दक्षिण एसियामा कानुन र संविधान निर्माणमा नेपाल अगाडि : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, ०१ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र कानुनको परिपालनाका लागि सामाजिक चेतना र नैतिक बन्धनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सिंहदरबारमा आज आयोजित मुलुकी संहिता दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने संस्थाहरुलाई स्वच्छ र जिम्मेवार तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। देशले न्याय क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै आएको बताउँदै उनले दक्षिण एसियामा कानुन र संविधान निर्माणमा हाम्रो देश अगाडि छ भने ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी नेपाली समाजलाई एउटा न्यायसम्मत समाजका रुपमा विकास र सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। समाजको चेतना र संस्कृति अनुकूल संविधान र कानुन बनेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलले भने, ‘न्याय स्थापनाका लागि न्यायसम्मत राज्य र कानुनसम्मत समाजको परिचालन आवश्यक छ। संविधान र कानुलाई समाजले आदर्श दस्तावेजका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने नागरिक चेतना हुनुपर्छ, अन्यथा समाजमा डिसअर्डर हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि हाम्रो पहल हुनेछ।’

नेपालमा २०७५ भदौ १ गते विभिन्न संहिता, कानुन लागु भएको सन्दर्भमा मनाइएको दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुने भएकाले सामूहिक रुपमा पहल भएमा संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्पष्ट गरे। ‘यसका लागि हामी सबै राष्ट्रिय भावका साथ प्रस्तुत भएमा संविधान र कानुनको पालना सहज हुनेछ।’, उनले भने, ‘पहिले पहिले अदृष्य बन्धनका रुपमा रहेका धर्म र नैतिकताका आधारमा पनि न्याय गर्न सकिन्थ्यो। अहिले सामाजिक बन्धनहरु कमजोर भएका छन् । समाजमा इमानबाट चल्ने अदृष्य बन्धन रहेन। जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ। त्यस कारण शिक्षा र सामाजिक बन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायत उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार तलबको व्यवस्था गर्न दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको बताए।

राजस्व असुलीको प्रवृत्तिमा २४ प्रतिशतले कमी भएको र संसद्बाट बजेट पारित भइसकेको स्थितिमा उक्त आदेशको कार्यान्वयनबारे सरकारले फेरि अदालतसमक्ष समाधानको उपाय निकाल्न भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गरे। ‘अदालतको उक्त फैसला सुन्दा सुरुमा मलाई पनि सबै कर्मचारीलाई न्याय हुनेभयो भन्ने लागेको थियो तर राज्यकोषको वास्तविक अवस्था हेरेर निर्णय गर्न खोज्दा कठिन अवस्था उत्पन्न भएको छ।’