महिलाका मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

काठमाण्डौंः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताए।

महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगको आज यहाँ भएको ६८औँ बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि सङ्घ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए।

मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारकाले समान वेतन, स्रोतको पहुँचमा समानता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको बताए । उनले विश्वव्यापीरूपमा महिला र बालबालिकालाई वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

संसारभर पुरुषको तुलनामा महिला गरिबीको रेखामुनि अधिक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि महिला र पुरुषबीच रोजगारी, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साधनमा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको बताए। उनले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिन विश्व समुदायलाई अपिल गरे।

आगामी शुक्रबार समापन हुने उक्त बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी छन्।