ऋण र अनुदानको बहसले बीआरआई अन्योलमा

काठमाडौं । नेपालमा एक दशकदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) ऋण कि अनुदानमा परियोजना बन्ने भन्ने विषयले अन्योल भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन ।

हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष पुगिसक्दासमेत ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे टुंगो नलाग्दा बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो । काठमाडौंमा गत ११ असारमा सम्पन्न दुई देशको १६औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकले पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य अघि बढाउन सकेन ।

हाल सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजना नेपालमा लागू गर्ने हो भने अनुदानको विषयमा मात्रै अघि बढ्नसक्ने बताइरहेको छ भने नेकपा एमाले ऋणमै भए पनि बीआरआई परियोजना लागू गर्ने पक्षमा छ । सत्तारूढ दलबीच नै बीआरआईको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन(एमसीसी) पूर्ण अनुदानमा आधारित भएर नेपालमा लागू भइरहेका बेला चीनले आफ्नो परियोजा बीआरआई अघि बढाए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अमेरिकाले अनुदानका आधारमा परियोजना लागू गरिरहँदा छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमा सन् २०१७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

बीआरआई मूलतः ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण चीन यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । त्यस्तै, चीनले संसारका अन्य मुलुकमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत जुन दर र सर्तमा उसले ऋण उपलब्ध गराएको छ । नेपाललाई अरू देशलाई भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने सम्भावना नभएकाले पनि नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ अधिकारीले गएको असारमै इन्कार गरिसकेका छन् ।

सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली चीनले ल्याएको बीआरआई परियोजना आफ्नै पालामा लागू गराउन चाहन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेसलगायतका दल भने पुरै ऋणमा बीआरआई परियोजना लागू हुन नसक्ने अडानमा छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीजस्तै बीआरआई परियोजना भए स्वीकार गर्न सकिने, तर ऋणकै भारमा परियोजना लागू गर्न नसक्ने कांगेसको मत छ । त्यसैले पनि तत्काल बीआरआई परियोजना लागू हुने निश्चित देखिँदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकामा नेपाललाई बधाई दिँदै यसलाई मुलुकको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोसेढुंगा’ भनेको थियो । सोहीक्रममा दुवै पक्षले ‘बीआरआई’को ढाँचाअन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो ।

सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र, कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।

नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालमा बीआरआई लागू नहुनुको अर्को कारण ऋणको ब्याजदर पनि हो । नेपालले महँगो ब्याजदरको ऋण लिन नसक्ने बारम्बार प्रस्ट गर्दागर्दै पनि चीन किन नेपाललाई यसकै लागि आग्रह गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थलमा चीनले हाल २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लगाउँदै आएको छ । नेपालले सो विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, चीनले स्वीकार गरेन । बरू चिनियाँ राजदूतले सो परियोजना बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको भनिदिए । व्यावसायिक उडान हुन नसकेको सो विमानस्थलमा कमजोर गुणस्तर, कमिसन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

चीन विगतमा नेपालका लागि एक ‘भद्र र शान्त’ कूटनीति गर्ने असल छिमेकी देश मानिन्थ्यो, तर सन् २०१४ यता उसले नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाब बढाउँदै लगेको छ । बीआरआई परियोजनाका लागि पनि चीनले भूराजनीति दबाब बढाउँदै गइरहेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिबिना बीआरआई कार्यान्वयन तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेपाल सरकारको अहिले नै करिब २४ खर्ब ऋण छ । सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत खर्च हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल थप महँगो बाह्य ऋण लिनसक्ने अवस्थामा देखिँदैन । राजधानी दैनिकबाट