प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ,  असोज,२९ गते । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील तुल्याउन विभिन्न अवसर प्रदान गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घको १४९औँ महासभालाई सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै नागरिकको प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुने गरी कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ  ।

अध्यक्ष दाहालले यसले सन् २०१५ मा लागू गरिएको दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न रुपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सूचना प्रविधिको  क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अझैपनि साढे दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको सूचनामा पहुँच छैन । तसर्थ हामी एकजुटभई चूनौतिको सामना गर्न र विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिमा सवैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”

उहाँले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समुदायकाहितमा सदुपयोग तथा यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रचारजस्ता जोखिम र चूनौतिलाई सामना गर्न कानून निर्माण तथा सरकारका कामको अनुगमन गर्ने सवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ भन्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाको सहभागीता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न तथा यसको आवश्यक नियमन गर्दै विश्वका सवै प्रविधिमा समान पहुँच स्थापित गर्न जरुरी रहेको धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।

विकास र विकसित देशहरुबीचको विज्ञान र  प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको खाडल पुर्न व्यवस्थापिकाहरुबीच नीति निर्माण र कार्यन्वयन तथा उत्कृष्ट अभ्यास आदान प्रदान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सङ्घले आफनो कार्ययोजनामा ‘एआई’लाई समेट्नुका साथै विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्य समूह गठन गरी यसको सदुपयोगसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणको प्रयास गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भ–ूराजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानतालगायतका प्रमुख चूनौतिको सामनाका लागि विचारविमर्श र योगदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापिका सङ्घ एक महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा रही आएको छ ।” (रासस)