एमसिसी प्रसङ्ग र नेकपाभित्रको अन्तरङ्ग

काठमाण्डाैंः अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किएको द्वन्द्वलाई मध्यमार्गी धारबाट समाधान गरिनुपर्ने राय पार्टीभित्र आउन थालेको छ ।

आजदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसीबारे छलफल र निर्णय गर्ने कार्यसूची तय भएबमोजिम उद्घाटन र अध्यक्षहरुको मन्तव्यसङ्गै पर्सिदेखि अघि बढ्ने बैठकले यसबारे निश्कर्ष निकाल्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय नेताको बुझाई छ, पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र पूर्वएमालेबाट भीम रावलहरुले भनेजस्तो एमसिसी अनुमोदन गरेकै भोलिपल्ट अमेरिकी सेना आइहाल्ने होइन । यदि त्यो सेना आउने नै हो भने एमसिसीको बहाना चाहिँदैन । फेरि एमसिसीको नाममा चकाचक पैसा आउने पनि हैन ।

यो परियोजनाको शुरुवात डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा भएको हो । त्यसबेला संविधानसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत थिएन । त्यस्तो ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ को अवस्थामा सरकार केही महिनामै फेरिने स्थिति थियो । अमेरिका चाहन्थ्यो,सरकार तलमाथि जेसुकै होस्,हामीचाहिँ ५ वर्षको ग्यारेण्टी चाहन्छौँ । यसपछि नेपालकै तर्फबाट प्रस्ताव गयो,संसद (तत्कालिन संविधानसभा) बाट अनुमोदन गराउने ।

किनभने,सरकार तलमाथि भए पनि संसद आफ्नो समयसम्म चलिरहने भयो । यो प्रस्तावमा अमेरिका विश्वस्त भएपछि प्रारम्भिक सम्झौता भयो । वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर गरे ।

बाबुरामको सोचाई थियो,अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन (ट्रंकलाइन) मार्फत भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरा न हो । २५ हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्नका निम्ति एमसिसी गर्दा ऊसँगै सहमति लिने कुरालाई त्यति आपत्तिको विषय मानिएन । तर,गल्तीचाहिँ यहीँनेर भएको छ । नेकपासँग यो विषय हल गर्न एउटा मध्यमार्गी उपाय छ,जो पार्टीभित्र केही नेताले राखिसकेका छन् ।

एमसिसीको प्रस्ताव प्रक्रियामा लाने । सभामुखले रुलिङ गरेर संशोधनका निम्ति ७२ घण्टा अवसर दिने । केही नेताले ‘राष्ट्रघाती’ भनिरहेका विषय संशोधन गरेर पारित गर्ने । समस्याचाहिँ यसो गर्दा पनि आउँछ । किनभने,यसो गर्दा अमेरिकाले नमान्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकालाई चीनको बिआरआईलाई काउण्टर दिनु छ । र,नेपालमा एमसिसीविरोधीहरुद्वारा त्यसलाई इण्डो प्यासिफिकको अंग र बिआरआईविरुद्धको कदम भनिएको छ । पश्चिमाहरुका लागि त सत्तारुढ पार्टीभित्र खेल्न पनि सजिलो भएकै छ । किनभने,कांग्रेस,मधेसवादीमा यो विषयमा कुनै समस्या छैन । भएभरका समस्या छन्,नेकपाभित्रै । यो एमसिसी परियोजनासँग यसअघि भएका कुनै पनि प्रक्रियामा केपी ओलीको सोझै संलग्नता छैन । अहिले प्रधानमन्त्री कांग्रेस र विभिन्न समयका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई ‘यो मेरो कुरा होइन,तपाईंहरुले नै गरेको हो’ भनेर अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ ।

अनुमोदन नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको गइहाल्ने केही छैन । तर,त्यसो हुँदा प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको जित हुने भयो भनेर अनुमोदनका लागि जिद्धी गरिएको छ । मतलब, अनुमोदन भन्दा पनि, अरुको जित नहोस् भन्ने चिन्ता यसमा बढी गाँसिएको छ । अमेरिकीहरुले पनि बुझ्नसक्ने र बुझिसकेको कुरा के हो भने, यस्तो विषयलाई संसदमा लैजाने भनिसकेपछि संसदले तलमाथि पनि गर्न सक्छ ।

जसरी ट्रम्पले सिनेटमा लगेको बजेट जस्ताको तस्तै पास भएन,आखिर यहाँको संसद पनि त्यस्तै छ । जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुराचाहिँ प्रम ओलीका निम्ति चासोको विषय हो । किनभने, हार्न नचाहने उहाँको आदत छ ।

अहिले एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने लाइनका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मन्त्रीका हैसियतले इमान्दार प्रयासमा हुनुहुन्छ । किनभने, विगतमा भएको निर्णयको स्वामीत्व बहालवाला मन्त्रीले लिनैपर्छ । तर, जनआस्थासँग उहाँले केही अगाडि आफ्नो मन खोल्नुभएको छ , ‘जसले सम्झौता गर्दा भारतीय स्वीकृति र संसदबाट अनुमोदनलाई अनिवार्य अङ्गको रूपमा राखे,यी दुवै कुरा गलत थिए ।’ जनआस्थाबाट