सिराहा प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको नियमित सेवाको माग

सिरहा, ९ वैैशाख : सदरमुकाम सिराहास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा सेवाग्राहीले हैरानी भोग्नुपरेको जनाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा युवाहरूले तत्काल सुधारको माग गरेका छन् । उनीहरूले सोमबार अस्पताल परिसरमा भेला भएर सेवा प्रवाह, चिकित्सकको नियमित उपस्थिति, अस्पताल फार्मेसीको औषधि वितरण र मौज्दात विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायत मागसहित अस्पताल प्रमुखलाई तीनदिने ‘अल्टिमेटम’ दिँदै १९ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।

अस्पताल प्रशासनलाई पटकपटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अस्पताल प्रशासनले नसुनेका कारणले बाध्य भएर विरोधमा उत्रनुपरेको सिराहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले बताउनुभयो । “हामीले विगतदेखि अस्पताल सुधारका लागि पटकपटक अस्पताल प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले अस्पतालको गतिविधिमा अनियमितता, बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, औषधि खरिद र वितरणमा कैफियत रोकिएन । सेवाग्राहीको गुनासोमात्र निरन्तर आइरह्यो ।” आफूहरूको माग सम्बोधन नभए तीन दिनपछि अझ सशक्त विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मागपत्रमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अस्पतालबाट खरिद गरिएका औषधिको हिसाब, बिरामीलाई वितरण भएको औषधिको विवरण, म्याद सकिएका औषधि, खरिद गरिएका प्रयोगशालाका सामानको हिसाब विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)मार्फत सेवा लिएका बिरामीको विवरण र भएको खर्च, अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको नामावली र नियुक्तिसँग सम्बन्धित कागजात, अस्पतालका विभिन्न उपकरण खरिद बिक्रीमा रकम हिनामिना भएको जनाउँदै हरहिसाब मागिएको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता हरेक महिना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालमा कार्यरत हरेक कर्मचारीको ड्रेस कोडको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरसफाइ तथा सम्पूर्ण कर्मचारीको नामावली र समयतालिकासहित सूचनापाटीमा टाँस्नुपर्र्नेे माग गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ४ वैशाखको राति अस्पताल अनुगमन गरेर फर्किएको चौथो दिन स्थानीय युवाहरूले अस्पताल सुधारको माग गर्दै तीनदिने अल्टिमेटमसहित मागपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले अनुगमनका नाममा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, रजिस्ट्रारलगायत सम्बन्धित कागजातमात्र हेरेर फर्किएको गुनासो युवाहरूले गरेका छन् । रासस