यसरी टुट्यो कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन

काठमाडौंः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको १ वर्षपछि अविश्वास, असमझदारीलगायत विभिन्न कारणले टुटेको छ । ५ वर्षसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेस र माओवादीले भाषण गरेको केही समय टिक्न नपाउँदै पानीको फोकाजस्तै फुटेको छ । संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सुरुवाती दिनमा कांग्रेसलाई धोका दिँदै एमालेसँग गठजोठ गरेको माओवादीले पुनः एकपटक कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धनको हात अघि बढाएको छ ।

गत वर्ष एमालेसँग दुई महिना गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन निकै कसरत गरेका थिए ।

एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री प्रचण्डले आफूलाई कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न नपाएर उकुसमुकुस भएको बताएका थिए । एमालेसँगको पूर्वसमझदारीविपरीत उनले कांग्रेससँग दुई महिनामा पुरानो गठबन्धन ब्युँताएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति दिलाए । १ वर्ष गठबन्धन राम्रैसँग चल्यो । तर, १ वर्षपछि एक अर्कोमा अविश्वासको वातावरण बन्दा पुनः एमालेसँग नयाँ समीकरण गरेर प्रचण्ड अघि बढेका छन् । उनले गठबन्धन तोड्दै गर्दा धम्कीपूर्ण रूपमा आफूलाई अपमानित गरे उथलपुथल हुने बताएका छन् । उनको यस भनाइले उनी पहिलादेखि नै गठबन्धन टुटाउन उद्दत थिए । उनलाई गठबन्धन टुटाउन एउटा बहाना चाहिएको थियो, जुन बहाना बन्यो नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक ।

कांग्रेसको गोदावरीमा गत ७ देखि १० फागुनसम्म सम्पन्न महासमिति बैठकले पाँचवटा प्रतिवेदन पास गरेको थियो । जसमा महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा आउने निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने कुरा उल्लेख थियो । सो विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति राख्दै सो बुँदा हटाउन महामन्त्री थापासँग आग्रह गरे । तर, थापा टसमस भएनन् ।

सो प्रस्ताव महासमिति बैठकमा राखेसँगै सर्वसम्मतले पारित पनि भयो । महामन्त्री थापाको सो प्रस्तावले झस्किएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसमाथि गालीको वर्षा गरे । सो प्रस्तावकै कारण माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मनमा चिसो पसिसकेको थियो । जुन विषय गठबन्धन टुटाउनका लागि सहयोगी बन्यो ।

साथै, महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भयो । सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्व गर्ने घटनाक्रमको आलोचना माओवादी केन्द्रलाई सह्य भएन ।

खड्काको प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा लेखिएको छ– ‘२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन्, अनाहक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो, दृश्य र अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहारहरू भए, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुक फेरि अर्काे दलदलको भासमा फस्न पुग्यो, तत्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीतिक सीमा उल्लंघन गर्नेतर्फ अभिप्रेरित भए, २०५९ सालपछि त तत्कालीन राजाले निरंकुश शासनको अभ्यास सुरु गरे, विकास र समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध भयो, विकासका संरचना भत्किए, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो, नागरिकमा फेरि निराशा, हतासा र आक्रोश थपियो, आमनागरिकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले, नागरिकको त्यो आशा, विश्वास र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन सफल गरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण ग¥यो ।’

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पार्टीको महासमितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनको यही सारले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई घोच्यो । त्यसपछि उनी गठबन्धन फेर्ने दिशामा मोडिए । हुन त तीन महिना अघिदेखि नै माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको विकल्पका विषयमा गृहकार्य गरिरहेका थिए । त्यसमा कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनले थप मद्दत ग¥यो ।

त्यसो त कांंग्रेस नेता तथा मन्त्री खड्काले प्रचण्डलाई सो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकबाट सच्याएर पास हुने भनेर आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सन्तुष्ट हुनसकेनन् । त्यस्तै, कांग्रेसभित्र चलेको सनातन हिन्दूराष्ट्र अभियानले पनि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल धर्मको विषय महासमितिबाट नलैजाऔं, पछि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरौंला भनेर हजार महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर बुझे ।

किनकि, देउवालाई के थाहा थियो भने अहिले सो विषयलाई प्रवेश दिए गठबन्धन भत्कन बल पुग्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने डर थियो । तर, अब गठबन्धन टुटेसँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित सबै पाँचैवटा प्रतिवेदन कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट संशोधनबिनै पारित हुने सम्भावना बढेको छ । सबै प्रतिवेदन पारित भएमा देउवा पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

त्यस्तै, गठबन्धन टुट्नुको अर्को कारण अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जथाभावी पैसा बाँड्न रोक लगाएका थिए । जसको सीधा असर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परेको थियो । साथै, सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणमा पनि महतले रोक लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झनै रुष्ट बनेका थिए ।

जसका कारण सभापति देउवालाई अर्थमन्त्री डा. महतलाई फिर्ता बोलाएर सो ठाउँमा आफूनिकट वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने चाहन्थे । कांग्रेस सभापतिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नदिएपछि प्रचण्ड झनै संकटमा परेका थिए । कांगे्रबाट गएका अर्थमन्त्रीहरू विवादमा मुछिए पनि डा. महत भने आर्थिक मामिलामा विवादित बनेनन् ।

बरू उनी आएपछि केही सकारात्मक काम भएका छन् । १७ चैत २०७९ मा महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब थिए । सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को २० फागुनसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा १ वर्षपछि सोही अवधिमा ५ खर्ब ५० अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

चालू आवको २० फागुनसम्म ६ खर्ब ६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । सरकारले यस वर्ष गत वर्षको यथार्थ संकलनभन्दा ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको तुलनामा यो कम हो । तर, अघिल्लो वर्ष साढे १५ प्रतिशतले घटेको सन्दर्भमा १० प्रतिशतको वृद्धि सकारात्मक हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । त्यस्तो अयोग्य लडाकुको संख्या ४ हजार २ सय रहेको र तिनलाई एकैपटक ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिनुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री महतले स्रोत नभएको भन्दै त्यो रोकिदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, गत वर्ष १५ फागुनमा सरकारले थप २ हजार ९ सय ३८ जनाको शहीद घोषणा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले शहीद घोषणा गरेपछि तिनका परिवारलाई नामकै आधारमा पनि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने थियो । नाम मात्रै भएका र यथार्थ ठेगानासमेत नभएकालाई एकमुष्ठ रकम निकासा दिनुपर्ने माग गृह मन्त्रालयले गरे पनि अर्थमन्त्री महतले त्यो रोकिदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको अभाव भन्दै रोकिदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए । जुन विषय पनि गठबन्धन टुट्नुको अर्को कारण बन्यो ।

त्यस्तै, कोशीमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामले पनि माओवादी झस्कियो । राष्ट्रिय सभाका लागि कोशी प्रदेशमा गत ११ माघमा भएको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भइन् । गठबन्धनका दलहरूबीच मुलुकभर तालमेलको सहमति भएको थियो र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सहज स्थितिमा थिए । तर, कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् । उनलाई एमाले उम्मेदवार रुकमिणी कोइरालाले पराजित गरेकी थिइन् ।

सोही प्रदेशमा गठबन्धनको अर्को दल कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भएका थिए । तर, माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी केन्द्रले सहज रूपमा लिन सकेन र कांग्रेसले धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो । जसले गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन लामो जान नसक्ने र निर्वाचनमा त झनै फलदायी हुन नसक्ने उनीहरूको आँकलन रह्यो ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयले पनि माओवादी सत्ता साझेदार कांग्रेससँग बिच्किएको थियो । कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको असोजमा बहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो । २५ असोजमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तर, आङ्बो भने मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग सहमति गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए । केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले त्यसलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अपनत्व लिएको बताए । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच एउटा सहमति पनि भयो । तर, माओवादी केन्द्रलाई भने गठबन्धनमा सहमति भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नपाउनुको पीडा बाँकी नै रह्यो । राजधानीबाट