नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर सहनु परिरहेको छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौंः सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ  ।

स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु) को एक सय ४८औँ महासभालाई  आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउन आह्वानसमेत गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्बाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकोप्रति सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँले आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचा इमान्दारीका साथ पूरा गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु सबै सांसदहरूको कर्तव्य भएको बताउनुभयो । “नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यसमुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन् । यसले समुद्री सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ । यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । म यहाँ उपस्थित सबै सांसदलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु ।”

उहाँले उक्त महासभामार्फत नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको सन्देश दिनुभयो । “ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणाम हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ । असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अडिग छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यतामा आधारित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नीति निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको यो नीतिलाई नेपालको सङ्घीय संसद्ले पनि आत्मसात् गरेको छ । समग्रमा हाम्रा संसदीय कूटनीतिका प्रयासहरू सोही नीतिबाटै प्रेरित छन् ।”

सम्बोधनमा क्रममा सभामुख घिमिरेले कूटनीतिक कार्यको पुरातन र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसको दायरा फराकिलो भइसकेको जनाउँदै वैकल्पिक कूटनीतिका औजारमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित भएको बताउनुभयो ।

“संसदीय कूटनीति परम्परागत कूटनीतिको पूरक हो । संसद् आफैँमा लोकतन्त्र र जनमतको उपज हो, तसर्थ संसदीय कूटनीतिले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक आयाम र वैधता थप गर्दछ । यसले जनस्तरमै विश्वास र सद्भाव निर्माण गर्छ,” सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “जनतासँग नजिकको सम्पर्कमा रहिरहने सांसदहरूको कूटनीतिक क्रिया जनताको हित केन्द्रित र जनताबाट समर्थित हुने भएकाले यसले क्षणिक नभई दिगो नतिजा हासिल गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकका आवाज र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने सुनिश्चितताका लागि कूटनीतिमा संसद्को संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ ।”

उहाँले संसारका विभिन्न भागमा राष्ट्रहरूबीच तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको भन्दै राज्यको नेतृत्वले संसद् र आम नागरिकको भावना नबुझी आफूखुसी चालेका कदमबाट धेरैजसो तनावको उत्पत्ति भएको बताउनुभयो ।

“सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेको संसद्ले यस्ता स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विवादको समयमै निरुपण गर्दै सहकार्य प्रवद्र्धन र साझा हितको बढावा गर्ने कूटनीतिमार्फत मात्रै राष्ट्रबीच संवाद, सहकार्य र सम्मानका माध्यमबाट सम्पूर्ण मानवजातिकै अधिकतम कल्याणका लागि अघि बढ्ने सिङ्गो विश्वको सामूहिक प्रयास सफल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले कूटनीतिको कार्यक्षेत्र युद्धको रोकथाम गर्ने वा भइरहेका युद्धको अन्त्य गर्नेमा मात्रै सीमित नभएर विश्वका ज्वलन्त चुनौतीको सामना गर्न समान चासो भएका मुलुकको सहकार्य र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभयो ।

आइपियु विश्व शान्तिका लागि संसदीय कूटनीतिको अभ्यास गर्दै आएको संस्था हो । यसले शान्ति, अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगो विकासजस्ता समसामयिक विषयमा विश्वभरका सांसदबीच छलफल, मन्थन र सहकार्यको मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको पहिलो र तेस्रो वर्षमै यसका दुई सहसंस्थापक पेसी र क्रेमरले उक्त पुरस्कार पाएबाट उच्च रहँदै आएको गरिमालाई आइपियुले कायम राख्न सफल भएको छ । सभामुख घिमिरेले आइपियुलाई आगामी दिनमा यही मनोबलका साथ अघि बढ्न शुभकामना दिँदै नेपालको सङ्घीय संसद्का तर्फबाट पूर्ण सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।