टिआरसी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित भएर कानुन बनिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने नेता र द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताले ऐन निर्माणपछि आयोग बन्ने क्रममा सबैभन्दा चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा टिआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ ।

अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी भएर पारितका क्रममा रहेको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो । टिआरसी विधेयकलाई राम्रो बनाउन सकिने अवस्था भए पनि सबै परिस्थितिका कारण यो राम्रो बनाउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तथापि सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले ऐन जारी भएपछि आयोग निर्माणदेखि आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति, काम गर्ने कार्यशैली र पीडितमा भर पर्ने भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “टिआरसी कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्र एक भएर जान सके राम्रो हुन्छ । पीडितका कुरा एउटा, राजनीतिक रूपमा फरक कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अर्कै कुरा भएर विवादित भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अरू १० वर्षसम्म पूरा हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडित आफैँ लाग्नुका साथै अरू सबै द्वन्द्वपीडितलाई बुझाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा बलात्कार हुने विषय मानवविरुद्धको अपराध भएकाले दोषीले उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वमा जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार भएकोमा त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन । बलात्कारमा सजाय कम हुँदैन ।”

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टिआरसी विधेयकमा द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय उल्लेख गरेकाले कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा द्वन्द्वमा बलात्कार गर्ने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितले न्याय पाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आयोग निर्माणदेखि नियुक्त हुने व्यक्ति उपयुक्त सिफारिस गर्न माग गर्नुभयो । ऐन कानुन मात्रै राम्रो भएर नहुने भएकाले व्यक्ति स्वयं पीडा बुझ्ने खालको भएमा न्याय पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री बनाएकाले कार्यान्वयनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो । गोरखापत्र