दिनभर छलफल तर जुटेन सहमति

काठमाडौंः सहकारी ठगी प्रकरणका बारेमा गठन हुने उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) ’बारेमा आइतबार नेताहरूले दिनभर छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन ।

लामो समयपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शनिबार छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिनुसार समितिको कार्यादेश नेताहरूले टुंगो लगाउनेगरी कार्यदल गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन गरेपछि त्यसको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेकपा (एमाले)बाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल सदस्य रहेको कार्यदलले आइतबार पटकपटक छलफल गरेको थियो ।

यस कार्यदलको बैठक र छलफलका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत पर धकेलिँदै गएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो ।

कार्यदलमा सहभागी दलका नेताहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने बारेमा सहमति नजुट्दा बैठक त्यसै सकिएको हो ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरूले अडान राखेको बताए । ‘छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने मानिसको नाम नै उल्लेख नगर्ने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै, रास्वपा नेता शिशिर खनालले दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेको बताए । ‘बिहानैदेखि छलफलमा छौं, शनिबारको छलफलको मर्मनुसार नै सहमति गरौं भन्ने छ, साथसाथै सुरूमा समिति बन्दैगर्दा छानबिन समितिले के तथ्य पत्ता लगाउँछ, कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यतिबेलाको विषय हो, आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

लाखौं बचतकर्ताको बचत समस्यामा रहेको भन्दै त्यसको समाधानमुखी बाटामा संसदीय समिति जाओस् भन्ने रास्वपाको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए । ‘उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस)ले जुन भाषा ल्याउनुभएको छ, त्यसमा त दोषी नै करार गरेको जस्तो देखिन्छ, त्यस आरोपलाई दोष मान्न मिल्दैन, छानबिनको निष्कर्ष मान्न तयार छौं,’ उनले भने ।

सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ ।

संसदीय समिति बनाउन तयार भएको सरकार आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न भने तयार नदेखिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति नै छ, त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘सत्ता पक्षका साथीहरू झापामा आगो लागेको छ, कञ्चनपुरमा निभाउन जाऊँ भनेजसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ।’

सहकारी प्रकरणमा सत्ता पक्ष झारा टार्नेगरी प्रस्तुत हुन खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘सहकारी’बारे संघीय संसद्मा उठेका विषयमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यसबाहेकका अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रूपमा सत्ता पक्ष प्रस्तुत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कुरा मिलिरहेको छैन, सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ, त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ ।’ आजको राजधानीबाट