संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई निसाना बनाउँदै सत्तापक्ष

काठमाण्डौंः संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाई मध्यनजर गरेर सत्तापक्षले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि निसाना साँधेको छ । उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, नमाने दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाएर आफ्नो उपसभामुख ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलता बनाउने योजनासहित प्रमुख सत्तारूढ दलहरू अघि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार सत्तारूढ दलभित्र यस विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गराएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखका विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीको धारणा बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका लागि निर्णायक रहेको उपसभामुखको विकल्प खोज्ने विषय सत्तापक्षका लागि महत्वपूर्ण छ ।

उपसभामुखलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावका लागि प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्को महासचिवमार्फत सूचना दिनुपर्छ । पारित गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रस्ताव दर्ता गराउन सत्तारूढ दलहरूले गोप्य रूपमा एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ताका लागि एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यो प्रस्तावको सूचना संसद्को महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा सचिवमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ । महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र छलफल हुने गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उपभामुख रानाले अमेरिकाको न्युयोर्कमा २२ फागुनदेखि ३ चैत ०७९ सम्म आयोजित ‘एनजिओ सिएसडब्लू ६७’ फोरममा सहभागिताका लागि आफूसहित ६ जनालाई निमन्त्रणा आएको र कार्यक्रमको तालिका निकटै आइसकेकाले अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गर्दै अमेरिकी दूतावासका काउन्सिलर जनरललाई पत्र लेखेकी थिइन् । यही विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ दलहरूको सोमबारको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव र तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विषय प्रवेश गराएको बताए । उनका अनुसार बुधबार सत्तापक्षले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख पदीय आचरणविपरीत गएको र अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्ने विषय राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्ताव दर्ता गर्न एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षर चाहिने र सदनबाट पारित गराउन दुईतिहाइ आवश्यक पर्नेबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । कहिले प्रस्ताव लाने भन्ने टुंगिएको थिएन,’ खानले भने, ‘तर, आज (मंगलबार)को तयारी हेर्दा भोलि (बुधबार) संसद्मा उपसभामुख हटाउन प्रस्ताव दर्ता हुँदै छ । एक हप्ताभित्र भोटिङ भएर टुंगो लाग्नेछ ।’ दुई ठुला दलले प्रस्ताव लगेपछि पार्टीको बैठक राखेर आफूहरू त्यस विषयमा धारणा बनाउने उनले बताए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफ्नो पार्टीले बैठक बसेर त्यसबारे धारणा बनाउने उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सत्तारूढ दलहरूबिच उपसभामुखको विषयमा छलफल मात्र भएको, निर्णयमा भने पुगिनसकेको दाबी गरे । यो विषय प्रतिपक्ष दलले अतिरञ्जित गरेकाले सत्तापक्ष निक्र्योल निकाल्नैपर्ने बाध्यता पुगेको उनको भनाइ छ ।  नयाँपत्रिका