राजदूत नियुक्तिमा निर्देशिका र संविधान उल्लङ्घन

काठमाडौं । सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ लाई लत्याउँदै विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । गत १४ साउनमा १८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम विवादमा परेको छ । तर पनि सरकारले राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

२९ साउनमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न प्रस्तावित राजदूतहरूका ’boutमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । समितिले १० दिनको समयसीमा तोकेर उजुरी आह्वान गरेको हो । तर, ३० गते जारी भएको सूचनाअनुसार १७ देशका राजदूतको मात्र सुनुवाइमाथि उजुरी आह्वान भएको छ । अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम उजुरी आह्वानको सूचनामा प्रकाशित भएन । अर्थात् सरकारले ‘सरप्राइज’ दिँदै उनको नाम फिर्ता लिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिका मात्रै नभई संविधान नै उल्लंघन भएको छ । श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा तेस्रो वरीयताको सदस्यका रूपमा २०५७ देखि २०६२ सालसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएका थिए ।

नेपालको संविधानमा मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति सरकारी नियुक्ति हुनका लागि योग्य नमानिने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २४८(८) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राजदूत पदलाई प्रचलित कानुनले सरकारी सेवाकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’

धारा २४८(८) ले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका काममा मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।’

राजदूतमा नाम सिफारिस भएपछि श्रेष्ठ आफैंले आफू सो पदमा जान इन्कार गर्नुपर्ने हो, तर उनले राजदूतमा जान इच्छा जनाए । श्रेष्ठलाई राजदूत सिफारिस गरिएकामा संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने बाँकी छ । संसदीय सुनुवाइले श्रेष्ठलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिन आग्रह गर्न सक्छ, नभए अस्वीकृत गर्ने बाटो भने बाँकी नै छ । यसअघि माओवादी र एमाले गठबन्धन सरकारका पालामा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलको नाम दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो । प्याकुरेलले आफूलाई नसोधी राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै आफ्नो नाम फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । खासमा प्याकुरेल संविधानको धारा २४८(८) अनुसार राजदूत हुन बाधा थियो । तर, उनले आफू अनिच्छुक भएको भन्दै नाम फिर्ताका लागि पत्र लेखे । संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखेरै उनले खासमा नाम फिर्ता लिएका थिए ।

राजदूत नियुक्ति गर्दा निर्देशिका उल्लंघन गरेको अर्को नाम हो, भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा । भारतका लागि उनको नाम लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारले सिफारिस गरेको हो । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को २१ मा राजदूतमा पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो बुँदामा ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुनेगरी पुनः नियुक्ति गरिनेछैन’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । निर्देशिका अनुसार शर्मालाई भारतमै राजदूत भएर जाने बाटो बन्द छ । निर्देशिकानुसार शर्मालाई पुनः नियुक्ति गरेर भारत पठाउन मिल्दैन । तर, सरकारले निर्देशिकामा बलमिच्याइँ गर्दै शर्माको नाम पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै, अदालतबाट जरिमाना र विभागीय कारबाही भोगेका पद्मकन्या क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितको नाम इजरायलका लागि सिफारिस भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सूचनाको हकसम्बन्धी मुद्दामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिमाना र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका नाममा लेखी पठाउनु भनी आदेश दिएको थियो । अदालतले संविधान मिचेको ठहरसमेत गरेका व्यक्तिलाई सरकारले इजरायलको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २४ असार २०७४ मा बसेको बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सो निर्देशिकाले अब योग्य र कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्खल भएका व्यक्ति राजदूत नियुक्ति हुन्छन् भन्ने थियो । तर, पछिल्ला ७ वर्ष राजदूत नियुक्ति हेर्दा आफ्नो नाता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेताका नजिकका मान्छे राजदूत नियुक्त भइरहेका छन् । नेताले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । यसपटक भने संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असारमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो निर्देशिका ल्याएको हो । निर्देशिकामा ‘राजदूत’ भन्नाले विदेशी मुलुकमा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिबमोजिम नियुक्त भई विदेशी राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रमाणीकृत भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट