हुन नसकेको अध्यक्ष मोहम्मद साउदले बताए । दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि जग्गा विवादले काम रोकिएको इन्जिनियर लक्ष्मण साहले जानकारी दिए ।

गरुडा नगरपालिकामा ३ पटक टेन्डर आह्वान भए पनि पटकपटक रोकिँदै आएको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख ईनुराय यादवकै पालामा टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढे पनि कसैले सकार गर्न नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद मुस्ताक आलमले बताए । ‘अहिले न रकम आएको छ, न टेन्डर आह्वान गर्न पाएका छौं,’ उनले भने, ‘रकम अभावकै कारण काम अघि बढेको छैन ।’ बृन्दावन नगरपालिकामा अहिलेसम्म अस्पताल बन्ने सुरसार छैन । आजको कान्तिपुरबाट