एसइईको कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै

काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिँदैछ । कोरोना महामारीका कारण हाल स्थगित परीक्षाबारे आगामी वर्षमा पनि माध्यमिक तहको राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई कक्षा १२ मा मात्रै कायम राख्ने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन हुन लागेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपालले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गत जेठ २८ गते संवत् २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय भएकामा यसलाई संरचनाका रुपमा विकास गर्न कानूनमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

उक्त निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाइने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा १० को एसइई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन आवश्यक नपर्ने शिक्षाविज्ञले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेशस्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा १० को एसइईलाई निरन्तरता दिइ राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई क्षेत्राधिकार भित्र आबद्ध गर्दै आएको छ ।

विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट शुरु भएको हो । बोर्ड मातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्मा पेश हुने सङ्घीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकाले सो नयाँ ऐन पारित भएपछि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नयाँ व्यवस्थापन हुने बताएका छन ।

गत चैत ६ गतेदेखि एसइई सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भएकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत ५ गतेको निर्णयानुसार स्थगित भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षाका विकल्पबारे सुझाव दिन बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो भने उक्त सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपूर्व सहसचिव दीपक शर्मा संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।