संघीय सरकारले आफूखूसी निर्णय गर्दाको क्षति कर्णाली प्रदेशले व्यहोर्नुपर्योः महेन्द्र बहादुर शाही, मुख्यमन्त्री

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो भन्ने आरोप लागेको छ? किन ?

बाहिरको मानिसले के मूल्याङन गर्छ भन्नेमा यो भर पर्छ। वास्तविकता कति बुझेको छ ? महामारीको प्रतिकार्यका लागि हामीले के गरेका थियौँ र के गरिरहेका थियौँ भन्ने बुझ्नेहरुले हाम्रो सही मुल्याङन नै गरिरहेका छन्।

समाज विभाजित छ। विभाजित मानसिकताका साथ कतिपय सत्ताका मानिसले भड्काउँछन्। कतिपय बाहिरकाले भड्काउँछन्। विरोधी मानसिकताबाट हेरेपछि भएको कामको पनि सही मूल्याङ्कन हुँदैन। के के कामहरु भए? सरकारको योजना के थियो भन्नेबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ।

तपाईंहरु गम्भीर भएको भए कर्णाली हाल आएर कोरोना भाइरसको महामारीबाट पीडित हुनुपथ्र्यो त?

सुरुमा भारतमा संक्रमण देखा परेपछि संघीय सरकारले बैठक बोलाएको थियो। उपप्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच कोरोना नियन्त्रणलाई नै लिएर छलफल भयो। प्रधानमन्त्री त्यतिबेला बिरामी हुनुहुन्थ्यो।

बैठक मुख्यमन्त्रीहरुले छिटोभन्दा छिटो लकडाउन घोषणा गर्नुनै उत्तम उपाय हुने सुझाव पेश गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो। त्यसपछि भारतका सीमा नाकामा आउजाउ कडा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो सुझाव थियो। त्यो भन्दा एक साता अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साताभित्र आआफ्नो क्षेत्रमा नागरिक आऊ भन्दै हामीले सूचना पनि जारी गरेको हो।

केन्द्र सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्णय केही पनि भएको थिएन। हामी तत्कालै फर्कियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने अधिकार हामीसँग थिएन। हामीले हाम्रो प्रदेशका मुख्य र सहायक सीमा नाकालाई कडाई गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ।

केन्द्रबाट म आएको जहाजमा सँगै रहेका जापानबाट आएका यात्रुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँच नभएको तर सुर्खेत विमानस्थलमा जाँच भएको सुनाएका थिए। जति बेला संघीय सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थिएन।

कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर नेपालका अन्य प्रदेशमा रहेका, भारत र तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई १० दिन भित्र आफ्नो घरमा फर्कन हामीले अपिल गरेका थियौँ। सबै घरपरिवारलाई टेलिफोनबाट आफ्ना विदेशमा रहेका नागरिकलाई घर बोलाउनुहोस् भन्दै आव्हान समेत गरेका थियौँ। त्यसरी हामीले अपिल गरेको तेस्रो दिनमै संघीय सरकारले हामीलाई एक पटक पनि नसोधी मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरिदियो।

अचानक लकडाउन घोषणा गरिदिएपछि सीमानामै आएका हाम्रा नागरिकहरु रोकिए। हाम्रा नागरिक न यता न उता भए। हजारौँको संख्यामा थिए। निकै बिजोग भयो। नेपालकै सिम प्रयोग भएको छ। उद्धारका लागि हारगुहार गरेका छन् तर आउन पाएनन्। न त हामीले लिन जाने स्थिति बन्यो।

हामीले संघीय सरकारलाई अहिले भारतमा सबैतिर कोरोना फैलिसकेको छैन, कोरोना नफैलिएको ठाउँहरुबाट आएका हाम्रा नागरिकलाई जसरी पनि ल्याउन पाउँभन्दा संघीय सरकारले मानेन। सीमामा अलपत्र परेका हाम्रा नागरिक ल्याउँ र क्वारेन्टिनमा राखौँभन्दा संघीय सरकारले भावनामा बगेर निर्णय गर्न मिल्दैन भन्यो।

तपाईंहरुले नै बेवास्ता गरेका कारण नागरिक सीमामा अलपत्र परेको भन्ने आरोप छ नि?

हामीले पटकपटक मौखिक अनुरोध गरेको हो। लिखित पनि अनुरोध गरेको हो तर संघीय सरकारले बेवास्ता गर्यो। नेपालका अन्य प्रदेशबाट आउनेहरुको पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसअनुसार काम पनि भएको थियो।

तर धेरैजसो जो जहाँ थिए त्यहीँ रोकिए लकडाउनका कारण। घर भित्रन पाउँ भन्दै दबाब दिनेहरुको संख्या बढ्यो। मजदुरहरु थिए। गरिब थिए। आपसी समन्वयमा उनीहरुलाई ल्याउने काम गर्न थाल्यौँ। संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले एक साताको समय मात्रै दिएको भए यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ।

हामीले मानिसबाट मात्रै होइन बस्तुबाट पनि कोरोना सर्छ भनेर त्यस्ता बस्तुको आयातमा रोक लगायौँ। त्यसैगरी ७२ घण्टा सीमा नाकामा राखेर मात्र खाद्यान्न र निर्माण सामग्री भित्र्याउने निर्णय गरेका थियौँ।

व्यापक दबाब बढेपछि बीचमा लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत संघीय सरकारले देखायो। हामीले त्यसो नगर्न भन्यौँ। बरु हामी हाम्रा नागरिकका लागि पैसा पठाएर भएपनि गसबासको व्यवस्था गर्छौँ तर अहिले आफ्नो क्षेत्रमा नपठाउनुहोस् भन्यौँ। संघीय सरकारकाले मानेन। देशभित्र संक्रमण देखा परिसकेको थियो। आउजाउ बन्द गर्न जरुरी थियो।

आउजाउ बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय नगर्ने तर नागरिक धमाधम पठाउने काम संघीय सरकारले गर्यो। संघीय सरकारले लकडाउन कडा गर्ने निर्णय गर्यो तर त्यही सरकारका मन्त्रीले धमाधम आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो क्षेत्रमा पठाएको फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरे। रातीराती कर्णालीमा मानिस आउन थाले। त्यसरी ५३ हजार मानिस आए।

त्यसरी आएका नागरिकलाई तपाईंहरुले यतिकै छोड्नु भयो भन्ने पनि अर्को आरोप छ?

त्यस्तो होइन। धेरैजसोलाई क्वारेन्टिनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गरेर पठाइएको छ । कतिपयले स्थानीय स्तरमै क्वारेन्टिन निर्माण गरेको र त्यहीँ राख्ने भन्दै लगे। कतिपय होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भन्दै गए। त्यसको करिव २० दिनपछि हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौँ कसरी बसेका छन् उनीहरु भन्दै।

कर्णाली प्रदेशका सात सय १८ वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेका थियौँ। उनीहरुले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरेका थियौँ। एउटा वडामा १० जनाको पीसीआर परीक्षण गरेका थियौँ। १० वट जिल्लामा त्यो काम गरेका थियौँ।

त्यो बेला अनावश्यक पीसीआर परीक्षण गरेको आरोप छ त तपाईहरुलाईँ? सम्भावित संक्रमित भारतबाट आउनुभन्दा पहिल्यै तपाईंहरुले तामझाम गर्नाले अहिले समस्या देखिएको भन्ने छ नि ?

हाम्रो अवस्था के हो भन्ने अध्ययन गर्न र त्यसको निष्कर्ष निकाल्न हामीले पहिला वडाका १० जनाको स्वाब संकलनको अभियान चलाएको हो। भारतबाट आएकाहरुको पनि हामी परीक्षण गर्ने थियौँ तर उनीहरुलाई संघीय सरकारले सीमानाकामा अलपत्र पारेको थियो।

मुकदर्शक बनेको थियो संघीय सरकार। हामी यति गम्भीर थियौँ कि जनप्रतिनिधिलाई हाम्रा प्रदेश र जिल्ला नाकामा रोकेर क्वारेन्टिनमा बस्न लगाएका थियौँ। हाम्रो सर्तकताका कारण अन्तिम समयसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाका संक्रमित देखिएका थिएनन्। हामीले यो क्षेत्रलाई ‘ग्रिन’ जोन घोषणा गर्ने तयारी पनि भएको थियो।

भारतबाट आउने नागरिकलाई हेक्का राखेर किन पूर्व तयारी गर्नु भएन ?

वास्तवमा भारतबाट अचानक नागरिक नआएको भए कर्णाली प्रदेशमा एक जना पनि संक्रमित हुने थिएनन्। हाल भेटिएका संक्रमित सिधै भारतबाट आएका हुन्। भारताबाट आए दशगजामा बसे। दशगजामा उनीहरुको बसाई अव्यवस्थित थियो। एक जना संक्रमित आयो भने अरुलाई पनि सार्छ।

हाम्रा नागरिकलाई ल्याउने हो भने हामीलाई सोधेर तयारी गर्न लगाएर र त्यसका लागि समय दिएर संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर संघीय सरकारले हामीलाई एक पटक पनि नसोधेर भारतबाट स्थलगत मार्ग हुँदै नागरिक ल्याउने निर्णय गरिदियो।

रातीराती पठाउने काम भयो। एकै दिन ४ हजार देखि ४५ सयसम्म मानिस आउन थाले। सीमा नाका बबईमा आएपछि थाहा हुन थाल्यो। ११ दिनमा ४२ हजार मानिस भित्रिए। उनीहरुलाई सुरक्षित राख्ने क्वारेन्टिन हामीले निर्माण गरिसकेका थिएनौँ।

यत्रो संख्याका मानिसलाई व्यवस्थापनको काम हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण थियो। तर हामीले निरन्तर कोसिस गरेको हो। माथिका तीन वटा जिल्लाका मानिसलाई सुर्खेतका क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। गाडी पुग्ने ठाउँका नागरिकलाई पठायौँ।

त्यो बेला भोट बैंकका लागि नागरिक घरघर पुर्याएको आरोप छ?

मानिसले आरोप लगाउनेले जे लगाए पनि हुन्छ। त्यहीको भर त्यहीको मर भनेर कोही पनि मानिसले भन्न सक्दैन। नागरिक अलपत्र भएको कसरी हेर्न सक्छौँ हामी? चर्को गर्मीमा लामखुट्टेले टोकेर आफ्ना नागरिक आजित भएको सुन्दा हामी कसरी चुप बस्न सक्थ्यौँ।

तँ घर आउन पाउँदैन्स भन्नु त दानवतावादी सोच हो। मानवतावादी सोच भएका मानिसले कसैलाई पनि जंगलमा अलपत्र पार्न सक्दैन। बरु आफू मरेर भएपनि उनीहरुलाई बचाउने कर्तव्य ठानेका हौँ। भोट आउला या नआउला त्यो तपसिलको कुरो हो।

मनिसको जीवनको कुरा थियो। मानिसलाई भोकै या नागैं मर्ने स्थिति आउन त दिनु भएन। आफै गाडी भाडा तिर्ने क्षमता थिएन। खाना पाएका थिएन। बरु प्रदेशले होइन पालिका पालिकामा राख्नुहोस् भनेर पठायौँ।

दैलेखमा किन धेरै समस्या देखियो ? सरकारको लापरवाही छैन र ?

हामीले सबै जिल्ला र पालिकालाई सबैलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने निर्णय गरेका थियौँ। निर्देशन पनि त्यसरी नै दिएको हो। तर दैलेख लगायत केही जिल्लामा त्यो लागू भएन। सबैलाई एकै ठाउँमा राखियो। क्वारेन्टिनका कारण संक्रमण तिब्र बन्यो। दैलेखमा लापरवाही भएको हो। समस्या आएको हो। अहिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दैलेखका धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। एक हजार जनालाई सुर्खेतको क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गरेको हो।

त्यसो भए गल्ती संघीय सरकारको हो?

गल्ती सिधै संघीय सरकारकै भएको हो। एक साताअघि मात्रै तपाईंहरु तयारी गर्नुहोस् है अब हामी भारतबाट आफ्ना नागरिक ल्याउँदै छौँ भनेको भए यस्तो पीडा कर्णाली प्रदेशले खेप्नपर्ने थिएन। एक सातामा हामी जस्तोसुकै तयारी गर्ने थियौँ ।

तर, त्यसो नहुँदा हामीले बाटोबाटोमा, जंगलजंगलमा मानिस रोक्न बाध्य भयौँ। संघीय सरकारले हामीसँग समन्व्य नगरी आफूखूसी निर्णय गर्दाको क्षति कर्णाली प्रदेशले व्यहोर्न बाध्य भएको छ। यस्तो संकटका बेला संघीय सरकारले हामीसँग सञ्चार गरेन। सञ्चार चुस्त हुनुपर्छ। व्यवस्थित सञ्चार र समन्वय दुबैको अभाव भएको हो।

आफ्ना नागरिक ल्याउन र उनीहरुलाई सुरक्षित राख्ने भूमिका र जिम्मेवारी संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारको बढी हुनुपर्ने होइन र?

हामी त सुरुदेखिनै गम्भीर थियौँ। हामीले हाम्रो नागरिक ल्याउन पाउँभन्दा हामीलाई रोक्ने काम संघीय सरकारबाट भएको हो। अब हाम्रो गल्ती कहाँ भयो? र कसरी? हामीलाई थाहा थियो सुरुमै नागरिक भित्रन दिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन। पूर्वजानकारी हामीलाई गराएको भए हामीले तयारी गर्ने थियौं ।संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न किन ढिलाई गरिएको त ?

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बलियो बनाउन निकै मेहनेत गर्नुपरेको छ। कर्णालीमा तीन चारवटा भन्दा आईसीयु बेड थिएन। एउटा पनि भेन्टिलेटर थिएन। अहिले हामीसँग २५ वटा भेन्टिलेटर छ। अहिले हामीसँग ४० वटा आइसीयु बेड छ।

४०० वटा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन बेड छ। यो तयारी कसले गर्यो? हामीसँग एउटा पनि पीसीआर मेसिन थिएन। अहिले हामीले तीन वटा मेसिन सञ्चालन गरेका छौँ। एक दिनमा ५०० परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षणमा कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अघि छ। अनि कर्णाली प्रदेशमा केही पनि भएन भन्न मिल्छ? १०० जति जनशक्ति हामी आफैले जुटाउन सानो कुरा थियौँ।

पालिका तहमा हामीले हाम्रो जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ। ती जनशक्तिले क्वारेन्टिन हेरिरहेका छन्। हरेक जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन सहित १० आइसोलेसन बेड तयार गरेका छौँ। दुई पालिकाको नजिक पर्ने गरी ५० बेडको आइसोलेसन तयार पार्न भन्यौँ।

स्थानीय तहबाट प्रदेशबाट आर्थिक सहयोग नपाएको गुनासो पनि सुनिन्छ?

हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौँ। हरेक पालिकामा १५ लाख दियौँ कोरोनाकै लागि। नगरपालिकालाई २० लाख र वीरेन्द्र नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ दिएका हौँ। यो महामारीको प्रतिकार्यका लागि संघले पनि ५० करोड, प्रदेशले पनि ५० करोड राखेर कोस खडा गर्यो।

तयारीको यत्रो फेहरिस्त सुनाउँदै गर्दा संक्रमितको संख्या उकालो लाग्यो त?

भारतबाट आएकाको परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको हो। कर्णालीमा फैलिएको होइन। त्यो बुझ्न पनि भएन। संक्रमित नै भएर आएका थिए भारतबाट। संक्रमित भएर आएका मनिसलाई परीक्षण गर्दा देखिएको हो।

चिकित्सक र विज्ञहरुले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको भन्दा सरकारले किन स्वीकार गर्दैन?

समुदायस्तरमा व्यापक भयो भन्ने म मान्दिन। तर अब फैलिन खोज्दैछ। हामीलाई हम्मेहम्मे भएको छ। क्वारेन्टिनमा राख्न नसकेर गाउँमा पठाउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिन थालेको छ। स्थानीय तह यसमा बढी जिम्मेवार छन्। कतिपय अवस्थामा स्वयं नागरिक पनि जिम्मेवार छन्। उनीहरु क्वारेन्टिनमा अनुशासित बस्नुको सट्टा भागेर घर गए। नियममा बसेनन्।

गाउँमा काम नपरी बाहिर घुमफिर गरे। संक्रमणको व्यवस्थापनमा खटिएकाहरुलाई पनि देखिएको छ। भारतबाट मानिस आइसकेपछि कम्तिमा लकडाउन कडा गरेको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन।

लकडाउन कडा पार्ने अधिकार अब त तपाईंहरुलाई पनि छ ? किन नगर्नु भएको?

पहिले थिएन। केन्द्रले एकलौटी निर्णय गर्यो। अहिले व्यापकरुपमा संक्रमण फैलियो भने जिल्लास्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले लकडाउनको सिफारिस गर्न सक्ने, त्यसलाई प्रदेश सरकारले अनुमोदन गर्ने भन्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ।

अहिले लकडाउन गरेर कुनै अर्थ छैन्। संघले मालपोत कार्यालय खोलिसक्यो। यातायात कार्यालय खुलिसके। बैंक खुलेका छन्। जति बेला नेपालमा संक्रमण फैलिएको थिएन त्यतिबेला लकडाउन घोषणा गरियो। जतिबेला गम्भीर अवस्थामा हामी पुगेका छौँ त्यतिबेला लकडाउन खुकुलो बनाइयो।

अनि यसको के अर्थ हुन्छ? संक्रमण नफैलिएका बेला मानिसलाई झ्यालबाट टाउको ननिकाल भन्ने, गाउँमा संक्रमित पुगेपछि लकडाउन खुकुलो गर्ने काम संघीय सरकारले गरेको छ। म फेरि पनि भन्छु लकडाउनको निर्णाय गर्ने अधिकार संघले प्रदेशलाई दिएको भए कर्णाली यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। सुरक्षाकर्मीले प्रदेश सरकारले जारी गरेका पास समेत खोसिदिए।

मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी शक्तिशाली सिडियो भए। मुख्यमन्त्री बाहिर जान परेमा सिडियोको अनुमति लिनुपर्ने दिन आयो। यसको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारको भयो। संघको एउटा निर्णय हाम्रो अर्को निर्णत हुन सक्दैन।

प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर सत्ताधारी दलकै नेताले विरोध गरिरहेका छन् । सबैलाई समेटेर लग्नुपर्ने होइन र सरकारले?

मानिस छिटोभन्दा छिटो सबैतिर विकास होस् भन्ने चाहन्छन्। राम्रो काम गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सबैको छ। तर सरकारको क्षमता कस्तो छ? कति गर्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो बजेट कस्तो छ? त्यो पनि कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ। एउटा पुल बनाउन कति पैसा चाहिन्छ? कहिलेसम्म बन्छ? भन्नेबारे बझ्नुपर्छ।

तपाईंको नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप तपाईकै पार्टीका नेताहरुले लगाएका छन् नि?

आरोप लगाउने छानबिन गरेर प्रमाण देखाउनुपर्छ। आधिकारिक कुरा के हो भन्ने बझ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेको होइन, नियन्त्रणको काम भइरहेको छ।

बजेटलाई लिएर लामो समय प्रदेशसभा बैठक ? अवरुद्ध गर्यो। बल्लबल्ल प्रतिपक्षी सहमत भएको छ २० गते बैठक बोलाउन? किन यस्तो झमेला?

बजेटमा कुनै समस्या थिएन। सानातिना त्रुटिहरु छलफल गरेर सच्याउने ठाउँ रहन्छ। हामीले छलफललाई निरन्तरता दियौँ। अब सदन चल्छ कुनै समस्या छैन। मन्त्रालयगत स्पष्टरुपमा बजेट आउने छ। कहाँ कमजोरी भयो त्यो हामी सच्याउँछौँ। छलफल गर्न दिनुपर्छ।

काम राम्रो गर्न नसकेको भन्दै सरकारको सत्तारुढ पार्टीकै नेताबाट तपाईंको विकल्प खोज्न थालिएको छ त?

यसमा धेरै ठूलो समस्या छैन। तर्क वितर्क पार्टीभित्रै हुने हो। कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो अझै बढी हुन्छ। केन्द्रमा पनि त्यो चर्काचर्की छ। पार्टीमा छलफल र बहस गर्ने। कतै कमजोरी नहोस् भनेर सुझाव दिने हो। सरकारलाई सचेत गराउने काम पार्टीकै हो। हाम्रो बजेटको विपक्षमा सत्ता पक्षले मतदान गर्ने अवस्था आयो भने मात्रै हो चिन्ता गर्ने।

अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छैन। त्यो ठूलो त्रुटी हुनेछ। तर सरकारले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर काम गरेको अवस्थामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पार्टीले विश्वासको आधारमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरेर सरकारमा पठाउने गर्छ। सबै कुरा पार्टी या संसदले गर्न खोज्ने हो भने सरकार या मुख्यमन्त्री किन बनाउने?

मुख्यमन्त्रीको विश्वास गर्नुपर्छ। मन्त्रीपरिषद्को विश्वास गर्नुपर्छ। कार्यकारी जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिने, अनि अविश्वास गर्ने? गलत गरेको ठाउँमा पो औँला ठड्याउने हो।त्यसको सजाय हामीले भोग्छौँ। सरकारले पार्टीको सल्लाह आवश्यक परे लिन्छ आवश्यक नपरे लिन्न। पार्टी चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन पार्टीले त्यो हेर्ने हो। देशसञ्चारबाट साभार