राज्यलाई उपप्रधानमन्त्रीको भार

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्रीको थप जिम्मेवारी केही छैन। र, पनि यो पद पाउन नेताहरूबीच हानथाप चल्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेरेसँगै बनेको सरकारमै चार जना छन्। एकै मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनेका विगत छ। यसरी लर्को लगाउने परिपाटीले राज्यको ढुकुटीमा ‘अनावश्यक’ आर्थिक भार परिरहेको छ।

यसपटक सत्ता घटकमध्ये चार दलका एक–एक नेताले उक्त पद ओगटेका छन्। जसमध्ये एमालेका रघुवीर महासेठ पहिलो वरीयतामा छन्। त्यसपछि क्रमशः माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाका रवि लामिछाने र जसपाका उपेन्द्र यादव छन्। जिम्मेवारीका हिसाबले महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रेष्ठ परराष्ट्र, लामिछाने गृह र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन्। उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री पद ओगटेबापत मन्त्रीभन्दा बढी सेवासुविधा पाउँछन्। तर, पदीय जिम्मेवारी भने बढी छैन।

वरिष्ठता पाउने, सुरक्षा संयन्त्र थपिने र केही रकम सुविधा बढ्नेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अरू जिम्मेवारी नहुने बताउँछन् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना। ‘मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठताक्रम पाउनेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी खास केही हुँदैन’, ढुंगाना भन्छन्, ‘गठबन्धन संस्कृतिका कारण प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पनि बढाइयो।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालका अनुसार नेताहरूले व्यक्तिगत शक्ति सन्तुलनका लागि पदहरू सिर्जना गर्ने गरेका छन्। ‘केपी ओलीजीको पालामा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाइएको देखिन्छ। धेरै दललाई समेटेर सरकारमा जाँदा यसको अतिरिक्त भार राज्यको ढुकुटीमा पर्छ’, डा. बराल भन्छन्, ‘यति जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नराखिएकाले पनि राज्यलाई अतिरिक्त भार बढेको हो।’ अर्को कुरा ‘प्रोटोकल’को वास्ता नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘बेलायतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्री भएका मान्छे मन्त्रीसम्म बनेका छन्। मन्त्री भएका मान्छे राजदूतसम्म भएर गएका छन्।’

मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी सेवासुविधा मात्र पाउँछन्। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार पनि उनीहरूको पारिश्रमिक र केही सुविधा मन्त्रीहरूको भन्दा बढी छ। उपप्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक मात्रै मन्त्रीभन्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ बढी पाइरहेका छन्। अन्य सेवासुविधा पनि बढी नै तोकिएको छ।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको लर्को लगाउने परिपाटी बसेको देखिन्छ। दलीय भागबन्डा मिलाउन, सरकार टिकाउन र नेता व्यवस्थापन गर्न यसको ‘फेसन’ चलेको जानकार बताउँछन्। विश्लेषक डा. बरालका अनुसार सरकार बनाउँदा सबै दलको सहयोग नलिई विकल्प छैन। एउटा पार्टीको सरकार बन्ने परिपाटी नै देखिँदैन। ‘जो कोही प्रधानमन्त्रीलाई यो एउटा बाध्यताको उपज पनि भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु भनेको बन्ने मान्छेले पनि आफ्नो मर्यादाक्रम बलियो बनाए जस्तो गर्नु हो।’

संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य उपप्रधानमन्त्रीको भीडभाड हुनुको मुख्य कारण समीकरणको उपज भएको बताउँछन्। ‘सबैलाई मान लिनुपर्नेछ’, आचार्य भन्छन्, ‘अर्कोतिर यो परिस्थितिजन्य कुरा हो। ठूला–ठूला पार्टीहरू मिल्दा यो अवस्था आएको हो। बहुमतीय प्रणालीमा भएको भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो।’

कसका पालामा धेरै ?

सबैभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री २०७२ मा गठित सरकारमा थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा ६ जना उपप्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, चन्द्रप्रकाश मैनाली र चित्रबहादुर केसी उक्त पदमा आसीन रहे। जसको चर्को आलोचना भएको थियो।

ओलीले त्यसपछि २०७४ मा आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राखेका थिए। दुवै पार्टी एक भइसकेकाले गठबन्धन सरकारमा जस्तो उपप्रधानमन्त्री बनाइरहन आवश्यक नरहेको ओलीको भनाइ थियो। उनले उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै त्यस्तो अलोकप्रिय काम गर्ने चाहना नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, पछि उनले एमालेबाट ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा चार उपप्रधानमन्त्री थिए। दाहालले २०७९ मा पनि चार उपप्रधानमन्त्री बनाए।

सरकारमा कनिष्ट एवं सक्षम व्यक्ति ल्याउने बाटो रोक्ने एउटा माध्यम धेरै उपप्रधानमन्त्री राख्ने प्रचलनै भएको पूर्वसभामुख ढुंगाना बताउँछन्। ‘उपप्रधानमन्त्रीहरू धेरै भएको मन्त्रिपरिषद्मा भने अन्य मन्त्रीहरूको हैसियत कमजोर देखिन्छ। काम त गर्छन् तर त्यसको नतिजा खास देखिँदैन’, उनी भन्छन्।

त्यसो त २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुवर्णशमशेर जबरा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। पञ्चायतकालमा भने यो परिपाटी चलेको देखिँदैन। २०४६ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदल आएपछि पहिलोपटक २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माधवकुमार नेपाल रक्षा र परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बने। २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत हुने गरी उपाध्यक्ष बनेका थिए। पञ्चायतकालमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बन्ने परिपाटी भने चलेको थियो।

गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्री अनिवार्यजस्तै देखिन्छन्। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ जेठमा गठन भएको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला, २०६७ माघमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भरतमोहन अधिकारी, त्यसपछि दुईपटक पुनर्गठन हुँदा कृष्णबहादुर महरा र उपेन्द्र यादव थपिए। त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने। अन्नपूर्णपोष्टबाट