छानविन आयोगका प्रतिवेदन किन लुकाइन्छन् ?

काठमाडौंः पछिल्लो समय सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न समयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिए पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्दा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विगतमा सुन तस्करीको छानविन गर्न गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरी उल्टै छानविनमा तानिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने प्रयास गर्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुको साटो गायव नै पार्ने सम्मका कामहरू यसअघि गरिएसँगै सरकारले यसपटक गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनउपर नै शंका उब्जिएको हो ।

विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा सुन राखी तस्करी गरिएको र २ साउन ०८० मा ब्रेकसु ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएको लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भएको विषयमा गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न सरकारले १५ असोज ०८० मा आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले गत बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा त्यसले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा भने आशंका उब्जेको हो ।

प्रतिवेदन तयार पार्न आयोग गठन गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएसँगै सरकारमाथि आशंका बढेको हो ।

सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने कुरालाई मध्यनजर गरिएको भनिए पनि त्यसमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि थप छानविन, अनुसन्धान र कारबाही हुने/नहुनेमा थप संशय पैदा भएको मन्त्रालयकै स्रोतले जनाएको छ । आजको हिमालयन टाइम्स दैनिकबाट