संसद्का १६ महिना : जम्मा कानुन चार, २५ विधेयक अलपत्र

काठमाडौंः संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिमा टेबुल भएका, सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका र सभामा प्रस्तुत भएका गरी २५ विधेयक अलपत्र परेका छन्।

संघीय संसद शुरू भएको १६ महिनामा सदनमा १० र विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका १५ गरी २५ विधेयक विचाराधीन छन् भने चारवटा कानुन मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ९, राष्ट्रियसभामा १ गरी सदनमा १० र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिमा १४ तथा राष्ट्रियसभा समितिमा १ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, भ्रष्टाचार निवारण, संवैधानिक परिषद् र निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी चार महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

त्यस्तै, शिक्षा समितिमा ४, कानुनमा २, पूर्वाधार २, अर्थमा २ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १ गरी १५ विधेयकहरू समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सूचना अधिकारी धमलाले बताउनुभयो।

सभामा टेबुल भएका र सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका कतिपय विधेयकहरूसमेत दलहरूबीच साझा सहमति हुन नसक्दा पारित हुन सकेका छैनन्। संसद्का विभिन्न समितिमा दर्ता भएका विधेयकका विषयमा छलफल नै अघि बढ्न नसकेको संसदीय समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।

ती विधेयकका सन्दर्भमा सभापतिले नै बैठक बोलाउँदै पटकपटक सार्दै गर्दा समितिबाट पारित गरेर सभामा पठाउन नसकिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।

कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संसदले गत असार ३१ मा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०८० पारित गरेको थियो भने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० गत साउन १२ मा पास गरेको थियो । त्यसपछि २०८० गत चैत्र १६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । गत चैत्र ३० मा राष्ट्रिय सभाबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक–२०७६ विधेयक पारित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

गत माघ २२ गतेदेखि शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन ७० दिन चालु भएर वैशाख २ बाट अन्त्य भएको थियो । यो अवधिमा २३ पटक गरी संसद्को बैठक जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेटसम्म बसेको थियो । एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा १५ दिन अन्तर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने समय एक साता बाँकी छँदै सरकार पक्षको बलमा सभामुखले अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रतिपक्षले यस विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।

सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो।

आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन् । नेपाल समाचारपत्र