फैसला लम्बिँदा सहकारीपीडितहरूमाथि झन् अन्याय

काठमाण्डौं, २८ श्रावण । छानबिन र न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा सहकारीपीडितहरू उपचार खर्च नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रहरीले सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्दासमेत पीडितहरूले वर्षाैँसम्म आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरीले २१५ सहकारी संस्थाका दुई हजार ११० जना सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर, मुद्दा दायर भएका कुनै पनि सहकारीका सदस्यले बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।  मुद्दा अदालतबाट फस्र्योट नहुँदा आफूहरूमाथि झन् पीडा भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्र प्रहरीले ९८ सहकारीमाथि ठगीमा मुद्दा चलाएको छ ।  यो अवधिमा २९४ जना पक्राउ परेका थिए । अन्य ८५६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो ।  यी मुद्दामा १२ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९३ वटा सहकारीका २०८ जना सञ्चालक र व्यवस्थापक पक्राउ परेका थिए । अन्य ५५३ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो । ९३ वटा सहकारीमा ११ अर्ब ५३ करोड २८ लाख बिगो कायम भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७८ मा २४ वटा सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसमा चार अर्ब ९९ करोड ५४ लाख बिगो कायम गरिएको छ । सो वर्ष ५० जना पक्राउ परेकामा १४९ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो । यसरी दायर भएका मुद्दाहरू फैसला भएका छैनन् । केही मुद्दामा फैसला भए पनि सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजेर लिलाम गर्नुपर्ने भएकाले लम्बिँदै गएको छ ।

यसबीचमा प्रहरीले दायर गरेको ठूलो मुद्दामध्ये एक सिभिल सहकारीको हो । सो सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ हाल कारागारमा छन् । उनीलगायतका सञ्चालकविरुद्धको ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुँदा आफूहरूमाथि थप अन्याय भएको पीडितमध्ये एक डिल्ली भट्टराई बताउँछन् । ‘कतिपय पीडितहरू त संघर्ष गर्दागर्दै बितिसक्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन कति वर्ष लड्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’

सो सहकारीका सञ्चालकहरूका नाममा रहेका सम्पत्ति रोक्का छ । त्यसमध्ये कतिपय सम्पत्ति बैैंकको जमानतमा छ । जसकारण फैसलापछि पनि तत्कालै त्यो सम्पत्ति बेचेर पीडितहरूको बचत फिर्ता दिलाउन सम्भव हुने अवस्था छैन । इच्छाराजले ठगीको धेरै रकम पहिले नै विदेश लगेको पीडितहरूको आशंका छ ।  सो सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको करिब दुई वर्षपछि मात्र अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जसकारण सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाउन भ्याए ।

अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ हुँदा आधा दर्जन सहकारी चलाएका गिरेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सुमेरु सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जनलगायत त योजनाबद्ध रूपमा नै ठगीको सम्पत्ति लिएर विदेश पुगिसकेका छन् । सुमेरुका सञ्चालक महर्जनविरुद्ध तीन वर्षअघि नै प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेको थियो । तर, उच्च प्रहरी अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेका महर्जन यहीबीचमा फरार भएका थिए । त्यस्तै, जिबी राईले पनि उजुरी परेपछि केही सम्पत्ति बेचेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ ।

सबैजसो सहकारीका भएका सम्पत्ति पनि बैंकमा धितो रहेकाले त्यो बेचेको पैसा कसले पाउने भन्ने अन्योल छ । यही कारण सहकारी ठगीमा परेका सर्वसाधारणले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । अदालतबाटै फैसला हुँदा पनि सुधीर बस्नेत नेतृत्वको ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पैसा तथा घरजग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सरकारकै कारण पीडितहरूले पैसा नपाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सहकारीमा समस्या हुनेबित्तिकै सरकारले सञ्चालक र परिवारको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपथ्र्याे,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले सम्पत्ति लुकाइसकेका छन्, त्यसकारण अब पीडितहरूले आफ्नो पैसा पाउन गाह्रो हुँदै गएको छ ।’ यही अवस्थाले कागजी रूपमा मात्र पीडितहरूले न्याय पाउने उनी बताउँछन् । ‘सहकारीका समस्यामा कुनै पनि सरकार गम्भीर देखिएनन्,’ कार्की भन्छन्, ‘कसलाई फसाउने र कसलाई जोगाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुँदा पीडितहरूमाथि अन्याय भएको हो ।’ आजको नयाँपत्रिकाबाट