‘१२ वर्षदेखि सँगै नबसे पनि सम्बन्ध विच्छेद नहुने’

काठमाण्डौंः सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षदेखि सँगै नबसेका पतिपत्नीबीच पनि महिलाले नचाहेको खण्डमा सम्बन्ध विच्छेद हुन नसक्ने फैसला गरेको छ। परिवारका सदस्यले घर बस्न नदिएकाले माइतीमा बस्दै आएको र महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न इन्कार गरेपछि यस्तो फैसला भएको हो। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८० पुसमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

तीन वर्षसम्म माइतीमा बसेका आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसलाले भनेको छ। सम्बन्ध विच्छेदका लागि सँगै रहनै नसक्ने र बसेमा एकअर्काको ज्यानै जोखिममा पर्नेसम्मको अवस्था स्थापित हुनुपर्ने व्याख्या फैसलामा गरिएको छ।

एकपटक सुमधुर सम्बन्ध नभए पनि फेरि सम्बन्धमा सुधार हुन सक्ने आशासहितको उल्लेख छ। सामान्यतया सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालतमै टुंगिने गरेका छन्। तर केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्। जिल्लाबाट सुरु भएको यो मुद्दाले सर्वोच्चमा ‘दोहोर्‍याई पाऊँ’को अनुमति पाएको थियो।

सम्बन्ध विच्छेद हुन ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा ठुलो शारीरिक कष्ट हुने काम नै भएको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘परिवारका सदस्यले स्वास्नीलाई आफ्नो घरमा बस्न नदिएमा वा घरपरिवारको बेमेल, कलह वा अन्य कुनै कारण घर बस्नै नसक्ने वातावरण बनेमा बाध्य भई माइतीघर वा घरबाहिर अन्यत्र कतै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सम्बन्ध विच्छेद हुन स्वास्नीले ‘…लोग्नेको ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेको’ वस्तुगत रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने

‘विवाह र परिवारसम्बन्धी यस्तो सामाजिक पक्षलाई अनदेखा गरी केवल तीन वर्षभन्दा बढी अवधि लोग्नेसँग अलग बसेको अवस्थालाई मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने आधार यान्त्रिक तवरले ग्रहण गरियो भने उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको न्यायोचित अर्थ गरेको मानिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

यद्यपि पत्नीले पतिलाई छाडी अन्यत्र बसेको जुनसुकै अवस्थालाई पति वा पतिको परिवारका सदस्यले निजलाई घर बस्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएकै कारण छाडिगएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु पनि तथ्यसम्मत नहुने उल्लेख छ।

‘केवल लोग्ने–स्वास्नीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नरहेकोलाई पुनः दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसक्ने स्थितिलाई मात्र प्रचलित कानुनले सम्बन्ध विच्छेद हुने आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सम्बन्ध विच्छेदको प्रयोजनका लागि कानुनमा ‘स्वास्नीले लोग्नेलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा…’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ विवादको सूक्ष्म अवलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्यख्यामा उल्लेख छ। ‘लोग्नेको घर बस्न नसक्ने अवस्था भई बाध्यतावश घर छाडेको स्थिति हो भने स्वास्नीले स्वेच्छाले घर छाडेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।

विषय काठमाडौंको हो। २०६६ सालको असारमा काठमाडौंका मुनिष आचार्य र धनुषाकी ज्योतिबीच मागी विवाह भएको थियो।

पति–पत्नीबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि मुद्दा–मामिला उजुर–बाजुरसम्म पुगेको देखिन्छ। विवाह भएपछि केही समय घरमा बसेकी उनी पछि परिवारले बस्न नदिएको भन्दै माइतीमै बसेकी थिइन। पत्नीसँग पुनः सम्बन्ध कायम गरी जिउन असम्भव भएको भन्दै आचार्यले २०६९ कात्तिकमा काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदनसमेत दिएका थिए।

पतिले कुनै हालतमा सँगै बस्न नसक्ने अडानमा र पत्नीले पतिप्रति प्रेम रहेकाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्ने बताएपछि महानगरले मेलमिलापका अनेक प्रयास भएको तर हुन नसकेको भन्दै २०७० माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पठाएको थियो। जिल्ला अदालतले २०७२ असारमा मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलका आधारमा प्रमाण नपुगेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद हुन नसक्ने फैसला गरिदिएको थियो।

आचार्यले फेरि पाटन अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो।

विगत तीन चार वर्षदेखि पत्नीबाट ठुलो शारीरिक मानसिक कष्ट पीडा र हिंसा भइआएको भन्दै आचार्यले अदालतमा बताएका थिए। तर पतिबाट अलग भई माइतीघरमा बसेकी पत्नीले शारीरिक कष्ट पीडा दिएको तथ्य व्यावहारिक रूपमा स्थापित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

‘लोग्ने स्वास्नीबीचको असमझदारी वा बेमेलले दुवैलाई मानसिक तनाव उत्पन्न गराउन सक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘तर सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनले असमझदारी, बेमेल वा सामान्य झैझगडालाई नै मानसिक कष्टका रूपमा बुझ्न मिल्ने देखिएन।’

पति–पत्नीले एकअर्कालाई दुःख हैरानी दिने नियतले बारम्बार कष्ट, पीडा वा यातना दिएको देखिनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ। ‘शारीरिक वा मानसिक कष्ट, पीडा पुष्टि हुन प्रथमतः प्रतिवादीले नियतवश त्यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्ने र दोस्रो पीडक पक्षले त्यस्तो कृत्य बारम्बार दोहोर्‍याएको हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ।’

अकस्मात् कुनै कारणले एक दुई पटक रिस, आवेग, उत्तेजनामा आई भएका सामान्य वादविवाद, झैझगडा, कुटपिटका घटनालाई कानुनले ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्टका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उल्लेख छ। पतिले भनेजस्तो मानसिक कष्ट दिएको नदेखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७२ असार २३ को फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७२ फागुन २० को फैसला कानुनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सम्बन्ध विच्छेद हुन स्वास्नीले ‘…लोग्नेको ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेको’ वस्तुगत रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने देखियो। कानुनले इंगित गरेको घाउचोटको गम्भीरतालाई हेर्दा ‘ज्यान जाने’, ‘अंगभंग हुने’, वा ‘ठुलो शारीरिक कष्ट हुने’ प्रकृतिको देखिनुपर्छ। कानुनमा प्रयुक्त ‘ठुलो शारीरिक कष्ट हुने’ कामलाई ‘ज्यान जाने’ वा ‘अंगभंग हुने’ सम्मको गम्भीर वा घातक चोट प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। नागरिक