प्रधानमन्त्री ओलीका तीन विकल्पः आत्म आलोचना, संकटकाल र पार्टी विभाजन

काठमाडौंः केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब परिरहेको छ। जारी स्थायी समिति बैठक पूर्वनिर्धारित एजेण्डाबाट पन्छिएर ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मुद्दामा केन्द्रित भएको छ।

स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरुले ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गरेका छन्।

नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये ३० जना ओलीको विपक्षमा छन्। उनकै मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका स्थायी समिति सदस्यहरु समेत खुलेर राजीनामा पक्षमा लागेका छन्। स्थायी समितिमा ओली पक्षका जम्मा १४ जना मात्र सदस्य छन्।

दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिए पनि कम्तिमा प्रधानमन्त्री पदबाट फिर्ता ल्याउने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन्।

मंगलबार स्थायी समिति सदस्यमा धारणा राख्ने १८ जनामध्ये १७ जना, बुधबार पाँचमध्ये चार र बिहीबार बोल्ने दुई मध्ये एक जनाले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अहिलेसम्म नेता केशव बडालले मात्र ओलीको राजीनामा मात्र समाधान भएको बताउँदै कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव राखेका छन्।

पार्टीभित्र राजीनामाको विषय जोडतोडका साथ उठाए पनि ओली कुनै पनि पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिमा अल्पमतमा रहे पनि ओली अहिले राजीनामा दिएर पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिन्न।

उनीनिकट नेताहरु आइ परेको समस्याको समाना गरेर नै ओली अघि बढ्ने दाबी गर्छन्। उनका विश्वास पात्र एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले दबाबको भरमा राजीनामा दिने कुरै छैन। परिस्थितिलाई सामना गरेर अघि बढ्नुहुन्छ।’

परिस्थितिको सामनाकै एक कडी हुनसक्छ बिहीबार सिंगो पार्टीलाई झुक्याएर संसद अधिवेशन अचनाक अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय। मन्त्रीहरु बैठक कक्षमा प्रवेश गरि सक्दा नसक्दै उनले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराइ सकेका थिए। बालुवाटारमै भएको शक्तिशाली स्थायी समिति बैठक हेरेको हेर्यै भयो।

अर्का अध्यक्षले सहमति विपरीत संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै बैठकमै विरोध जनाउन पुगे। दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग अधिवेशन अन्त्य गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।

यस हिसाबले बिहीबार बेलुकासम्म आइपुग्दा नेकपाभित्रको विवाद निक्कै जटिल मोडमा पुगेको छ। स्थायी समिति बैठकले नै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै परिस्थिति थप जटिल बन्न नदिन आपसी छलफल गर्ने भन्दै शनिबारसम्म स्थगित भएको छ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीसँग सरकारमै टिकिरहने विकल्प के के हुन सक्छ?

विकल्प एक : आत्म आलोचना वा नेपाल वा दाहालसँग सम्झौता

नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद अन्त्य गर्ने सबैभन्दा पहिलो तथा सुरक्षित उपाय हो, ओलीले आत्म आलोचना गर्दै सरकार र पार्टी सहमतिमा चलाउने प्रतिबद्धता जनाएर अघि बढ्ने।

मध्यमार्गी उपायका रुपमा अघि सारिएको यो विकल्पमाथि दोस्रा तहका नेताहरुले प्रयास जारी राखेका छन्। बिहीबार बिहान ओली पक्षीय नेताहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायतले अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल समक्ष यो प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुगेका थिए।

तर बेलुकासम्म आत्म आलोचना गरेर अघि बढ्ने विकल्पले काम नगर्ने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। किनकि यसअघि वैशाख १७ गते स्थायी समिति बैठकमा पनि ओलीले आत्मआलोचना गर्दै सहमतिमै सरकार र पार्टी चलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको थियो।

तर ओलीले प्रतिबद्धता पालना नगरेपछि अहिलेको अवस्था आएको छ। दाहाल नेपाल पनि यसपटक ओलीको आत्म आलोचना गरे पनि पत्याउने अवस्था नरहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्।

अर्कोतर्फ ओलीले पूर्व एमाले खेमाको माधव नेपाल पक्ष वा दाहालसँग छु्ट्टै ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेर सरकार टिकाउन सक्छन्। नेकपाभित्रको मुख्य तीन गुटमध्ये दुईवटा जहाँ उभिन्छन् बहुमत उसैको पुग्ने हुँदा ओलीले विशेष गरी नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्न बढी रुची देखाएका छन्।

तर ओलीबाट पटक पटक धोखा पाएका माधव नेपाल ओलीसँग सजिलै मिल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तथापी प्रयास भने जारी रहेको ओली पक्षीय नेताहरु दाबी गर्छन्। दाहाल पक्षसँग यसपटक मिल्ने संभावना कम भए पनि दोस्रा तहका नेतामार्फत आलीले प्रयास जारी नै राखेका छन्।

विकल्प दुई : संकटकाल लगाउने

सहमतिका साथ अघि बढ्ने संभावना सकिएको अवस्थामा ओलीले संकटकाल लगाएर सत्तालाई निरन्तरता दिन सक्छन्। दिनदिनै बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण र जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई देखाएर ओलीले संकटकाल लगाउन सक्छन्। संविधानअनुसार संकटकाल १ महिनाका लागि लगाउन सकिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकाल लगाएको एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेश भएको प्रस्तावालाई दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा बढीमा तीन महिनासम्म कामय रहनेछ।

तर नेकपाभित्र बिग्रह आइसकेको अवस्थामा दुई तिहाइले अनुमोदन गर्ने संभावना छैन जसका कारण संकटकाल एक महिनामा सीमित हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा अब ६ महिनाका लागि संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन। किनकी एउटा अधिवेशन अन्त्य भएपछि बढीमा ६ महिनासम्म अर्को अधिवेशन नबोलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ।

यस हिसाबले संसदको अधिवेशन नै नचलेको अवस्थामा एक महिनाभित्र संसदमा संकटकाल लगाउने प्रस्ताव अनुमोदनका पेश गर्नु नपर्ने व्याख्या हुन सक्छ।

किनकी संविधानमा संकटकाल लगाउँदा संसद अधिवेशन चलेको रहेनछ भने एक महिनाभित्र अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। त्यसबेला नियमति अधिवेशन चलेपछि नै संकटकालीन प्रस्ताव एक महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने व्याख्या ओली पक्षले गर्न सक्छ।

जसले विवादै विवादका बीच ६ महिना धकेलिन सक्छ। त्यतिन्जेलसम्म पार्टीको विवाद आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीलाई पर्याप्त समय हुनेछ।

विकल्प तीनः पार्टी विभाजन

ओलीको तेस्रो विकल्पका रुपमा नेकपा विभाजन गरेर कांग्रेससहितको समर्थन जुटाएर सत्तामा टिक्ने हुन सक्छ। नेकपाभित्र ८० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी गर्ने ओली पक्षले त्यसलाई टिकाउन सक्यो भने कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छ।

यदि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्ने अवस्था रह्यो भने दाहाल नेपाल पक्षलाई रोक्नका लागि विपक्षी कांग्रेसकै नेतृत्व पनि ओली पक्षले स्वीकार गर्न सक्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पनि सरकारमा सहजिलै सहभागी हुन सक्छ। देशसञ्चारबाट साभार