सार्वजनिक सेवा प्रसारण नाम राखे पनि सरकारकै नियन्त्रण

काठमाण्डौः सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी रहने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेमा सरकारकै नियन्त्रणमा राखिने भएको छ । संघीय संसद्ले पारित गरेको सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी रेडियो र टेलिभिजनलाई गाभेर एउटै संस्था बनाउने प्रावधान राखिए पनि त्यसमाथि सरकारको पकड कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

संघीय संसद्ले भदौ ३१ मा पारित गरेको विधेयकमा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापित नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ बमोजिम स्थापित रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने पनि भनिएको छ ।

तर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानको नीति निर्माण तथा संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई दिइएको छ । मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रालयलले मनोनयन गरेका बहुमत सदस्य रहने गरी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसले संस्थाको नीति निर्माण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बन्ने सिफारिस समितिमा मन्त्रालयकै बहुमत रहनेछ । सिफारिस समितिको संयोजक लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक विज्ञ रहने भनिएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ असार १५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सिफारिस समितिको व्यवस्था थिएन । सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रस्ताव थियो ।

संसद्बाट पारित विधेयकअनुसार सञ्चालक समितिको सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको एक सहसचिव तथा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना रहनेछन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने अधिकार मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा कुनै पनि किसिमको आमसञ्चार माध्यम राखिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारी प्रसारण माध्यमलाई ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग–२०६३ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति–२०७३ ले भने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर संसद् मातहत ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आम सञ्चार नीति–२०७३ मा सोही उद्देश्य उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघसंस्थाले पनि सरकारी मिडियालाई कानुनले व्यवस्थित गरेर संसद् मातहत चलाइनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । महासंघले २०७७ मा सार्वाजनिक प्रसारण विधेयकको मस्यौदा नै बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसमा सरकारी रेडियो र टीभीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने गरी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहाल संसद्ले पारित गरेको विधेयकका प्रावधानहरू सार्वजनिक प्रसारण सेवाको सिद्धान्तसँग मेल नखाएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो । तर आउन लागेको कानुनका प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मर्म नै बुझेको देखिएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर मन्त्रालयको एउटा महाशाखा वा शाखाका रूपमा रेडियो र टीभीलाई गाभेर राख्न खोजिएको देखिन्छ । यसले प्रसारणको स्वायत्ततामा प्रभाव पर्छ ।’

दाहाल नेतृत्वको समितिले ‘जनताद्वारा जनताकै नियन्त्रणमा’ रहने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । लोकतन्त्रमा आमसञ्चारमाध्यमलाई सरकारको प्रभाव तथा नियन्त्रणबाहिर राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । दाहाल नेतृत्वको समितिमा प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्षसहित सञ्चार क्षेत्रका करिब सबै संघ/संस्था तथा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व थियो । नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि विधेयकको अन्तरवस्तु नियन्त्रणमुखी देखिएको दाहालले बताए ।

लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै गठन गरिएको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग–२०६३ ले पनि सरकारले आमसञ्चारमाध्यम चलाउन नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसमा सरकारले चलाइरहेको रेडियो र टीभीलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा बनाएर संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संस्था बनाइनुपर्ने भनिएको थियो । गोरखापत्रलाई पनि सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्न सुझाइएको थियो । निजी क्षेत्र सक्षम भई अर्को संरचना निर्माण नभएसम्म राष्ट्रिय समाचार समितिलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै लानुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संसद्को सर्वदलीय समिति मातहत राखेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा सरकारले आमसञ्चारमाध्यम चलाउनु हुँदैन भन्ने आधारमा हामीले रेडियो र टीभीलाई संसद् अधीनस्थ ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउँदै कमजोर थियो । संसद्ले पनि त्यसमा धेरै गर्न सकेन । आउने दिनमा दबाब बढाएर संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।’

पत्रकार महाससंघले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको थियो । त्यसमा सरकारी प्रतिनिधित्व नरहने भनिएको थियो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्यमान्यताअनुसार कानुन संशोधन नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘पारित विधेयक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका हिसाबले निकै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सम्पादकीय, आर्थिक र प्रशासनिक कुनै पनि स्वतन्त्रताको स्थिति छैन । सरकारको निर्देशन र निगाहमै सार्वजनिक सेवा प्रसारण चल्ने अवस्था बनाइएको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक