‘कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ : नागरिक आन्दोलनका अगुवा, कृष्ण पहाडी (अन्तवार्ता)

काठमाडौँ, १८ जेठ : पहेँलो कुर्ता र धोतीमा देखिनु हुने कृष्ण पहाडीका विषयमा केही थाहा नहुने सामान्य मानिसले कुनै आध्यात्मिक सन्तका रुपमा बुझ्न सक्छ । तर उहाँ त्यसरी बुझे जस्तो धार्मिक सन्त होइन । उहाँ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नथाक्ने योद्धाका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट पहाडीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि पहाडीलगायतले नागरिक समाजका तर्फबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । राजनीतिक दलको आह्वानमा मानिस जम्मा नहुने समयमा नागरिक समाजले नै पूर्व राजाले प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारमा लगाएका प्रतिबन्धका विरुद्धमा सडक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको थियो । नागरिक समाजले गल्ती, कमजोरी गरे पनि राजनीतिक दलले नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो भनी स्थापित गराएको थियो । यसैको फलस्वरुप तत्कालीन सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्न थालेको हो ।

राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा डो¥याउन त्यसबेला पहाडीलगायत नागरिक अगुवाले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्रौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा यसमाथि मडारिन थालेका काला बादललगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससका समाचारदाता पूर्णप्रसाद मिश्रले नागरिक आन्दोलनका अगुवा पहाडीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष लागेको छ, गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि र गणतन्त्र स्थापनापछिको अवस्थामा केही फरक भएन भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्नुभएका नाताले यो अवस्थाप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सुशासन हुन सकेन । असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । कुशासन र दण्डहीनताका कारण जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । दुईपटकको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक स्थायित्वका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै आर्थिक सामाजिक रुपमा देशले फड्को मार्ने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर सत्तासीनले नागरिकको अपेक्षा अनुरुप योगदान गर्न सकेनन् । उर्बर विचार र जनशक्तिको पुञ्ज लाखौँ युवाको विदेश पलायनको सिलसिला रोकिएन । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सर्वोच्चता स्थापित हुन थालेको हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

गणतन्त्रपछि सबैतिर विधिको शासनको अनुभूति हुनुपर्नेमा अर्बौँ भ्रष्टाचारका दर्जनौँ घटना प्रकाशमा आउँदा पनि त्यसमा संलग्न कुनै पनि नेतामाथि कानुनी कारबाही भएन । सौदावाजीको राजनीति, कुशासन र दण्डहीनताको कहालीलाग्दो श्रृङ्खलाका कारण नागरिकमा वितृष्णा एवं निराशा चुलिँदै गएको छ । त्यसका लागि जिम्मेवार नेताको राज्यसत्ता एवं संयन्त्रमा पकड तथा हालीमुहाली छ । यसैले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने र धावा बोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको पृष्ठपोषकको ऊर्जाको स्रोत पनि यिनै विकृति हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारणले नै छ । यसका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेता जिम्मेवार छन् ।

विसं २०६२/६३ पछि जनआन्दोलनको राप र तापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएका कारण अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको भविष्य समाप्त भएको थियो । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मुलन हुनु अधिनायकवादको समाप्ति थियो भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि स्वतन्त्रताविहीन एकाधिकारवादी अर्थात साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको सम्भावना पनि अन्त्य भएको थियो । यो संविधान असफल सावित गरी यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सके मात्र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको द्वार खुल्छ भन्ने रणनीतिले अहिले अधिनायकवाद र एकाधिकारवादका पृष्ठपोषकहरु अभियानरत रहेको देखिन्छ । यी दुवै तप्का बलियो हुनु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कमजोर हुनु हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला ?

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधान संशोधन निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ । कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण र सर्वोत्कृष्ट हुँदैन । नेपालको संविधान पनि शैसव अवस्थामा छ । संविधान कमी कमजोरी मुक्त छैन । माग र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा केन्द्रबिन्दुमा नागरिक सर्वोच्चता रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राखिनुपर्छ, यसको प्राण हरण गर्न मिल्दैन । अमेरिकाको संविधानमा २७ र भारतको संविधानमा १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछिको मार्ग भनेको वैधानिक तबरले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन मात्र हो, संविधानको हत्या होइन । विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको वकालत गर्नु भनेको आधुनिक सभ्यता र सुसंस्कृतिको मान्यता विपरीत नेपाललाई सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्ने दुषित चिन्तनमात्र हो ।

विद्यमान विकृतिको निदान नगर्ने हो भने उपलब्धि ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावनाका कारण मानवअधिकार तथा शान्ति समाज चिन्तित छ । असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिगो हुन्छ । केही खराब नेताको आचरणका कारण अहिले व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेको मनोबल बढ्न थालेको छ । आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न नसक्नुमा प्रमुख दलका नेता मात्र होइन, कार्यकर्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । खराब नेताका कारण लोकतन्त्रमाथि सङ्कट आउने त होइन ? भन्ने आशङ्का बढ्दै जाँदा पनि खराब नेताकै सर्वोच्चता स्वीकार गर्नेहरु लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । नेता र दलका कारण लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु अपराध हो । यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा मुलुकलाई धकेल्नु हो भन्ने सत्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दललाई दबाब दिने नागरिक समाज नै विभाजित भएकाले पनि अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा बढ्दै गयो भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि ?

राजनीतिक समाजमा जस्तै नागरिक समाजमा पनि विकृति व्याप्त छ भन्ने व्यापक आरोप छ । नेपालमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका थुप्रै कमीकमजोरीहरु छन् । नागरिक समाज कहिले सुस्ताएको, कहिले हराएको त कहिले राजनीतिक समाजको भ्रातृ संस्था जस्ते भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसैगरी नेपालका मानव अधिकारवादी संस्थाहरु डलरमुखी छन् भन्ने आरोप व्याप्त छ । म संस्थापक सभापति रहेको शान्ति समाजले भने अहिले नागरिक संवाद कार्यक्रममार्फत् संस्थाकै बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै संस्थाले यस्तो अभ्यासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध नागरिक आन्दोलन किन हुन सकिरहेको छैन ?

नागरिक समाज भनेको जागरुक नागरिकहरुको त्यस्तो समूह/जमात हो, जसले नागरिक हक अधिकारको प्राप्ति, संरक्षणका लागि योगदान गर्छ । नागरिक समाज भनेको राष्ट्रको त्यस्तो बलियो किल्ला हो, जसले बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नुका साथै कर्तव्य पनि स्मरण गराउँछ । लोकतन्त्रको प्राप्ति र रक्षा जस्ता सवालमा विभिन्न निकायसँग हातेमालो/साझेदारी पनि गर्छ तर नागरिक समाजको मौलिकता र पवित्रता सदैव कायम राख्दै निश्चित सवालमा दूरी पनि कायम गर्छ । नागरिक समाजले राज्य र समाजबीचको कार्य क्षेत्रलाई दर्साउँछ, जुन नागरिक समूह, नागरिक समाज सङ्गठनहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु मिलेर बनेको हुन्छ । यी सबैले केही खास चासोहरुको प्रतिनिधित्व र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नागरिक कर्तव्य र राजनीतिक अधिकारहरुको बारेमा जनचेतना जगाउने काम गर्छन् । नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । राजनीतिक समाज, कर्मचारी समाज, सुरक्षा निकायलगायत केही खास संरचना बाहेकका जगत् र जीवनको रक्षा एवं सेवाका लागि समर्पित एवं क्रियाशील जमात नै नागरिक समाज हो, जुन मूलतः स्वयंसेवी र लाभ निरपेक्ष हुन्छ । नागरिक समाज भनेको स्वतःस्फूर्त होस् वा सङ्गठित तबरमा क्रियाशील यस्तो निकाय हो जसको उपस्थिति बोध हुन्छ र सङ्कटका बेला सर्वाधिक चलायमान हुन्छ ।

नागरिकहरुको आवाज मुखरित गर्ने, नागरिक हकहितका लागि प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील संस्था, जमात, संरचना, आन्दोलन नै नागरिक समाज हो । सङ्गठितरुपमा रहेका नागरिक समाज आबद्ध संस्थाले अभियान गर्छन् । त्यस्तो अभियान नै कहिलेकाहीँ आन्दोलन पनि बन्ने गर्छ । स्वतःस्फूर्त रुपमा बिना कुनै संरचना कहिलेकाहीँ यस्ता आन्दोलन पनि उठ्छन्, जसले निकास दिन्छ, नयाँ इतिहास बनाउँछ र नागरिक समाजलाई उचाइमा पुर्‍याउँछ । त्यस्तो बेला राजनीतिक समाजलाई डो¥याउने काम पनि नागरिक समाजले गर्छ । जस्तो नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउने काम ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ ले गरेको थियो ।

नागरिक समाज भनेको लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो । नागरिक समाजले लोकतन्त्र प्राप्तिका साथै रक्षाका लागि काम गर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण र सबलीकरणमा योगदान गर्छ । आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा चट्टान जस्तो उभिन्छ । अहिंसात्मक धारालाई आत्मसात गर्छ । यिनै मान्यताका आधारमा शान्ति समाजकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनको तयारी पनि भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि के गर्नुपर्छ ?

पछिल्लो चरणमा अर्बौं घोटालाका दर्जनौँ घटना प्रकाशमा आएका छन् र त्यस्ता घोटालामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको संलग्नताको तथ्य छताछुल्ल भएको छ तर मूल दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सुशासनका लागि योगदान गर्नुपर्ने राज्यका संयन्त्रको चरम राजनीतिकरण भएको छ । सौदाबाजीको राजनीति उत्कर्षमा छ । राजनीति विकासमुखी हुन सकेको छैन । राज्य संयन्त्रहरु जुन मात्रामा सेवामुखी हुनुपथ्र्यो, हुन सकेका छैनन् । समग्र समाज उद्यममुखी बन्न सकेको छैन । लगानीमैत्री कानुन र वातावरणको अभाव छ । प्रविधिमैत्री सेवा संरचना निर्माण र विस्तारमा उदासीनता छ । राज्यका पूर्जापूर्जा भ्रष्टाचारले आक्रान्त छन् । दण्डहीनता संस्थागत भएको छ । यसले नागरिकहरुमा निराशा र वितृष्णा बढ्दो छ । नागरिकका निराशा विष्फोटमा बदलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, नागरिक निराशालाई आशामा बदल्न नागरिक समाजको सक्रियता अत्यावश्यक छ ।

सुशासन लोकतन्त्रको प्राण हो । कुशासन व्याप्त हुँदै गए लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । भ्रष्टाचारका घटनालाई उदाङ्गो पार्दै दोषीलाई कारबाही सुनिश्चित गरी किनारा लगाउन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जीवन्त हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण योगदान छ । वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सुशासनको प्रत्याभूति हेतु भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । नागरिक समाजको अबको कार्यादेश भनेकै सुशासनका लागि शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप हो ।

नागरिक समाजको अबको मार्ग भनेकै भ्रष्टाचारविरुद्धको बृहत् अभियान/आन्दोलन हो । त्यस्तो आन्दोलन राजनीतिको शुद्धीकरणका लागि हुनुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलनमा समाजको हरेक तह र तप्का जोडिनुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने नभई लोकतन्त्रको जरालाई अझ गहिरो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक समाजको त्यस्तो प्रयासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउँछ र दिगो बनाउँछ ।