भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा छैन : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र विक्री वितरण गर्ने धन्दा शुरु हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताउनु भयो । उहाँले वन फडानी गरेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई विक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो । के भनेर जाने ? अस्ति भर्खरै राष्ट्रपतिले हामी वन संरक्षण गर्छौं भनेर आएका होइनन् ? हामीलाई वन र पर्यावरण संरक्षण गर्नको लागि सहयोग होस् भनेर आउनुभएको होइन । अनि अब वन संरक्षण गर्नको लागि यस्तो कानून ल्याएको रु भनेर साध्यो भने के जवाफ दिनु नेपालमा ? कस्ता फटाहाहरु हुन् भन्दैन ।

देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरियो । विचित्रको चरित्र छ । र यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन, पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन । देशकै हितमा छैन । दोस्रो, सुकुम्बासीको समस्या छ । जो वास्तविक भूमिहिनहरु छन् । जसको न बस्न लायक घर छ न टेक्ने ठाउँ छ तिनका पनि समस्या छन् । यसरि वन फडानी गरेर बसोबास गराउँदाखेरि ति भूमिहिनहरु घरबार बिहिन भएर पोखरिका डिलमा, सडकको छेउमा बसोवास गर्ने मान्छेलाई अहिलेसम्म देखेको थिएन ?’

सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।