मुख्य प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाह : प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाण्डौं, जितेन्द्र बस्नेत (अन्तवार्ता)

काठमाडौंको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता योजना लागू गर्नुभएको छ ?

काठमाडौंको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य नै छ। पछिल्लो चरणमा वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न समूह काठमाडौंमा आइरहेका छन्। मुख्यतया आफ्नो माग राख्न लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारी, दुग्धजन्य पदार्थ व्यवसायसँग जोडिएका पीडित किसान समूह देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडांैमा आरहेका छन्। उनीहरुको विभिन्न धर्ना, प्रदर्शन भइरहेको छ।
मंसिरभन्दा यता सामाजिक सञ्जालमा अराजक, उच्छृङ्खल गतिविधि, शान्ति सुरक्षा खलल हुन सक्ने भन्दै अफवाह फैलिँदै गर्दा आम नागरिकमा त्रासको सिर्जना भएको थियो। अहिले पनि त्रास कायमै छ। त्यस कुरालाई मध्यनजर गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा मजबुत गर्ने अभिप्रायले सुरक्षा योजना तर्जुमा र त्यसअनुसार विशेष योजना बनाएर लागू गरेका छौ। यसै सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायापालिका मुख्य प्रधान कार्यालय भएका स्थान, अति विशिष्ठ पदाधिकारी भएको निवास वरपरका ठाउँमा स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम निषेध आदेश पनि जारी गरेर ती ठाउँमा छुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेका छौं । सरकारी निकाय, सरकारी प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल र सम्पदासँग जोडिएका स्थलहरुलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।

विशेष गरी सुरक्षाको विषयमा सूचना सम्प्रेसण गर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिमा सुरक्षा चुनौतीलाई समीक्षा गरेर निर्णय गरी सुरक्षा गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकको बसोबास भएको, मुख्य संघीय कार्यालय, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत उपत्यकामा नै रहेको हुनाले यहाँको सुरक्षा चुनौती बेग्लै खालको छ। काठमाडौंमा अन्य जिल्लाको जस्तो एकतर्फ मात्र सुरक्षा चुनौतीको विल्लेषण नगरेर सर्वपक्षीय ढंगबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सुरक्षा अतिसंवेदनशील विषय हो। एकछिन अगाडि शान्त वातावरणको सुरक्षा अनुभूति गरिएको हुन्छ भने एकछिन पछाडि सुरक्षा अवस्था बिग्रिएर शून्यमा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले सुरक्षाका विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षाका विषयलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।

लघुवित्त, सहकारी पीडितको माग जायजै देखिन्छ । तर, सुरक्षा चुनौतीका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चुनौती खेप्नुपरेको अवस्थामा प्रशासन कसरी अघि बढेको छ ?

सेवा प्रवाह, व्यवसाय, आपद्–विपद् समग्र परिवेशमा सुरक्षा जोडिएको छ। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा चुनौती समयमा सम्बन्धित निकायमा सम्बोधन नहुँदा यी माग आफ्नो निकायमा गएर आन्दोलन गर्नेहरुले राखिसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँबाट सम्बोधन नभएपछि उनीहरु सडकमा आउँदा सुरक्षाको विषय जोडिन्छ। अन्य निकायसँग टकराब भएको देखिँदैन। केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई पनि जिल्ला सुरक्षा समितिले यी केन्द्रको भूमि सुधार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको हुनाले जोसँग जोडिएको छ, त्यसको समाधान छिटो गरिदिनु पर्दछ भनेर प्रशासन कार्यालयले भनिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले यसको समाधान गरिदिनु पर्दछ भनेर अनुरोध गरिरहेका छौं । गृह मन्त्रालयले पनि त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ । मिटर ब्याजसँग जोडिएको विषय गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । त्यस्तै, अन्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले नागरिकको विरोध गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यस विपरीत प्रशासनले परम्परागत रूपमा विरोध गर्ने ठाउँलाई निषेध गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

संविधानले ग्यारेन्टी वा सुनिश्चत गरेको विषयको सन्दर्भमा प्रशासन अत्यन्तै संवेदनशील छ । नागरिकको विरोध गर्न पाउने हकलाई सङ्कुचन गरेका छैनौं । विरोध गर्नेको अधिकारबाहेक अन्य नागरिकका हकलाई पनि हेर्दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकले आफूलाई सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु सबैभन्दा ठूलो हक हो । काठमाडौंमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित गराउनुपर्ने दायित्व प्रशासन कार्यालयको हो । पहिला भइरहेको अभ्यास र केही नयाँ ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । निकै ठूलो सन्त्रास भएका बेला निषेधाज्ञा जारी गरेको थियौं ।

केही नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले माइतीघर मण्डलालाई निषेधाज्ञा गरेको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ । सञ्चार जगत् र नागरिक समाजले अन्य ठाउँमा आवाज राखेपछि सरकारले सुन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु उचित होइन । त्यो पूर्ण सत्य पनि होइन। माइतीघर मण्डलामा केही वर्ष अघिदेखि मात्र आवाज राख्न थालिएको हो । शान्तिवाटिका, खुलामञ्च बन्द गरिएपछि आन्दोलन गर्नेहरू माइतीघर मण्डलामा विरोधका कार्यक्रम गर्न आउने गरेका थिए ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मका कार्यालयमा दैनिक लाखौंको संख्यामा सेवा लिन सेवाग्राही आउँछन् । जसमा अदालत, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, विशेष अदालतसँग सेवा लिन आउने अन्य थुप्रै सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन् । यो अरनिको राजमार्गको शुरूको विन्दु पनि हो । राजमार्ग अवरोध गर्न नपाइने अर्को कानुनी व्यवस्था पनि छ । त्यसै गरी, यहाँ अत्यावश्यक सेवा दमकल, एम्बुलेन्सलगायत पनि यही बाटो भएर हिँड्ने गरेका छन् । यो सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । यो सधैंका लागि नभई केही समयका लागि मत्र हो । यसलाई पुनर्विचार गर्दै जान्छौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका मानिस आउने भएकाले के–कस्ता आपराधिक घटना घट्ने गरेका छन् ? निराकरणका लागि कस्ता पहल चाल्नुभएको छ ?

शान्ति सुरक्षा र अपराधका घटनालाई पनि हामीले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेका छौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित अपराधमा वृद्धि भएका छन् । सडकमा देखिएको वित्तीय क्षेत्रको विषय अपराधमा परिवर्तन भएको छ । मानिसले पैसा नभएको चेक दिनेलगायतका अपराध बढेर गएका छन् । सवारी दुर्घटना, लागूऔषध, आत्महत्या, चोरी, सामूहिक हत्या, यौनजन्य क्रियाकलापले ल्याउने अपराध पनि बढेर गएको छ । एक वर्षदेखि सामूदायिक प्रहरी साझेदारी भन्ने नेपाल प्रहरीले चलाउँदै आएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आम नागरिकसँग जोडिएर सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं ।

अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नागरिक समस्यामा परिरहेका छन् । यसलाई रोक्न सकिँदैन ?

बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । पहिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बजार अनुगमन गरिने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह पनि गरिरहेका थियौं । अहिले संघीयतापछि परिमार्जन भई प्रतिस्थापन भएको कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम प्रत्यायोजन भएको छ । काठमाडौंको हकमा पहिलो प्राथमिकतामा काम गर्ने मुख्य निकाय वाणिज्य विभाग रहेको छ । कार्यविधि पनि उसैले बनाएको छ । अर्को स्थानीय तह स्वयंलाई नै बजार अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ । चाडपर्व लक्षित रूपमा हामीले बजार अनुगमन गरिनै रहेका छौं ।

चाडपर्वबाहेक भने बजार अनुगमन सेलाएको जस्तो देखिएको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यस्तो कालोबजारीसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी आएमा हामीले नै मुद्दा चलाउने गरेका छौं । कानुनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिएर कारोबार गर्न नपाउने भन्ने छ । यसमा न्यून र अधिक बिजकीकरणका विषय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हेरिरहेको छ । बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेथिति देखिएका छन्।
संयुक्तरूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग, स्थानीयको पहलमा बजार अनुगमनलाई सघन बनाएर कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न महिनामा एकपटक बैठक पनि बस्ने गरेका छौं । त्यहाँ पनि हामीले छलफल गर्ने गरेका छौं । पहिला पनि बजार अनुगमन जाँदा सञ्चारमाध्यमलाई लिएर जाने गरिएको थियो । अहिले त्यो संयन्त्र नभएकाले केही खल्लो अनुभव भइरहको छ । चाडपर्वबाहेकमा भने हाम्रो स्रोतसाधन र अन्य कामको व्यस्थताका कारण अनुगमन फितले भएको हो ।

कालोबजारी, रिप्याकेजिङजस्ता व्यापारीका गलत गतिविधि भएको विषय पनि आउने गरेको छ । यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? किन नियन्त्र भइरहेको छैन ?

यो सबै हेर्ने कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन नै हो । यसमा तीन तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । ती संयत्र नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबजार ऐनअन्तर्गत पनि कारबाही गर्न सक्छ । यस ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत हुन्छ ।

मानिसलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, मुद्दा लैजाने प्रक्रिया छन् । यो लामो प्रक्रिया छ । यो ऐन पुरानो पनि भएको छ । उपभोक्ता अधिकारको कानुनले भने तत्काल गएर ३ लाखसम्म जरिवाना गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार बजार अनुगमन गर्ने अधिकृतलाई नै दिएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दा समस्या आउँदैन थियो । वाणिज्य विभागअन्तर्गतका कार्यालयले बजार अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर, वाणिज्यको कार्यालय सबै जिल्लामा छैनन् । सबैलाई लगेर अनुगमन गराउन पनि सकेको छैन । सुरक्षा संयन्त्र नजोडिँदा व्यापारीले टेर्नेवाला पनि छैनन् । पहिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख्य हुँदा सबै संयत्रलाई परिचालित गर्दथ्यो र कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थियो । अहिले बजार अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागका केही प्रतिनिधि गएर गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषयमा सुरक्षा समितिमा पनि छलफल हुने गर्दछ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई फेरि पनि कानुनमा सुधार गरेर संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रलाई नै चलाउनेलाई प्रमुखका रूपमा राखेर अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह दिइरहेका छौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त कसरी बनाउनुभएको छ ?

नागरिकता प्रदान गर्ने सेवा हामी आफैंले प्रदान गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने, राहदानी वितरण गर्नेलगायतका थुपै सेवा प्रवाहका काम प्रशासनले गर्छ । अर्को अरूले दिएको सेवालाई नियमनकारी भूमिकामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले दिने सेवा पनि हाम्रो क्षेत्रफल, बनौटलगायत कारणले भनेको जसरी सेवा दिन सकेका छैनौं । छिटो सेवा दिन टाइमकार्ड लागू गर्ने गरिएको छ । यो राहदानी वितरणमा गरेका छौं । नागरिकता वितरणमा पनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थालाई पनि निराकरण गरेका छौं । सामग्री लिइसकेपछि भित्रभित्रै सामग्री खुम्ने तर सेवाग्राहीलाई दुःख नदिने काम भएको छ । अन्य सामग्री आवश्यक भए कर्मचारी बस्ने ठाउँमा माइक राखेका छौं । अन्य आवश्यक कागजात चाहिएमा बोलाउने गरिएको छ ।

अभिलेख व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । नयाँ अभिलेख पनि अस्तव्यस्त तरिकाले राखिएका छन् । यसलाई स्क्यानिङ गर्ने र म्यानुअल डकुमेन्ट ब्यान्डिङ गरेर सिलसिलेवार तरिकाले राख्ने काम गरिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा घुम्न नपरोस् भनेर काम गरिरहेका छौं । म आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम तीन ठाउँबाट हुनेरहेछ । त्यसलाई सुधार गर्न सहरी विकाससँग कार्यालय मागेर त्यसलाई एकैठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रविधिलाई जोडेर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र त अनलाइन नै भइसकेको छ । राहदानीलाई पनि अनलाइन तरिकाले काम गरिरहेका छौं । जुन नागरिकताबाट बायोम्याट्रिक गरेको छ, त्यसबाट मात्र राहदानी लिन मिल्छ । दोहोरो नागरिकता बनाएर बसेका व्यक्तिले अहिले बायोमेट्रिक नगरी पासपोर्ट बनाउन मिल्दैन । दुई वटा नागरिकता बनाएका व्यक्ति पनि अब धमाधम नागरिकता रद्ध गर्न आइरहेका छन् । सरकारले चलाएका सूचना प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर बायोम्याट्रिक प्रयोग गरेर काम गर्न लागिरहेका छौं ।

संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?

अहिले हामीले काठमाडौंमा रहेका १० वटा नगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकासँग संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाहसँग सम्बिन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रम घोषित कार्यक्रम नै बनाएर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । ७ वटा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया गरिसक्यौं ।

शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । त्यहाँ प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य, सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कतै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सञ्चारमाध्यमका केही व्यक्ति पनि बसेका छन् । स्थानीय सरकारलाई संयुक्त रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा हुने अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त रूपमा जान सक्छौं र हामीबीचको दरार कम गर्न कसरी सक्छौं भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सेवा प्रवाहको विषयमा पनि छलफल भइरहको छ । जिल्ला प्रशासनले गर्ने काममा वडा कार्यालयलको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएको थियो । ती विषयमा खुलस्त रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा नागरिकता सिफारिस, मुचुल्का उठाउँदा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएका छन् । स्थानीय तहमा सबै अधिकार भएको र शान्ति सुरक्षा उहाँहरुले गर्दै गरेको विकास निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि आवश्यक हुन्छ । विपद्का विषयमा पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

आचरण विपरीतका कार्य गर्ने कार्मचारीलाई कारबाही गरिएको सुनिँदैन । सबै राम्रै भएर हो ?

कारबाही नै त हामीले गरेका छैनौं । अहिलेको कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छन् । ती आ–आफ्ना कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट परिचालित भएका छन् । अहिले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्ने गरेका छन् । पहिलेको जस्तो भूमिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन । हामीेले दैनिक सेवा, प्रवाह छिटो–छरितो गर्ने विषयमा निगरानी गरिरहेका छौं । कसैले राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई अनुकरण गर्ने गरेका छौं । कार्यालय प्रमुखको बैठकमा जिल्लामा रहेका सेवा प्रवाहका विषय पनि राख्ने गरेका छौं । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने गरिएको छ । छलफल गरिएको विषयलाई निर्णय गर्ने गरिएको छ । कुनै कार्यालयले अनुकरणीय काम गरेको छ भने ती कुरालाई संस्थागत गर्दै लाने गरेका छौं । काठमाडौंमा मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालय पनि रहेको हुनाले सबैको नियमन हुने गरेको छ । अरू जिल्लामा जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भन्ने काठमाडौंको जिल्लाको हकमा हुँदैन । यहाँ सम्बन्धित विभागले पनि मनिटरिङ गरिरहेको देखिन्छ । सतर्कता केन्द्रले पनि छड्के गरिरहेको हुन्छ । अन्यत्र जस्तो अनुगमन नै नपुग्ने भन्ने छैन । अख्तियारले पनि कारबाही गरिनै रहेको छ ।

अन्त्यमा, काठमाडौंका नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?

काठमाडौंको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, सेवा, प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, विकास आयोजनामा भएका समस्या समाधान गर्ने लगायतका थुपै्र काम गर्दै आएको हुँदा काठमाडौंका आम नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवाका सन्दर्भमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले धेरै नै प्रयत्न गरिरहेका छौं । हामीले क्यूआर कोर्डमार्फत प्रत्यक शाखामा गुनासोका लागि नागरिक अभिमत सर्वेक्षण राखेका छौं। शान्ति सुरक्षाका विषयमा कुनै गुनासो भए प्रमुख जिल्ला अधिकारको मोबाइल नम्बर ९८५१२० ७७७७ मा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ । प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरी आफ्नो टोल–छिमेकमा घटनाहरु तत्काल क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कुनै आपराधिक घटना भइरहेको छ भने त्यसलाई पनि घटाउन सकिन्छ। आम नागरिकलाई आवश्यक आवश्यकता अनुसार सूचना सम्प्रेषण गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जे–जसरी समाजमा अफवाह फैलिरहेका विषयमा धेरै हदसम्म सत्यता छैन। यस्ता सामग्रीको अध्ययनबाट हामीले धारणा बनायौं भने त्यो धारणा गलत पनि हुन सक्छ । यदि नागरिकले आफ्नो सही तरिकाले विचार गरेर धारण बनाउने हो भने सरकार र प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन सक्छ। नेपाल समाचारपत्र