असार २९, २०८२ आइतबार July 13, 2025

मधेसकेन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दीको कसरतमा

संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौंः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन्।

विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन्।

आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउनकै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ। अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन्।

संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरुले वार्ता समितिसमेत गठन गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)  का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए।

मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए।

संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे। संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए।

उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए।

मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाए। उनले राज्यका निकायहरुमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए। उनले जनताको अधिकार कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए।

गत असार १७ गते संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो। यद्यपि, सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए। उनले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेका थिए।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया