असार २८, २०८२ शनिबार July 12, 2025

अख्तियार धाउँदै गण्डकीका स्थानीय तह

संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने विकासे आयोजनाका बिषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौंः स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह नचल्दा पछिल्लो पटक धेरै बेथिती बढेको छ । जसका कारण स्थानीय सरकारका धेरैजसो उजुरी अख्तियारमा परेको पर्ने गरेको तथ्याङकले देखाउछ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कको मुल्याङकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीयतहको छ । अधिकांश स्थानीयतहले बजेट उत्पादनमुखी भन्दा बितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । आफु खुशी बजेट बाड्ने र नीति नियम र पद्धती अनुसार स्थानीयतहहरु संचालन नहुँदा अख्तियारमा उजुरीको चाङ् लागेको जानकारहरु बताउछन् ।

जनप्रतिनिधिहरु नै ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनु र आफ्खुशी रजाई गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीहरु विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका हुन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहमा धेरै उजुरी पर्नु राम्रो लक्षण नभएको नागरिक अगुवाईहरुको भनाई छ । यसको उदाहरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय सरकारहरुका दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय आयोगको कार्यालय पोखरामा स्याङ्जाबाट परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका दर्ता भएका छन् । आयोगमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने विकासे आयोजनाका बिषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा पोखरा स्थित अख्तियारको कार्यालयमा स्याङ्जाबाट १ सय ६८ उजुरी दर्ता भएका थिए ।

दर्ता भएका उजुरी मध्ये १ सय ५८ ओटा उजुरी फछर््यौट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी जगदिश चन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका रहेका छन् । स्याङ्जाबाट दर्ता भएका उजुरीमध्ये १० ओटा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका रहेकाले अनुसन्धानमा रहेका छन् । संघिय सरकारका २१, प्रदेश सरकारका १९ र स्थानीय सरकारका १ सय २८ ओटा गरी १६८ उजुरी दर्ता भएका थिए । फछर््यौट हुन बाँकी रहेका १० ओटा उजुरी मध्ये प्रदेशका ३ र स्थानीय सरकारका ७ रहेको आयोगले जनाएको छ ।

५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा पछिल्लो समय अख्तियारमा धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि त्यसको जवाफ दिनमै व्यस्त रहेको देखिन्छ । जवाफ मात्रै नभएर अख्तियारमा पुगेर बयान दिन अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बाध्य छन् । स्थानीयतहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अख्तियार धाउनमै व्यस्त बनेको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्नेशर्तमा बताए ।

आयोगले पालिकास्तरमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरेपनि अख्तियारमा उजुरी दिने संख्यामा कमी आउन नसकेको तथ्याङकले देखाएको छ । अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुदैमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्न मिल्दैन, आयोगका सूचना अधिकारी शिवाकोटीले भने, ‘कतिपय उजुरी हल्काफुल्का र सुनेका आधारमा आएका हुन्छन् ।’ जसले गर्दा धेरै उजुरी रिसिवी र आवेगका आधारमा आएको देखिन्छ उनले भने ।

तथ्यगत रुपमा आउने उजुरी अलि कम देखिन्छ, सूचना अधिकारी शिवाकोटीले भने, ‘थाहा नपाएर र सुनेका आधारमा उजुरी आए पनि आयोगले अनुसन्धान भने थाल्न बाध्य हुन्छ ।’ दर्ता भई अनुसन्धानबाट फछर््यौट भएका उजुरी थप कागतजात आउन सक्छ भन्ने मान्यताले तामेलीमा रहन्छ उनले भने । आयोगमा आउने उजुरीमध्ये धेरै लिखित रुपमा आउने गरेको छ । आयोगमा परेका उजुरीहरु इमेल, टेलिफोन र लिखित निवेदन मार्फत आएका छन् ।

कतिपय उजुरी आयोग आफैले सामाजिक संजाल, समाचारलाई आधार बनाएर पनि दर्ता गर्ने गरेको शिवाकोटीले बताए । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाबाट १ हजार ७ सय ७० उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरी दर्ता भएका मध्ये १ हजार ६ सय १५ उजुरी फछर््यौट भएको र १ सय ५८ उजुरी अनुसन्धानमा रहेको पोखरा स्थित अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा परेका समग्र उजुरीहरुमा पनि स्थानीय तहकै धेरै रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका अधिकांश उजुरी सामाग्री खरिद र विकास निर्माणमा परेको देखिन्छ । डोजर, सवारीसाधन, अनुदानमा वितरण गरिने कम्बाइन मिल र हाते टयाक्टर खरिदमा बढी अनियमिमतता हुने गरेको दर्ता भएका उजुरीहरुबाट प्रष्ट हुन जान्छ । अख्तियारमा परेका उजुरी बाहेक स्थानीय तहका बेथिती नागरिकहरुले सार्वजनिक सुनुवाईमा समेत खबरदारी गर्ने गरेका छन् । तर सार्वजनिक सुनुवाई पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेकाले नागरिकहरु अख्तियारको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हुन सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । जनप्रतिनिधि आफै बजेट बनाउने अनि आफै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्तिले पनि नागरिकहरु अख्तियारमा पुगेका हुन् । जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि र कर्मचारी–कर्मचारी विचको द्वन्द्वका कारण पनि स्थानीयतहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताइएको छ । -राजधानी दैनिकबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
तीन करोडको लागतमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न
२०८२ असार २८, शनिबार
रत्ननगर आयुर्वेद अस्पताल : सेवा लिनेमा पुरुष भन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै
२०८२ असार २८, शनिबार
एक अर्ब ३७ करोडको ब्याग, जाे हालै एक जापनीले लिलामीमा लिए
२०८२ असार २८, शनिबार
मासुजन्य उत्पादनमा पशुपालक किसानलाई नगद अनुदान
२०८२ असार २८, शनिबार
सिमलताल घटनाको एक वर्ष : अझै पत्तो छैन ३९ यात्रुको अवस्था
२०८२ असार २८, शनिबार
बाख्रापालनमा जमेका चन्द दम्पती
२०८२ असार २८, शनिबार
विवेकभन्दा आवेग हाबी हुँदा संसदमा अवरोध र बहिष्कार प्रवृत्ति बढेका हुन् : विश्वप्रकाश शर्मा (अन्तवार्ता)
२०८२ असार २८, शनिबार