‘कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलियाको मिलेमतोमा राजस्व छली’

काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व छली तथा हिनामिनाविरुद्धका ७ मुद्दामा २३ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो।

यसै गरी सोही प्रकरणमा बिचौलिया २१ जना, जनप्रतिनिधि ५ जना र गरी जम्मा ४९ जना प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।प्रतिवादी कायम भई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेहरूको सूची हेर्दा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ।

मुद्दा दायर भएकाहरूमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी ६ जना, शाखा अधिकृतस्तरका १० जना, सुब्बास्तरका ७ जना रहेका छन्। अख्यिारका अनुसार मुद्दा दायर भएका ४९ जनामा स्थानीय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा प्रमुख, प्रशासनलगायत निर्माण सेवा व्यवसायी, तथा मालपोतका अधिकृत, लेखा प्रमुखसमेत छन् ।

राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएकामा स्थानीय तहका र मालपोत तथा नापीका कर्मचारी अख्तियारको पञ्जामा परेका छन् तर राजस्व क्षेत्रमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कार्यालय, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू भने राजस्व हिनामिनामा माहिर ठानिए पनि अख्तियारको कारबाहीबाट प्रायः बच्दै आएका छन्।

सरकारकै केही अधिकारीहरू भने राज्य सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम बढिरहेको दाबी गर्छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिव भन्छन् –‘राजस्व र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो र सेटिङमा राजस्व हिनामिना र छली हुने क्रम बढे पनि उनीहरूलाई कहीँ कतैबाट कारबाही नहुनु विडम्बना भएको छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूबाट बुझेका करोडौं रकम हुण्डीमार्फत् दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेका सूचनाहरू समेत आउने गरेका छन्।

यस्ता सूचनाहरू अख्तियारसमक्ष पुगे पनि अख्तियारले आवश्यक प्रमाणको अभावमा आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न नसकेको बताइएको छ।

केही दिनअघि मात्रै भन्सार विभागले वीरगञ्जको ड्राइपोर्टमा ३ अर्ब मूल्य बराबरका अवैध वस्तुहरू बरामद गरेको थियो । भन्सार विभागले बरामद गरिएका वस्तुको लिलामी प्रक्रिया थाले पनि ती वस्तुहरू कसले कहाँबाट ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा व्यक्तिहरूको खोजतलास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।

भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा नै अवैध वस्तुहरू आउने भए पनि मिलेमतो गर्ने कर्मचारी र व्यापारीहरू सधैं उम्कने गरेका छन्। मिलेमतो गर्ने कर्मचारीका बारेमा भन्सार विभागले समेत आन्तरिक छानबिन गर्न सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यस्ता कर्मचारीको खोजतलास गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले व्यापारीबाट करोडौं रुपियाँ बुझेर सो रकम हुण्डीमार्फत् वाह्य देशमा पठाउने गरेका गुनासाहरू आउने गरेका छन्।

‘त्यस्तो रकम भारतको नोयडा र गुडगाउ तथा अस्ट्रेलियासम्म समेत पठाउने गरेको भन्ने सूचना आउने गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

अख्तियारले राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून विजकीकरण जस्ता कार्यहरू भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिँदै आए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको खासै सुनुवाई हुन सकेको देखिँदैन। नेपाल समाचारपत्र