सहकारी प्राधिकरणले अब गति लिन्छ, अभियानका जायज माग सम्बोधन हुन्छन् : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्राधिकरण गठनपश्चात् सहकारी विभागको भूमिका विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब नियामकका रूपमा प्राधिकरणले काम थाल्ने बताउनुभयो ।

सहकारी विभाग र प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।” सहकारी विभागको अनावश्यक संरचना हटाइने उहाँको भनाइ थियो ।

“प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभागको औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको बताउनुभयो । विभागको काम नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण भएको जनाउँदै उहाँले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर प्रभावकारी कदम चालिने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “विभाग हुँदाहुँदै प्राधिकरण आएर ‘डुप्लिकेशन’ भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता थपिएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अबका दिनमा सहकारी प्रवर्द्धन र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन)निर्विकल्प भएको बताउनुभयो ।